संतप्त कर्मचाऱ्यांची जिल्हा कचेरीसमोर निदर्शने

अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ, महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ आणि राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या संयुक्त विद्यमाने ३ जुलै रोजी शुक्रवारला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सरकारच्या धोरणाविरोधात निदर्शने करण्यात आली.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाला निवेदन । राज्य सरकारी, जिल्हा परिषद, ग्रामसेवक व इतर कर्मचारी सहभागी

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ, महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ आणि राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या संयुक्त विद्यमाने ३ जुलै रोजी शुक्रवारला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सरकारच्या धोरणाविरोधात निदर्शने करण्यात आली.या आंदोलनाचे नेतृत्व जि.प.कर्मचारी महासंघाचे राज्याध्यक्ष उमेशचंद्र चिलबुले, राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुनील चटगुलवार, सचिव भास्कर मेश्राम, जि.प.कर्मचारी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष रतन शेंडे, ग्रामसेवक युनियनचे जिल्हाध्यक्ष कविश्वर बनपूरकर आदींनी केले.सदर आंदोलनात राज्य सरकारी, जिल्हा परिषद, ग्रामसेवक, नर्सेस, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारासमोर शासनाच्या कर्मचारीविरोधी धोरणाचा निषेध करण्यात आला. शासनाच्या धोरणाविरोधात नारेबाजी करून कर्मचाऱ्यांनी आपला रोष व्यक्त केला.या आंदोलनात जि.प.कर्मचारी महासंघाचे सरचिटणीस दुधराम रोहणकर, राज्य सरकारी चतुर्थ कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष लतीफ पठाण, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष राजू रेचनकार, महसूल कर्मचारी संघटनेचे चंदू प्रधान, किशोर सोनटक्के, संजय खोकले, बावणे, नर्सेस संघटनेच्या जिल्हाध्यक्ष विणू वानखेडे, सचिव छाया मानकर, ग्रामसेवक सहकारी पतसंस्थेचे सचिव पांडुरंग पेशने, मधुकर कुकडे, श्रीकृष्ण मंगर, खुशाल नेवारे, जीवनदास आकरे, हेमंत गेडाम, विनोद आखाडे आदीसह ग्रामसेवक व विविध विभागाचे कर्मचारी उपस्थित होते.जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाला कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन पाठविण्यात आले. दरम्यान कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.निवेदनातील मागण्याअंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. कंत्राट व मानधनावरील कर्मचाºयांना सेवेत नियमित करावे. महामंडळे, नगर पालिका, महानगर पालिका, शैक्षणिक संस्था, विविध प्रकल्पांमधील रिक्त पदे तत्काळ भरावी, कोविड योध्द्यांच्या सुरक्षिततेसाठी पुरेसे सुरक्षा उपकरणे उपलब्ध करून द्यावी. रबरी हातमोजे, मास्क, तोंडाला प्लास्टिक कवर, रबराचे बुट, चष्मा, फेस शिल्ड आदींचा पुरवठा कर्मचाऱ्यांसाठी करण्यात यावा. कोरोनाच्या कालावधीत लढणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे मार्च २०२० चे कपात केलेले २५ टक्के वेतन देण्याचे आदेश काढावे. मार्च महिन्याचे कपात केलेले वेतन त्वरीत द्यावे. महागाई भत्ता गोठवू नये. सातव्या वेतन आयोगाचा दुसरा टप्पा एक वर्षासाठी पुढे ढकलण्याचा निर्णय त्वरीत रद्द करावा. मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना १० लाख रुपये सानुग्रह अनुदान द्यावे आदी मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे.