विद्यापीठाचा लवकरच दशकपूर्ती सोहळा लवकरच साजरा होणार आहे. अशा 'गोंडवाना विद्यापीठा'त पूर्णवेळ कुलगुरू नसावा ही अत्यंत लाजिरवाणी गोष्ट आहे. या जिल्ह्यातील विधिमंडळाचे तीनही लोकप्रतिनिधीआदिवासी समूहाचे आहेत. तसेच मागील सरकारमध्ये स्थानिक जिल्ह्यातीलच तरुण पालकमंत्री लाभले होते. त्यांच्यासारख्या उच्चशिक्षित लोकप्रतिनिधींकडून बऱ्याच अपेक्षा होत्या; पण तेही 'गोंडवाना विद्यापीठा'स न्याय का देऊ शकले नाहीत, हा गडचिरोलीवासीयांसमोरील प्रश्न अजूनही कायम आहे, असे राजगडकर यांनी म्हटले आहे.
गडचिरोलीच्या 'गोंडवाना विद्यापीठ'च्या जागा खरेदीत घाेटाळा झाला होता. त्यामधील तथाकथित चौकशीत पुढे काय झाले हेही जनतेसमोर आले नाही. मुळात एका आमदाराच्या प्रमुखत्वाखाली चौकशी समिती नेमण्याचे कोणाचे आदेश होते? ते बरोबर होते? का? आणि त्यांनी चौकशी पूर्ण केली असेल तर कोण दोषी आढळले व त्यांच्यावर काय कारवाई झाली. हे सारे प्रश्न अनुत्तरित आहेत. कोणाला वाचविण्यासाठी हा चौकशीचा फार्स तर नव्हता न,. या साऱ्यांची उत्तरे जनतेला मिळालीच पाहीजे, अशी मागणी साहित्यिक प्रभू राजगडकर यांनी केली आहे.
(बॉक्स)
राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालावे
गडचिरोली/चंद्रपूरसारख्या मागास भागांतील नव्या विद्यापीठाचे सर्वांनीच स्वागत केले होते; पण पहिल्या कुलगुरूंच्या वादग्रस्त नेमणुकीपासून जी अधोगती सुरू झाली, ती अद्याप थांबता थांबत नाही. हे या विद्यापीठातील जनतेचे दुर्दैव म्हणावे काय? आता हे विद्यापीठ नसते तर बरे झाले असते असे म्हणण्याची वेळ का आली? याकडे राज्यपाल तथा कुलपती व मुख्यमंत्री यांनी व्यक्तिश: लक्ष घालावे, अशी विनंती राजगडकर यांनी शासनाला आहे. एखादी निम्न श्रेणीतील वर्ग १/२ अधिकारी किंवा वर्ग ३/४ मधील कर्मचारी आदेश होऊन रुजू झाला नाही; तर त्याला निलंबित करण्याची, कारवाई करण्याची तत्परता उच्च अधिकारी दाखवतील काय? असा सवाल राजगडकर यांनी केला आहे.