आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचे औचित्य साधून लोकसभेच्या अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी राजधानी दिल्लीत जशी महिला लोकप्रतिनिधींची एक परिषद आयोजित केली होती त्याचप्रमाणे खुद्द लोकसभेत महिलांसंबंधी विषयांवर चर्चा करण्यासाठी महिला सभासदांना विशेष अनुमती दिली होती. त्याचा लाभ उठविताना काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी संसद आणि विधिमंडळातील महिला आरक्षणाचा विषय आग्रहाने मांडला आणि संसदसमोर प्रलंबित असलेले महिला आरक्षण विधेयक तत्काळ मंजूर करण्याची मागणी केली. त्यांच्या या मागणीने सदर विषयास पुन्हा एकदा चालना मिळाली तर आता हे विधेयक मंजूर होण्यात काही अडचण येणार नाही अशी संसदेच्या उभय सभागृहांमधील स्थिती आहे. संपुआच्या काळात त्या आघाडीत समाविष्ट असलेल्या वा आघाडीला बाहेरुन पाठिंबा देणाऱ्या समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, संयुक्त जनता दल आदिंचा अशा आरक्षणास विरोध असल्याने आणि त्यांच्या संख्याबळावर मात करण्याची ताकद आरक्षण अनुकूल पक्षांमध्ये नसल्याने हे विधेयक मंजूर होत नव्हते. देशातील काँग्रेस आणि भाजपा हे दोन्ही पक्ष प्रथमपासून महिला आरक्षणास अनुकूल असल्याचे किमान त्यांनी वारंवार बोलून तरी दाखविले आहे. या दोहोंचीदेखील महिला आरक्षणास मनापासून अनुकूलता नाही पण तसे मान्य न करता ते विरोध करणाऱ्या पक्षांच्या आड लपत आहेत अशी टीकादेखील या संदर्भात केली गेली आहे. पण संसदेचे आजचे चित्र लक्षात घेता लोकसभेत भाजपाकडे तर राज्यसभेत काँग्रेसकडे भक्कम बहुमत असल्याने व दोन्ही पक्ष मनापासून महिलांच्या उद्धाराची आस लावून बसलेले असले तर आता हे विधेयक मंजूर होण्यात काही अडचण येण्याचे कारण नाही. श्रीमती सोनिया गांधी हा विषय लावून धरण्यामागे एक भावनिक कारणदेखील आहे. देशातील सर्व स्तरांवरील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना आरक्षण बहाल करण्याचा निर्णय त्यांचे पती राजीव गांधी देशाचे पंतप्रधान असतानाच घटना दुरुस्तीद्वारा अंमलात आणला गेला होता. संसद आणि विधिमंडळातील महिला आरक्षणाचा मुद्दा लावून धरताना सोनिया गांधी यांनी हरयाणा आणि राजस्थान सरकारांनी याच विषयाच्या अनुरोधाने अलीकडे घेतलेल्या निर्णयावर जी टीका केली ती मात्र पचविली जाणे अवघड आहे. पंचायत स्तरावरील निवडणुकांमध्ये उमेदवारी करण्यासाठी उभय राज्यांनी किमान शैक्षणिक पात्रतेची अट लागू केली आहे. राजीव गांधी पंतप्रधान असताना त्यांनी जड वाहतुकीच्या परवान्यासाठी अशीच किमान शैक्षणिक पात्रतेची अट लागू करण्याचा प्रयत्न केला असता तो संघटन शक्तीच्या जोरावर हाणून पाडला गेला होता. किमान शैक्षणिक पात्रतेस विरोध करणे याचा अर्थ किमान शिक्षणाचा प्रसार करण्यात सरकारला आलेले अपयशच समजले गेले पाहिजे आणि ती बाब निश्चितच कोणत्याही सरकारच्या दृष्टीने भूषणावह ठरणारी नाही.