आरमाेरी : शहरातील विविध भागात घराचे बांधकाम सुरू असून, बांधकाम साहित्य रस्त्यावर ठेवले आहे. त्यामुळे वाहतुकीस अडथळा निर्माण झाला असून, अपघाताची शक्यता वाढली आहे. बांधकाम साहित्य हटविण्याची मागणी आहे. या साहित्यामुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे.
वैयक्तिक शौचालयांची गावांत कमतरता
अहेरी : अहेरी, सिरोंचा, भामरागड, एटापल्ली, आदी दुर्गम तालुक्यांतील अनेक गावांमध्ये वैयक्तिक शौचालये फारच कमी प्रमाणात आहेत. जिल्ह्यात १०० टक्के शौचालय असणारे एकही गाव नाही. यामुळे गोदरीमुक्त अभियानाचा फज्जा उडाला आहे. त्यामुळे आजारात वाढ होत आहे. ग्रामीण नागरिक मुख्य रस्त्यावरच शौचास बसतात.
खुल्या जागा ठरताहेत कुचकामी
देसाईगंज : नगरपालिका क्षेत्रात अनेक वाॅर्डांमध्ये ओपन स्पेस आहेत. मात्र, काही मोजक्याच ओपन स्पेसला संरक्षण भिंत उभारण्यात आली आहे. अनेक ठिकाणच्या ओपन स्पेसला संरक्षण भिंत नाही. तसेच या ठिकाणी कचऱ्याचे साम्राज्य दिसून येते. न. प.ने शहरातील सर्वच ओपन स्पेसचा विकास करण्याची मागणी आहे.
अनेक दिशादर्शक फलक बेपत्ता
एटापल्ली : अहेरी उपविभागातील मार्गावर लावण्यात आलेले अनेक ठिकाणचे दिशादर्शक फलक बेपत्ता झाले आहेत. यामुळे रात्री अनोळखी नागरिक तसेच वाहनचालक रस्ता विसरून भलतीकडेच वळतात. संबंधित यंत्रणेने अशा ठिकाणी दिशादर्शक फलक लावावे, अशी मागणी आहे.
ऑनलाईन सुविधेपासून ग्रामपंचायती वंचित
गडचिरोली : ग्रामपंचायत स्तरावरील संपूर्ण दस्तावेज ऑनलाईन करण्यासाठी शासनाकडून कोट्यवधी रुपये खर्च होत आहेत. मात्र, अजूनही बऱ्याचशा ग्रामपंचायती ऑनलाईन झाल्या नाहीत. त्यामुळे आधुनिक सुविधांपासून वंचित आहेत.
अभयारण्यातील गावांचे पुनर्वसन रखडले
आष्टी : चामोर्शी तालुक्यातील आष्टी परिसरातील चपराळा अभयारण्यांतर्गत चपराळा व इतर लहान मोठी चार ते पाच गावे येतात. या अभयारण्यातील पशुंमुळे गावकऱ्यांना धोका आहे. आजपर्यंत वन्यपशूंचे अनेक हल्ले नागरिकांवर झाले आहेत. त्यामुळे या गावांचे पुनर्वसन करण्याची मागणी होत असतानाही शासनाचे याकडे दुर्लक्ष होत आहे.
केंद्रांअभावी नागरिकांची पायपीट
कोरची : तालुका भौगोलिक विस्ताराने लहान आहे; परंतु तालुक्यात अनेक गावे आहेत. लोकांसाठी निर्माण करण्यात आलेले महा-ई-सेवा केंद्र अपुरे आहेत. नागरिकांना ६० ते ७० कि.मी.चे अंतर कापावे लागते. त्यामुळे महा-ई-सेवा केंद्रांची संख्या वाढवावी, अशी मागणी होत आहे.
अरुंद रस्त्यामुळे अपघाताचा धोका
अहेरी : येथील मुख्य मार्ग अरुंद असल्याने दोन मोठी वाहने समोरासमोर आल्यानंतर इतर वाहने जाण्यासाठी मार्ग राहत नाही. त्यामुळे वाहतुकीची कोंडी होते. उपविभागातील अहेरी हे महत्त्वाचे शहर आहे. अनेक कार्यालये या ठिकाणी असल्याने, ग्रामीण व दुर्गम भागातील जनता विविध कामांसाठी अहेरीत येत राहते. शहरातील गांधी चौकातील मुख्य मार्ग अरुंद आहे.
तलाव सौंदर्यीकरणाचा प्रश्न थंडबस्त्यात
गडचिरोली : गोकुलनगरलगतच्या तलावाच्या सौंदर्यीकरणाचे काम काही वर्षांपूर्वी प्रशासनाच्या वतीने हाती घेण्यात आले होते. मात्र, सौंदर्यीकरणाचे काम १०० टक्के पूर्ण झाले नाही. तलाव सौंदर्यीकरणाचा प्रश्न थंडबस्त्यात असल्याचे दिसून येत आहे.
अनेक प्रशासकीय इमारती जीर्णावस्थेत
अहेरी : अहेरी तालुका मुख्यालयातील अनेक प्रशासकीय इमारती जीर्णावस्थेत आल्या आहेत, तरीही याच इमारतींमधून प्रशासकीय कारभार चालविला जात आहे. मात्र, अद्यापही नवीन इमारत बांधण्यात आलेल्या नाहीत. या इमारती काेसळून माेठी दुर्घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
पिशव्यांवरील बंदी कागदोपत्रीच
गडचिरोली : शासनाने प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदीचे आदेश जारी केले आहेत; परंतु ही बंदी केवळ कागदावरच दिसून येत आहे. ५० मायक्रॉन जाडीपेक्षा कमी व ८ ते १२ इंच उंचीपेक्षा लहान आकाराची प्लास्टिक पिशवी वापरणे व उत्पादनावर बंदी घालण्यात आली आहे. संबंधितांवर कारवाई करावी.
निराधार योजनेचे अनुदान प्रलंबित
रांगी : मागील दाेन ते तीन महिन्यांपासून श्रावणबाळ निवृत्तिवेतन योजनेचे अनुदान थकीत आहे. परिणामी लाभार्थ्यांना अडचण जात आहे. कोरोनामुळे लाभार्थ्यांना आर्थिक चणचण भासत आहे. लाभार्थी बँकेत दररोज पैशासाठी चकरा मारत आहेत. मात्र, पैसे आले नसल्याने त्यांना आल्यापावली परत जावे लागत आहे. सातत्याने मागणी करूनही निराधार याेजनेच्या अनुदानाच्या कामात गती आली नाही.
राजस्व अभियान सुरू ठेवण्याची मागणी
जाेगीसाखरा : तालुका प्रशासनाच्या वतीने तहसील कार्यालयात राजस्व अभियान राबविण्यात येत होते. या अभियानामुळे परिसरातील नागरिकांना विविध प्रकारचे प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले. तहसील कार्यालयातील दैनंदिन कामकाजामुळे अनेक प्रमाणपत्र वेळेवर मिळत नाहीत. आता शाळा, महाविद्यालये सुरू झाल्याने त्यांना कागदपत्र लागणार आहेत.
कर्मचाऱ्यांचा मुख्यालयाला खो
सिराेंचा : जिल्ह्यातील दुर्गम भागात असलेल्या गावातील शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, शाळा, ग्रामपंचायत, तलाठी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, कृषी विभाग, वीज कर्मचारी, पंचायत समिती, तहसील कार्यालय व इतर क्षेत्रात कार्यरत काही कर्मचारी मुख्यालयी राहत नसल्यामुळे सामान्य नागरिकांची कामे खोळंबत आहेत.