दिगांबर जवादेलाेकमत न्यूज नेटवर्कगडचिराेली : २०१८ मध्ये प्रशासनाच्यावतीने करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात सुमारे २२ हजार ३८२ कुटुंबांचे अर्ज प्रधानमंत्री आवास याेजनेसाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहेत, तर ७९ हजार ९४० कुटुंबांचे अर्ज पात्र ठरले आहेत.प्रधानमंत्री आवास याेजनेंतर्गत किती कुटुंबांना घरकुलाची आवश्यकता आहे, याबाबतची माहिती ग्रामसभांचे ठराव घेऊन मागविण्यात आली हाेती. यावरूनच प्राथमिक स्वरूपात ‘ड’ यादी बनविण्यात आली हाेती. ही यादी बनल्यानंतर २०१८ मध्ये प्रशासनाच्यावतीने सर्व्हे करण्यात आला. यात ज्या कुटुंबांनी अर्ज केला हाेता, त्या कुटुंबाला प्रत्यक्ष भेट देऊन कुटुंबाच्या आर्थिक स्थितीची माहिती जाणून घेण्यात आली हाेती. तसेच अर्जदार राहत असलेल्या घराचा फाेटाेही काढण्यात आला हाेता. हीच माहिती घरकुलाशी संबंधित असलेल्या साॅफ्टवेअरमध्ये भरण्यात आली. शासनाने ठरवून दिलेल्या नियमांमध्ये जे अर्जदार बसले नाहीत, त्यांची नावे घरकुलासाठी अपात्र ठरविण्यात आली आहेत.
पुन्हा नावांची सुनावणी होणारज्या पात्र लाभार्थ्यांची यादी आता घाेषित करण्यात आली आहे, त्या यादीतील नावे पुुन्हा सुनावणीसाठी ठेवली जाणार आहेत. यात पुन्हा काही अपात्र अर्जदार समाविष्ट असल्यास त्यांची नावे ग्रामसभेमार्फत कपात केली जाणार आहेत. त्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांची प्राधान्य यादी बनविली जाणार आहे. त्यामुळे एखाद्या लाभार्थ्याचे नाव जरी यादीत असले तरी, त्याला पुढच्यावर्षीच घरकुल मिळेल, याची अपेक्षा करू नये.
पक्के घर, चारचाकी वाहन असणाऱ्यांनाही हवे घरकुलज्या नागरिकांना पक्के घर उपलब्ध नाही, तसेच आर्थिक स्थिती अतिशय वाईट आहे, अशा नागरिकांसाठी केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री आवास याेजना सुरू केली आहे. मात्र या याेजनेचा लाभ तर ज्यांच्याकडे पक्के घर, चारचाकी वाहन, बंगला, बॅंक बॅलेन्स असणाऱ्यांनाही घ्यायचा आहे, असे दिसून येते. अशाच प्रवृत्तीच्या नागरिकांमुळे खरे लाभार्थी याेजनपासून वंचित राहतात किंवा त्यांना याेजनेचा लाभच मिळत नाही.
प्रशासनाने केलेल्या सर्व्हेमध्ये गाेळा करण्यात आलेली माहिती घरकुलासाठी तयार करण्यात आलेल्या साॅफ्टवेअरमध्ये भरण्यात आली. यात निकषात न बसणारे अर्जदार साॅफ्टवेअरनेच अपात्र ठरविले आहेत. - साेमेश्वर पंधरे, विस्तार अधिकारी, डीआरडीए