राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी समाजाचे आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्द ठरविले. त्याबाबत भारतीय जनता पार्टीच्या आमदारांनी सभागृहात चर्चा घडवून आणण्याची विनंती विधानसभेच्या तालिका अध्यक्षांना केली. ओबीसी समाजाचे आरक्षण पूर्ववत व्हावे, आरक्षण पूर्ववत होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत, अशी मागणी सभागृहात केली; परंतु आपले पितळ उघडे पडेल. ओबीसी समाजाचे आरक्षण हे आपल्या सरकारमुळे रद्द झाले हे जनतेला माहीत होईल. त्या भीतीने सरकारने चर्चा करण्यास नकार दिला; त्यामुळे आक्रमक झालेल्या भारतीय जनता पार्टीच्या आमदारांनी याकरिता आग्रह केला. फक्त परंतु तालिका अध्यक्षांनी भाजपच्या १२ आमदारांनी आपल्याला शिवीगाळ केली असा खोटा आरोप ठेवून सूडबुद्धीने भाजपच्या १२ आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित केले, असा आराेप भाजपने केला आहे.
आंदोलन जिल्हाध्यक्ष किसनजी नागदेवे यांच्या नेतृत्वात जिल्हा महामंत्री प्रमोद पिपरे, जिल्हा महामंत्री प्रशांत वाघरे, जिल्हा महामंत्री गोविंद सारडा, नगराध्यक्ष योगीताताई पिपरे, किसान आघाडी प्रदेश सदस्य रमेश भुरशे यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये करण्यात आला.
आंदोलन जिल्हाध्यक्ष किसनजी नागदेवे यांच्या नेतृत्वात जिल्हा महामंत्री प्रमोद पिपरे, जिल्हा महामंत्री प्रशांत वाघरे, जिल्हा महामंत्री गोविंद सारडा, नगराध्यक्ष योगीताताई पिपरे, किसान आघाडी प्रदेश सदस्य रमेश भुरशे यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये करण्यात आला.
यावेळी जिल्हा संपर्कप्रमुख सदानंद कुथे, जिल्हा सचिव सुधाकर येणगंधलवार, शहराध्यक्ष मुक्तेश्वर काटवे, जिल्हा उपाध्यक्ष अनिल पोहनकार, नगर परिषदेचे उपाध्यक्ष अनिल कुणघाडकर, सभापती रमेश बारसागडे, महिला आघाडी तालुकाध्यक्ष दुर्गा काटवे, शहर अध्यक्ष कविता उरकुडे, जिल्हा परिषद सभापती रंजिता कोडापे, सभापती रोशनी पारधी, युवराज बोरकुटे, महामंत्री केशव निंबोड, विनोद देवोजवार, सागर कुंभरे, नगरसेविका नीता उंदीरवाडे, अल्का पोहनकर, लता लाटकर, वैष्णवी नैताम, रंजना गेडाम, वर्षा शेडमाके, कोमल बारसागडे, पूनम हेमके, रश्मी बानमारे, पल्लवी बारापात्रे, राजू शेरकी, नाजूक पुराम, दत्तू माकडे, भास्कर बुरे, गजेंद्र मेश्राम, भाजप पदाधिकारी व कार्यकर्ते बहुसंख्येने उपस्थित होते.