आष्टी तालुका निर्मितीसाठी कटिबद्ध

आष्टी तालुका निर्मितीची मागणी फार जुनी आहे. तसा प्रस्ताव शासन दरबारी आहे. त्यामुळे जेव्हा नवीन तालुक्यांची निर्मिती होईल.

आमदारांचे आश्वासन : आष्टी ग्राम पंचायतीत सभा
आष्टी : आष्टी तालुका निर्मितीची मागणी फार जुनी आहे. तसा प्रस्ताव शासन दरबारी आहे. त्यामुळे जेव्हा नवीन तालुक्यांची निर्मिती होईल. त्यावेळेस आष्टी गावाचा समावेश नवीन तालुक्यांमध्ये निश्चितच होईल. आष्टी तालुका निर्मितीसाठी आपण कटिबद्ध आहोत, असे आश्वासन आ. डॉ. देवराव होळी यांनी शनिवारी ग्राम पंचायत सभागृहात आयोजित कार्यकर्ते व नागरिकांच्या सभेत दिले.
सभेला माजी जि. प. अध्यक्ष रवींद्र ओल्लालवार, भाजपचे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बाबुराव कोहळे, भाजप युवा मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष स्वप्नील वरघंटे, आदिवासी आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष प्रकाश गेडाम, जि. प. सदस्य धर्मप्रकाश कुकुडकर, जि. प. सदस्य यशवंत धुडसे, माजी जि. प. सदस्य दिवाकर कुंदोजवार, ग्रा. पं. सदस्य रवी नागूलवार, आनंद कांबळे, चामोर्शीचे नगरसेवक प्रशांत एगलोपवार, विठ्ठल आवारी, प्रभूदास खोब्रागडे, कुशवाह उपस्थित होते.
आष्टी येथे एमआयडीसीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी नागरिकांनी सहकार्य करण्याची गरज आहे. एमआयडीसी झाल्यास आष्टीत मोठा उद्योग निर्माण होण्यास मदत होईल, असेही आ. डॉ. देवराव होळी म्हणाले.
विदर्भातील गोंदिया, यवतमाळ, गडचिरोली, चंद्रपूर येथे केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर यांच्या पुढाकाराने मंडळ स्थापन होणार असून, सीआरपीएफ भरती चार मंडळातून होणार आहे. त्यामुळे स्थानिकांना नोकरी मिळणार आहे, अशी माहिती बाबुराव कोहळे यांनी दिली. कार्यक्रमाचे संचालन ग्राम विस्तार अधिकारी बी. डी. चौधरी यांनी केले.

नागरिकांकडून समस्यांचा भडीमार
आलापल्ली मसाहत हा भाग आष्टीत समाविष्ट करावा, असा प्रश्न दिवाकर कुंदोजवार उपस्थित केला असता, त्यावर समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. त्यामुळे नागरिकांचा रोष याच प्रश्नावर होता. अभयारण्य ओलांडून मार्र्कंडा येथे जाणे योग्य आहे काय, आम्हाला आष्टी ग्राम पंचायतीत समाविष्ट करावे, अशी मागणी नागरिकांनी केल्यानंतर याबाबत महसूल विभागाचे अधिकारी व एसडीओ यांच्याशी लवकरच बैठक लावून सदर प्रश्न सोडवू, असे आश्वासन आमदारांनी दिले. ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के करण्यात यावे, शाळा महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांची दोन वर्षांची शिष्यवृत्ती द्यावी, जिल्ह्यातील आदिवासी व्यतिरिक्त नोकरभरती बंद आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात निवड मंडळ स्थापन करून स्थानिकांना प्राधान्य द्यावे, जिल्ह्याचे पुनर्सर्वेक्षण करून आरक्षण निश्चित करावे, अशी मागणी नागरिकांनी केली असता, आमदारांनी सदर प्रश्नांवर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले.