नोटाचा वापर रोखण्यासाठी सरसावले

गडचिरोली जिल्ह्यात ओबीसींचे आरक्षण १९ टक्क्यावरून ६ टक्क्यावर आले आहे. तसेच पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे जिल्ह्यातील ११०० वर अधिक गावातील गैरआदिवासी समुदायाचा

गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यात ओबीसींचे आरक्षण १९ टक्क्यावरून ६ टक्क्यावर आले आहे. तसेच पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे जिल्ह्यातील ११०० वर अधिक गावातील गैरआदिवासी समुदायाचा वर्ग ३ आणि ४ च्या नोकरीचा मार्गही बंद झाला आहे. त्यामुळे गैरआदिवासी मतदार व त्यांच्या प्रश्नांना घेऊन काम करणाऱ्या संघटना यांनी निवडणुकीत नोटाचा वापर करण्याबाबत गेल्या काही महिन्यात प्रचंड जनजागृती केली. अनुसूचित जमातीतील उमेदवार गैरआदिवासींचे प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढाकार घेत नाही. हे गेल्या ३० वर्षात दिसून आले आहे. ज्यावेळी या जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण कमी झाले त्यावेळपासूनच एकही लोकप्रतिनिधी यासंदर्भात ठामपणे आवाज उठवू शकलेला नाही. त्यामुळे निवडणुकीत नोटाचा वापर करा, असा प्रचार करण्यात आला. आता मात्र निवडणुका जवळ येताच नोटाचा वापर रोखण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रचार करण्यात येत आहे. नोटा हा संवैधानिक नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नोटाची बटन ईव्हीएम मशीनवर देण्यात आली आहे. याचा वापर करणाऱ्या मतदारांची मोजणी केली जाते. मात्र नोटाचा वापर अधिक प्रमाणात झाल्यास त्यापेक्षा कमी मतदान मिळविणारा मतदार विजयी घोषित केला जातो. नोटामध्ये होणारे मतदान अधिक असले तरी त्याची संवैधानिक नोंद घेतली जात नाही. केवळ भावना व्यक्त करण्याचा हा प्रकार आहे. त्यामुळे मतदारांनी नोटाचा वापर करण्याऐवजी आपले प्रश्न प्रभावीपणे मांडू शकेल, असे उमेदवार निवडावेत, असे आवाहन विविध राजकीय पक्ष करू लागले आहे. अनुसूचित जमाती प्रवर्गात राखीव असलेल्या अन्य जाती, जमातीचे उमेदवार रिंगणात आहेत. त्यांच्यावर पर्याय म्हणून विचार करा, असाही थेट प्रचार केला जात आहे. गेल्या १० ते २० वर्षात जे लोकप्रतिनिधी जिल्ह्याचे नेतृत्व करीत होते, त्यांनाही जिल्ह्यात पेसा कसा लागू झाला, याची विचारणा करा, असे आवाहनही या निमित्ताने केले जात आहे. राज्यपाल महोदयांच्या अध्यादेशाने पेसा लागू झाला असला तरी राज्याच्या इतर जिल्ह्यात त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झाली नाही. मात्र गडचिरोली जिल्ह्यात अंमलबजावणी प्रभावीपणे झाले. यामुळे ढिवर, भोई समाजाच्या अखत्यारित असलेल्या मच्छीमार सहकारी संस्थांच्या ताब्यातील तलावही ग्रामपंचायतीकडे पेसा कायद्यामुळे गेलेले आहे. ढिवर, भोई समाजावर आता यामुळे उपासमारीची पाळी आली आहे. आपल्या भावना सरकारपर्यंत पोहोचविणारा कुठलाही माणूस गेल्या १० ते १५ वर्षात लोकप्रतिनिधी म्हणून मिळाला नाही. याची खंत हा समाज आज व्यक्त करीत आहे. मात्र नोटा हा काही या निवडणुकीत पर्याय नाही. त्याऐवजी आपले प्रश्न मांडणारे सक्षम उमेदवार व तेवढ्याच ताकदीचे राजकीय पक्ष आपल्याला निवडावे लागतील, असे आवाहनही गैरआदिवासी संघटना करू लागले आहे. केंद्र सरकारने लक्ष घातले तर घटनेच्या तरतुदीनुसार यातून मार्ग निघू शकतो. पेसा लावण्याला गैरआदिवासींचा विरोध नाही, मात्र ज्याचा त्याला योग्य न्याय मिळणारा निर्णय व्हावा, अशी गैरआदिवासींची भूमिका आहे. या प्रश्नाला घेऊन जिल्ह्यातील निवडणुकीच्या रिंगणात असलेल्या उमेदवारांना मतदार राजा बोलत करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. त्यामुळे नोटाचा वापर टाळण्याचे सर्व प्रयत्न केले जाणार आहे.