- रुचिका पालोदकर
औरंगाबाद : सॅनिटरी नॅपकीन वापरण्याबाबत महिलांमध्ये जागरूकता आली आहे. ही एक प्रकारे समाधानकारक बाब असली तरी त्या नॅपकीनची विल्हेवाट कशी लावावी, याबाबत महिला दाखवीत असलेली उदासीनता आणि त्याला प्रत्येक शहराच्याच प्रशासनाची मिळालेली साथ पर्यावरणाचा खेळखंडोबा करीत आहे.
प्रशासनाकडे नॅपकीनची विल्हेवाट लावण्याची योग्य पद्धत उपलब्ध नाही, हे वास्तव असले तरी महिलांमध्येही याबाबत अजिबातच जागरूकता नसल्याचे दिसून येते. वास्तविक कचरा जमा करण्यासाठी आलेल्या व्यक्तीकडे महिलांनी सॅनिटरी नॅपकीन वेगळे करून देणे अपेक्षित आहे. मात्र, मासिक पाळी, त्यासाठी वापरण्यात येणारी साधने याबाबत बोलणे निषिद्ध असल्याप्रमाणे या विषयावर मौन राखले जाते आणि इतर कचऱ्यासोबतच हे नॅपकीन एकत्र करून कचरा संकलित करणाऱ्यांकडे दिले जातात.
९९ टक्के महिला अशाच प्रकारे गुपचूप; परंतु अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने नॅपकीनची विल्हेवाट लावतात. अनेक महिला एखाद्या जवळच्या कचराकुंडीत हा कचरा फेकतात. महिलांचे असे वर्तन आणि प्रशासनाकडे नॅपकीनची विल्हेवाट लावण्यासाठी उपलब्धच नसणारी सुविधा यामुळे ‘आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास’ अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या समस्येमुळे नजीकच्या काळात हवा, पाणी, जमीन यांचे मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण होऊन पर्यावरणाची स्थिती दयनीय होईल, अशी भीतीही पर्यावरणतज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत.
दर महिन्याला भारतातून ९ ते ११ हजार टन कचरा सॅनिटरी नॅपकीनपासून निर्माण होतो. औरंगाबादमध्ये दररोज साधारणपणे दोन ते अडीच लाख वापरलेले नॅपकीन कचऱ्यात फेकले जातात. साधारणपणे एक सॅनिटरी नॅपकीन म्हणजे चार प्लास्टिकच्या पिशव्या असे प्रमाण मानले जाते. त्यामुळे या नॅपकीनच्या विघटनाला शेकडो वर्षे लागतात. तसेच यातून निर्माण होणारे बॅक्टेरिया हवा, पाणी, जमीन यामध्ये मिसळून मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण होते.
याविषयी सांगताना पर्यावरणतज्ज्ञ म्हणतात की, सॅनिटरी नॅपकीन आणि डायपर्स हा अशा प्रकारचा कचरा आहे, जो बायोमेडिकल वेस्ट किंवा म्युनिसिपल वेस्ट या दोन्ही प्रकारात मोडत नाही. तसेच यावर प्रक्रिया करून त्याची योग्य विल्हेवाट लावण्याची पद्धत अत्यंत महागडी असून, त्यासाठी कोट्यवधींची तरतूद करावी लागते. त्यामुळे भारताची काही बोटांवर मोजण्याइतकी शहरे वगळली तर अन्य कोणत्याही शहरामध्ये याबाबतची ठोस तरतूद केलेली दिसत नाही. सर्वसाधारण कचऱ्यासोबतच नॅपकीन आणि डायपर्स संकलित केली जातात आणि त्याची विल्हेवाट लावली जाते.
महिलांचे आरोग्य, पर्यावरण यासोबतच कचरा संकलित करणाऱ्या व्यक्तींच्या आरोग्यावरही नॅपकीनमधून निघणारे दूषित घटक परिणाम करतात. यातून विविध प्रकारचे संसर्ग आणि आजार निर्माण होऊ शकतात, असेही तज्ज्ञ सांगतात. घनकचरा व्यवस्थापनाच्या नियमावलीनुसार नॅपकीनची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांनी प्रत्येक नॅपकीनसोबत स्वतंत्र छोटी पिशवी देणे गरजेचे आहे; पण अपवादात्मक कंपन्या वगळता इतरांनी मात्र हे नियम धाब्यावर बसवले आहेत.
विल्हेवाट लावण्यासाठी सुविधाच नाहीशहरी भागात आजही ९९ टक्के महिला गुपचूप; परंतु अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने नॅपकीनची विल्हेवाट लावतात. अनेक महिला कचराकुंडीत हा कचरा फेकतात. महिलांचे असे वर्तन आणि प्रशासनाकडे नॅपकीनची विल्हेवाट लावण्यासाठी सुविधाच नाही. यामुळे नजीकच्या काळात हवा, पाणी, जमीन यांचे मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण होऊन पर्यावरणाची स्थिती दयनीय होईल, अशी भीतीही पर्यावरणतज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत.
व्हेंडिंग मशीनचा वापर अत्यंत कमी प्रमाणातकाही महाविद्यालयांमध्ये किंवा सार्वजनिक ठिकाणी व्हेंडिंग मशिन्स बसविण्यात आले आहेत; पण खूप मर्यादित महिलांकडूनच त्याचा उपयोग केला जात असल्यामुळे तो उपाय फार प्रभावी ठरत नाही आणि अति मोठ्या प्रमाणावर जमा होणाऱ्या कचऱ्यासाठी हा उपाय पुरेसाही नाही. यासाठी ‘इन्सिनरेटर’ यंत्रणा बसविली जाते; पण या यंत्रणेतूनही नॅपकीनवर प्रक्रिया झाल्यानंतर पर्यावरणाला हानिकारक ठरणारे दूषित वायू बाहेर पडतात. ही यंत्रणा बसविण्याचा प्रयत्न पुणे महानगरपालिकेकडून करण्यात आला होता. औरंगाबाद शहराने प्रयत्नही सुरू केले नाहीत.
‘प्रॉडक्ट चेंज’ हा प्रभावी उपायसॅनिटरी नॅपकीनऐवजी दुसरे उत्पादन वापरणे, हा या समस्येवरील सर्वात प्रभावी इलाज आहे. पर्यावरणासोबतच या नॅपकीनमध्ये वापरलेली रसायने महिलांच्या आरोग्यावरही दुष्परिणाम करतात. या कारणांमुळे तर काही देशांमध्ये या नॅपकीनच्या वापरावर बंदी आलेली आहे. त्यामुळे आपल्याकडेही महिलांनी आरोग्य आणि पर्यावरण या दोन्ही दृष्टीने विचार करून लवकरच दुसरे उत्पादन वापरायला सुरुवात करणे गरजेचे आहे.- मनीषा चौधरी, अध्यक्षा, दीपशिखा फाऊंडेशन
कचऱ्यासोबतच विल्हेवाट शहरात दररोज निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यापैकी अंदाजे ५ ते १० टक्के कचरा सॅनिटरी नॅपकीनचा आहे. या नॅपकीनची विल्हेवाट लावण्यासाठी खूपच मोजके पर्याय उपलब्ध आहेत आणि ते अत्यंत महागडे आहेत. औरंगाबाद शहराची परिस्थितीही राज्यातील इतर शहरांसारखीच असून, येथेही यासाठीचे योग्य तंत्रज्ञान उपलब्ध नाही. इतर कचऱ्यासोबतच याचीही विल्हेवाट लावली जाते.- गौरी मिराशी, घनकचरा व्यवस्थापन अभ्यासक