आपले मारा, त्यांचे तारा

महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांना इंचमपल्ली धरणाच्या बांधकामाची प्रक्रिया सुरू करण्याची विनंती केल्यावरून या धरणाविषयीच्या वादाला आता पुन्हा सुरुवात झाली

तेलंगणचे सरकार आणि आंध्र प्रदेशाचे पुढारी यांनी एकत्र येऊन महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांना इंचमपल्ली धरणाच्या बांधकामाची प्रक्रिया सुरू करण्याची विनंती केल्यावरून या धरणाविषयीच्या वादाला आता पुन्हा सुरुवात झाली आहे. गडचिरोली जिल्ह्याच्या दक्षिणपूर्व सीमेवरून वाहणा-या इंद्रावती या बारमाही व मोठ्या नदीवर या धरणाच्या बांधकामाची योजना ४० वर्षांपूर्वी आखली गेली. चंद्रपूरहून सिरोंचाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर आलापल्लीच्या दक्षिणेला रेपनपल्ली या नावाचे छोटेसे खेडे आहे. त्यावरून डावीकडे जाणारा जंगलातला रस्ता जिमलगट्टा या गावावरून पूर्वेकडे इंद्रावतीच्या काठापर्यंत पोहोचतो. तेथेच या नदीवर एक लहानसा धबधबाही आहे. याच जागेवर हे धरण बांधण्याची ही योजना आहे. ते बांधले गेले, तर त्याचा महाराष्ट्राला काहीएक फायदा होणार नाही. उलट भामरागड, एटापल्ली व जाराबंडी या साऱ्या क्षेत्रातले मौल्यवान सागवानी जंगल त्यामुळे पाण्याखाली जाईल. त्या परिसरातील दीडशेवर गावेही (यात प्रकाश आमटे यांचे हेमलकसाही आहे) त्यासाठी उठवावी लागतील. अरण्यसंपदा, लोकसंपदा व त्या परिसरातील सारे जनजीवन पाण्याखाली आणणारा हा प्रकल्प केवळ तेलंगण आणि आंध्र प्रदेशातील जमिनींना पाणी देणारा आहे. सरकारी अंदाजानुसार त्यामुळे दीड लक्ष हेक्टर जमिनीला पाणीपुरवठा होणार आहे. आलापल्ली, भामरागड आणि सिरोंचा हे महाराष्ट्राचे तीन तालुके बुडवून हे साध्य होऊ शकणार आहे. ही योजना प्रथम आली, तेव्हा तिच्याविरुद्ध बाबा आमटे यांनीच आवाज उठवला. त्या धरणाविरुद्ध लोक संघटित करून, त्यांचे एक आंदोलनही त्या काळात त्यांनी उभारले. पुढे त्यांनी पाठविलेल्या विनंतीपत्रावरून तेव्हाच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनीच या योजनेला स्थगिती दिली आणि हा परिसर जलमय होण्यापासून वाचला. दरम्यान, चंद्रपूर व गडचिरोली या दोन जिल्ह्यांमधून वाहणाऱ्या वैनगंगा नदीवर आष्टीजवळ ४२ हजार कोटी रुपये खर्चून एक मोठा बांध घालण्याची योजना वाय. एस. आर. रेड्डी या आंध्र प्रदेशच्या पूर्वीच्या मुख्यमंत्र्यांनी आखली व तिचे बांधकामही त्यांनी सुरू केले. चेवेल्ला-श्रावस्ती-सुजलाम् असे नाव असलेल्या या योजनेमुळे वैनगंगा नदीचा मोठा प्रवाह तेलंगणच्या दिशेने वळविला जाणार आहे. या योजनेचे बांधकाम सुरू होईपर्यंत महाराष्ट्र सरकारला त्याची साधी खबरबातही नव्हती. ती झाली तेव्हा महाराष्ट्राने त्याविषयीचा आपला विरोध केंद्राला कळविला. त्यावर उपाय म्हणून आंध्र सरकारने आपल्या चेवेल्ला योजनेला थेट डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचेच नाव देऊन टाकले. या योजनेत चंद्रपूर जिल्ह्याचा दक्षिणपूर्व भाग (धाबा, गोंडपिपरी व मार्कंड्यासह सारा परिसर) जलमय होणार आहे. याही योजनेचा लाभ महाराष्ट्राला व्हायचा नाही. तिला मान्यता देणाऱ्या करारावर बऱ्याच उशिरा राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सही केली आहे. तात्पर्य, इंचमपल्ली व चेवेल्ला या दोन्ही योजना गडचिरोली व चंद्रपूर हे महाराष्ट्राचे पूर्वेकडचे जिल्हे बऱ्याच अंशी पाण्याखाली आणून तेलंगण व आंध्रची भूमी सुजलाम् सुफलाम् करणार आहेत. यातली चेवेल्ला योजना मार्गी लागली असून, तिचे कालवे बांधण्याचे काम पूर्णही होत आले आहे. इंचमपल्लीची योजना मात्र अद्याप हाती घेतली जायची आहे. तेलंगण वा आंध्र प्रदेश यांच्या या मागणीने आता पुन्हा उचल खाल्ली असून, त्याचसाठी त्यांनी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना साकडे घातले आहे. बुडणाऱ्या परिसरात आदिवासींचे समर्थ व सक्षम नेतृत्व नाही. समाज अशिक्षित, दरिद्री व असंघटित आहे. त्यांच्या बाजूने बोलायला एकाही राजकीय पक्षाजवळ वेळ नाही आणि त्याची माहिती घ्यावी, असे सरकारसकट कोणालाही वाटत नाही. त्यामुळे इंचमपल्ली प्रकल्पाला हिरवी झेंडी दाखविली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आज बाबा आमटे नाहीत आणि धरणविरोधकांची देशातली लॉबी बरीचशी दुबळी व काहीशी बदनामही आहे. त्यातून गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासींची दखल घ्यावी एवढे ते सामर्थ्यवानही नाहीत. आजवरचे त्यांचे आयुष्य वंचना व उपेक्षेनेच भरलेले आहे. गांधीजी म्हणायचे, अखेरच्या माणसाला मदतीचा पहिला हात दिला पाहिजे. यालाच ते अंत्योदय म्हणत. पण, इंचमपल्ली आणि चेवेल्लासारख्या योजना पाहिल्या की अखेरच्या माणसालाच प्रथम बुडविण्याचे धोरण सरकारने आखले असावे असे वाटू लागते. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत चेवेल्ला योजनेची साधी चर्चाही आजवर कधी झाली नाही. यापुढेही ती होण्याची फारशी शक्यता नाही. इंचमपल्ली प्रकल्पाची फारशी जाणही राज्याचे नेतृत्व करणाऱ्या वर्गाला नाही. सारांश, आपली गावे बुडवून त्यांची गावे तारण्याचा हा प्रकार आहे.