निर्मल भारत पुरस्कार योजना खंडित

ग्राम पंचायतीमध्ये स्वच्छतेचे सातत्य राखण्यासाठी व स्वच्छतेबाबत लोक चळवळ निर्माण करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली...

ग्राम पंचायतींना सूचना : पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे जिल्हा परिषद प्रशासनाला पत्र
गडचिरोली : ग्राम पंचायतीमध्ये स्वच्छतेचे सातत्य राखण्यासाठी व स्वच्छतेबाबत लोक चळवळ निर्माण करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली निर्मल भारत पुरस्कार योजना केंद्र सरकारने आता खंडित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात ग्राम पंचायतस्तरावर होणाऱ्या स्वच्छता कामाला खिळ बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
केंद्र व राज्य सरकारच्या मार्फत ग्रामीण भागातील स्वच्छतेसाठी २००३ पासून निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना राबविली जात होती. स्वच्छता अभियानात सहभागी ग्राम पंचायतींचे मूल्यमापन करून पुरस्कारप्राप्त ग्राम पंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांचा देशाची राजधानी दिल्ली येथे सत्कार करण्यात येत होता. काँग्रेस प्रणीत युपीए सरकारच्या काळात ही योजना सुरू करण्यात आली होती. केंद्र सरकारचाच या योजनेत पुढाकार होता. देशात गतवर्षी सत्तांतरण झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील भाजप सरकारने देशभर स्वच्छतेला महत्त्व देण्याचा नारा दिला. स्वत: पंतप्रधान स्वच्छता मोहिमेत सहभागी झाले. देशातील मान्यवर लोक या मोहिमेला पाठिंबा देण्यासाठी सरसावले. मात्र २००३ पासून सुरू असलेली निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना केंद्र शासनाने बंद करण्याचा निर्णय घेतला. केंद्र शासनाने ६ नोव्हेंबर २०१५ ला यासंदर्भात पत्र पाठवून सदर योजना खंडित करण्यात आलेली आहे. असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारच्या स्तरावरून निर्मल ग्राम पुरस्कार दिले जाणार नाही, असे ९ नोव्हेंबर रोजी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग संचालक महाराष्ट्र शासन यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांना कळविले आहे. जिल्हा परिषदस्तरावरूनही ग्राम पंचायतींना याची माहिती दिली आहे. त्यामुळे आता एका चांगल्या योजनेला मुठमाती देण्याचे काम केंद्र सरकारस्तरावरून झाल्याची प्रतिक्रिया ग्रामीण भागात उमटली आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागात स्वच्छता अभियान कार्यक्रमाला एकदम खिळ बसेल असेल अशी शक्यता नागरिक व अधिकारी वर्गाकडून व्यक्त केली जात आहे. योजना सुरू करण्याची मागणी आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)