संदीप आडनाईक
कोल्हापूर : राधानगरी अभयारण्याच्या इको सेन्सेटिव्ह झोनमुळे कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रतिबंधित क्षेत्रात आता मायनिंगसह इतर कोणतीही विकास कामे करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली यासाठी एक देखरेख समिती स्थापन करण्यात आली आहे.या निर्णयामुळे मायनिंगसारख्या व्यावसायिक उत्खनन, प्रदूषणकारी उद्योग, नवीन लाकूड गिरण, वीटभट्टी, पॉलिथिन पिशव्यांचा उपयोगावर निर्बंध आले आहेत. या क्षेत्रात कोणताही नवा प्रकल्प अथवा उद्योग सुरु करता येणार नाहीत. मात्र स्थानिक लोकांना घरबांधणी व दुरुस्ती, जमीन खुदाईला परवानगी आहे.देखरेख समितीचे जिल्ह्याधिकारी अध्यक्षअभयारण्याच्या विस्तारित क्षेत्राच्या देखरेखीसाठी स्थापन केलेल्या समितीचे अध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकारी काम पाहणार आहेत. यासाठी तीन वर्षाचा कालावधी असून अधिसूचना जारी झाल्याच्या दिवसापासून ३ वर्षासाठी मास्टर प्लॅन तयार करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आहे. यात सिंधुदुर्गचे जिल्हाधिकारी, वन्यजीव संवेदनशील क्षेत्रात काम करणारा अशासकीय प्रतिनिधी, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण मंडळाचे क्षेत्रिय अधिकारी, तसेच वरिष्ठ नगर योजनाकार, महसूल, पाटबंधारे, लोकनिर्माण विभागाचे प्रत्येकी एक प्रतिनिधी, मुख्य वनसंरक्षक, राज्य जैवविविधता मंडळाचा सदस्य, सावंतवाडी उपविभागाचे उपवनसंरक्षक आणि कोल्हापूर विभागाचे उपवनसंरक्षक यांचा समावेश आहे.