नवी दिल्ली - कोरोना महामारीमुळे शालेय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे मोठे नुकसान होत आहे. मार्चच्या तिसर्‍या आठवड्यापासून देशातील सर्व सरकारी आणि खासगी शाळा बंद आहेत. मागील काही काळापासून ऑनलाईन शिक्षणाचा पर्याय अनेक शाळांनी स्वीकारला आहे. परंतु ही व्यवस्था शहरांमधील मोठ्या शाळांपुरती मर्यादित आहे. बर्‍याच ग्रामीण भागात सर्वत्र इंटरनेट उपलब्ध नसल्याने शालेय शिक्षण रखडले आहे.
सोमवारी शिक्षण मंत्रालयाच्या संसदीय समितीची बैठक झाली. राज्यसभेचे खासदार विनय सहस्रबुद्धे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीच्या बैठकीत शाळा-महाविद्यालये सुरू करणे आणि पुन्हा परीक्षा घ्यावी का? या विषयांवर चर्चा झाली. या व्यतिरिक्त कोरोना महामारीमुळे शाळा बंद पडल्याने मुलांना पोषण आहार मिळत नसल्याची चिंता देखील व्यक्त केली गेली. मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी समितीला सांगितले की, शाळा उघडण्याची सध्या कोणतीही योजना नाही. आरोग्य मंत्रालयाच्या सल्ल्यानुसार आणि सर्व राज्यांच्या अभिप्रायानुसार शाळा उघडण्याचा निर्णय घेण्यात येईल असं अधिकारी म्हणाले.
सध्या ऑनलाईन शिक्षण सुरु राहील
२०२०-२१ हे शैक्षणिक वर्ष नाही, असे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. परंतु, शाळा महाविद्यालये पुन्हा कधी सुरू होतील, याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही. आत्ता ऑनलाईन क्लासेसची व्यवस्था, ती तशीच सुरू राहणार आहे. ही व्यवस्था फक्त चौथी आणि त्यापुढील विद्यार्थ्यांकरिता आहे. शाळांमध्ये नर्सरी ते तिसरीच्या वर्गातील मुलांना ऑनलाईन शिकवू नये. चौथी ते सातवीपर्यंतच्या मुलांना मर्यादित स्वरुपात ऑनलाईन शिक्षण द्यावे अशी सूचनाही समितीने केली तर इयत्ता आठवी ते बारावीच्या मुलांना ऑनलाईनच्या माध्यमातून संपूर्ण शिक्षण द्यावे असा सल्ला समितीने शिक्षण मंत्रालयाला दिला आहे.
ऑनलाईन क्लासवरील चर्चेदरम्यान समितीच्या अनेक सदस्यांनी सांगितले की, बर्‍याच मुलांना ऑनलाईन वर्गांसाठी लॅपटॉप व मोबाइल फोनसारख्या सुविधा नसतात त्यामुळे अशा गरीब कुटुंबांना रेडिओ-ट्रान्झिस्टर देऊन, कम्युनिटी रेडिओच्या माध्यमातून मुलांना शिकविण्याचा पर्याय विचारात घेतला पाहिजे.
मुलांना मध्यान्ह भोजन मिळत नसल्याने चिंता वाढली.
सूत्रांच्या माहितीनुसार समितीच्या काही सदस्यांनी सांगितले की, कोरोना महामारीमुळे शाळा बंद आहेत. त्यामुळे अनेक ठिकाणी मुलांना मध्यान्ह भोजन देण्यात आलं नाही. या कारणाने कुपोषणाचा धोका वाढू शकतो. राज्य सरकारने मुलांना आहार देण्यास किंवा त्यांच्या कुटुंबियांना रेशन देण्यासारख्या पर्यायांवर काम करण्यास सांगितले आहे असं शिक्षण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
दरम्यान, शिक्षण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी संसदीय समितीच्या सदस्यांना स्पष्ट केले की, सध्या देशभरात कोरोनाचं संक्रमण दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यात शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घाईघाईने घेतला जाणार नाही. म्हणजेच अनलॉक ४ मध्येही शाळा सुरु होण्याची शक्यता फार कमी आहे. ३१ ऑगस्टनंतर देशात अनलॉक ४ सुरु होईल असं सांगितलं जात आहे.
५८ टक्के पालकांची भूमिका नकरात्मक - सर्व्हे
नुकत्याच केलेल्या सर्वेक्षणानुसार सध्याच्या परिस्थितीत बरेच पालक आपल्या मुलांना शाळेत पाठविण्यास अनुकूल नाहीत. स्थानिक मंडळांनी केलेल्या सर्वेक्षणात पालकांना १ सप्टेंबरपासून शाळा सुरू झाल्यास त्यांचे मत काय आहे असा प्रश्न विचारला गेला. या सर्वेक्षणात देशातील विविध भागातील २५ हजाराहून अधिक लोकांची प्रतिक्रिया घेण्यात आली. पहिल्या प्रश्नात १ सप्टेंबरपासून १०-१२ वी आणि १५ दिवसांनंतर ६-१० वी वर्गांसाठी शाळा उघडण्याचे ठरविले गेले तर आपली भूमिका काय असा प्रश्न विचारला. यावर, ५८ टक्के लोकांनी असहमती दाखवत शाळा सुरु नये अशी भूमिका घेतली. केवळ ३३ टक्के लोकांनी शाळा सुरु करण्याच्या बाजूने कौल दिला तर ९ टक्के लोकांनी कोणतेही स्पष्ट मत व्यक्त केले नाही.