- गजानन दिवाण
औरंगाबाद : महाराष्ट्रातील अर्ध्यापेक्षा जास्त म्हणजे २२० वाघ एकट्या चंद्रपूर जिल्ह्यात आहेत. त्यातही निम्मेच वाघ संरक्षित क्षेत्रात आहेत. अशा स्थितीत मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढण्याचा धोका आहे. यावर आता चारच पर्याय मला दिसतात. अधिवास असलेल्या क्षेत्रातील गावांचे स्थलांतर करुन वाघांचे भक्ष्य वाढविणे. वाघांच्या मार्गातील (कॉरीडोरमधील) अडथळे दूर करणे किंवा वाघांचे स्थलांतर करणे. हे तिन्ही पर्याय शक्य न झाल्यास शेवटी वाघांच्या संख्येवर नियंत्रणाचा पर्यायदेखील विचारात घ्यावाच लागेल, असे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) नितीन काकोडकर यांनी ‘लोकमत’ला दिलेल्या खास मुलाखतीत स्पष्ट केले. भावनिक विचार न करता वाघांच्या अस्तीत्वासाठी अभ्यासाअंती आपल्याला पाऊल उचलावेच लागेल, असे ते म्हणाले.
चंद्रपूर जिल्ह्यात संरक्षित क्षेत्रात आणि त्याबाहेर किती वाघ आहेत?- २०१८च्या व्याघ्रगणनेनुसार राज्यात ३१२ वाघ असून यातील अर्ध्यापेक्षा जास्त म्हणजे १६०वाघ एकट्या चंद्रपूर जिल्ह्यात आहेत. त्यातही अर्धे म्हणजे ८० वाघ ताडोबा अंधारी या संरक्षित क्षेत्रा८ असून उर्वरित ८० वाघ बाहेर आहेत. पूर्वी व्याघ्र प्रकल्प किंवा अभयारण्य अशा संरक्षित ठिकाणीच वाघांचे प्रजनन होत होते. चंद्रपूर जिल्ह्यात प्रजनन क्षमता असलेल्या ६३ वाघिणी आहेत. साधारण दोन ते तीन वर्षांनंतर वाघीण बछड्यांना जन्म देते. या गणितानुसार २०१८नंतर जिल्ह्यात किमान ६० ते ७० वाघांची संख्या वाढलेली असू शकते. म्हणजे सध्याच्या स्थितीत या जिल्ह्यात २२० ते २३०वाघ असू शकतात.
हे वाघ सुरक्षित आहेत का?- ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील वाघ सुरक्षित आहेतच. मात्र अर्धे वाघ या व्याघ्र प्रकल्पाच्या बाहेर म्हणजे संरक्षित क्षेत्राच्या बाहेर ठिकाणी आहेत. या क्षेत्रात शेती आहे, गावे आहेत आणि जंगलही आहे. त्यामुळे या परिसरात वाघ आणि माणसाचा संपर्क येतो. आता एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर वाघ वाढले तर माणूस-वाघ संघर्षाचा धोका वाढणारच. अशा स्थितीत नवे क्षेत्र शोधून वाघ इतर ठिकाणी स्वत: स्थलांतरित होत असतात. ताडोबाच्या दोन्ही बाजूंनी तसे झालेदेखील आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात आरमोरी परिसरात आधी सहसा वाघ दिसत नव्हता. आता तिथे वाघांचे नियमीत दर्शन होऊ लागले आहे. मात्र संरक्षित क्षेत्राबाहेर वाढलेल्या वाघांमुळे माणसांचा होणारा मृत्यू हा प्रश्न गंभीर होत चालला आहे.
जिल्ह्यात वन्यजीव-माणूस संघर्ष आहे का?- चंद्रपूर जिल्ह्यात गेल्या वर्षभरात वाघाच्या हल्ल््यात १७ ते १८लोकांचा मृत्यू झाला. त्याआधीच वर्षात १५होते. त्याही आधी १२-१३ होते. या वर्षात केवळ सात महिन्यांत २०मृत्यू झाले आहेत. ही संख्या फार मोठी आहे. त्यामुळे लोकांचा रोष वाढतो. माणूस गेल्यानंतर तसे घडणे स्वाभाविक आहे. मग, अनेकवेळा माणसे लाठ्याकाठ्या घेऊन वाघांच्या मागे धावतात. असे आपण इतर राज्यात अनभवले आहे. एखादवेळी आपल्या राज्यातही हा प्रसंग येतो. वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर संताप व्यक्त केला जातो. किंवा शासकीय मालमत्तेचे नुकसान केले जाते. विषबाधा, वीजेचा वापर अशाही घटना घडतात. अशा स्थितीत वाघांची संख्या नियंत्रित कशी करायची? हे करण्यासाठी आपल्याकडे चार पर्याय आहेत.
संघर्ष टाळण्यासाठी हे चार पर्याय कुठले?- पर्याय १ताडोबामध्ये असलेले वाघ इतर ठिकाणी जाऊ नये म्हणून या व्याघ्र प्रकल्पाची कॅरिंग कॅपासिटी वाढवायची. म्हणजे तेथील वाघांचे भक्ष्य वाढवायचे. व्याघ्र प्रकल्पात असलेली गावे (रानतळोधी आणि अर्धे कोळसा) यांचे पुनर्वसन झाले पाहिजे. तसे प्रयत्न सुरू असून त्यांचे चांगले परिणामदेखील समोर येत आहेत. या दोन गावांचे पुनर्वसन पूर्ण होईल, त्यावेळी या क्षेत्राचे भक्ष्य वाढेल. अशावेळी वाघांचा अधिवासदेखील वाढेल.
पर्याय २पूर्ण वाढ झाल्यानंतर वाघ स्वत:चे क्षेत्र स्वत: शोधतो. हे शोधत असताना ताडोबातील वाघ बाहेर पडला तर त्याच्या मार्गातील (कॉरिडोर) अडथळे दूर व्हायला हवेत. रस्ते, कॅनाल, वेगवेगळे विकासप्रकल्प हे त्याच्या मार्गातील अडथळे असतात. यातून मार्ग काढायला हवेत. जसे आपण राष्ट्रीय महामार्ग ४४वर केले आहे. मात्र ही प्रक्रीया फार वेळखाऊ आणि खर्चिकदेखील आहे.
पर्याय ३विशिष्ट भागातील काही वाघ पकडायचे आणि दुसऱ्या जंगलात सोडायचे हादेखील एक पर्याय आहे. हे काम इतके सोपे नाही. ज्या ठिकाणी आपण वाघ सोडणार आहोत, त्याठिकाणी मूळात वाघ कमी का आहेत? त्या परिसरात भक्ष्य कमी आहे का? वाघांना तेथे संरक्षण मिळू शकते का? या सर्व बाबींचा अभ्यास करायला हवा. याचे उत्तर सकारात्मक आल्यास तो विचार करता येऊ शकतो. पण, नैसर्गिक स्वभावानुसार एका वाघाने आपले क्षेत्र बदलले की दुसरा वाघ ते क्षेत्र स्वत:च्या ताब्यात घेतो. त्यामुळे हा पर्याय स्वीकारताना या स्वभावगुणाचा विचार करायला हवा.
पर्याय ४वरीलपैकी कुठलाच पर्याय शक्य न झाल्यास आपल्याला वाघांच्या संख्येवर नियंत्रण आणण्याचा विचार करावा लागेल. वाघांसाठी भावनिक विचार न करता याही पर्यायाचा अभ्यास करावा लागणार आहे.
आता पुढे काय?- या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार अभ्यासगट स्थापन करुन सर्वांगाने अभ्यास केला जाणार आहे. अशा प्रकरणांत इतर राज्ये काय करीत आहेत, यासंदर्भातही अनेक राज्यांशी संपर्क साधला जाणार आहे. त्यानंतर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल.