डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भाजप
राज्यसभा सदस्य
आपल्याकडे राजकीय नेत्यांची विश्वसनीयता उतरणीला लागली. त्यालाही आता ५० वर्षांहून अधिक काळ लोटला. नोकरशाही वा कार्यपालिकेच्या विश्वसनीयतेने तर त्यापूर्वीच ‘राम’ म्हटले होते. आज न्यायपालिकेच्या विश्वसनीयतेलाही ग्रहण लागले असले, तरी ती पूर्णपणे संपुष्टात आलेली नाही; पण लोकशाहीचा चौथा स्तंभ ज्याला म्हटले त्याते, त्या पत्रकारितेची विश्वसनीयता मात्र उतरणीला लागल्याचे सर्वदूर जाणवते. ‘टी.व्ही.वर काहीही दाखविले जाते’ असे म्हणून प्रेक्षकवर्ग दृक्-श्राव्य माध्यमांची वासलात लावतात, तर छापलेल्या गोष्टींकडे ‘छापून काय, काहीही आणता येते,’ असे सांगून संदेह निर्माण करणे आज सहज शक्य झाले आहे.
माध्यम विश्वातील अनैतिकतेला ‘पीत पत्रकारिता’ म्हणत; पण आता पत्रकारितेतील एक मोठा प्रवाह रंगीबेरंगी झालेला दिसतो. लाल, हिरवा, तिरंगी, भगवा, निळा असा माध्यम व्यवहार पाहताना विशेषत: बातम्या देण्याच्या संदर्भातील नैतिकता भूतकाळातील गोष्ट झाली की काय, असा प्रश्न पडतो. ‘प्रत्येक बातमी पवित्र असते व तिच्या पावित्र्याला शाबूत राखून ती दिली पाहिजे,’ हा एकेकाळचा दंडक आज अपवादानेच पाळला जाताना दिसतो. बातमीची शब्दरचना, उद्गारचिन्हे, मांडणीची जागा, फाँटस् यातून बातमी देणाऱ्याच्या राजकीय मतांचा अंदाज लागतो. ‘व्याकरणाचे हे राजकारण म्हणजेच बातमीच्या निर्लेपपणाला तडा आणि पावित्र्याचा भंग होय!’
बातमीदार व संपादकांनी आपली राजकीय मते जरूर मांडावीत; पण त्याची जागा संपादकीय पान ही आहे. आपल्या राजकीय ग्रह-पूर्वग्रह वा पॉलिटिकल करेक्टनेस यांच्या रसायनात बुचकळून बातम्या देणे ही बातमीदाराच्या व्यावसायिक मूल्यांशी प्रतारणा ठरते. चाणाक्ष वाचक असे वृत्त-वितरणातले राजकारण हेरतात व त्यातून बातमीदारीच्या विश्वसनीयतेपुढे प्रश्नचिन्ह उभे राहते. जी वृत्तपत्रे विशिष्ट विचारांच्या प्रचारासाठीच काम करतात, त्यांच्याकडून वस्तुनिष्ठ वृत्त-वितरणाची अपेक्षाच नसते; पण जी माध्यमे निष्पक्ष पत्रकारिता करतो, असे सांगतात, त्यांच्या या दाव्याचा खरेपणा ‘बातम्या कशा पद्धतीने दिल्या जातात?’ यावरही अवलंबून असतो तो असा.
वृत्तपत्रांतील छापील शब्दांनी आपले वजन गमावले व ‘ब्रेकिंग न्यूज’वाल्या टीव्ही चॅनेल्सचीही विश्वसनीयता ढळू लागली. त्यातून निर्माण झालेली पोकळी समाजमाध्यमे वा सोशल मीडिया भरून काढेल, असे सर्वसामान्यांना वाटत होते. त्यामागचे कारण होते ते या माध्यमांचे लोकतांत्रिक स्वरूप! प्रसारमाध्यमे ही लोकशाहीचा आधारस्तंभ असली तरी खुद्द त्यांच्या व्यावसायिक कार्यपद्धतीत निरपवाद लोकशाहीच होते, असे म्हणता येत नाही. अंतर्गत लोकशाहीच्या अभावामुळे राजकीय पक्षांची लोकतांत्रिक मूल्यांवरची निष्ठा संशयास्पद झाली तसे स्थापित माध्यमांचे होते गेले. निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ बातमीदारी हा ‘वृत्त’पत्रांचा प्राण क्षीण झाल्यावर समाजमाध्यमे सशक्त होत गेली.
समाजमाध्यमांचे वैशिष्ट्य म्हणजे बातमीदारीतील तत्परता व बातमीदारी करण्याचे व्यापक स्वातंत्र्य! आपणही बातम्या देऊ शकतो. चव्हाट्यावर जाऊन ओरडून आपले म्हणणे मांडू शकतो. एखाद्याशी वाद घालू शकतो. चुकीच्या बातम्यांचा पुराव्यांनिशी प्रतिवाद करू शकतो वा वैचारिक अरेरावीला आव्हान देऊ शकतो, हे सोशल मीडियाने लोकमानसांत स्थापित केले. साहजिकच प्रारंभी फेसबुक नंतर टिष्ट्वटर व इन्स्टाग्राम यांसारख्या माध्यमांनी जनमनाची, विशेषत: तरुणाईच्या मनाची पकड घेतली. मुद्रितमाध्यमांच्या तत्परतेला टीव्ही चॅनेल्सनी आव्हान दिले होते. समाजमाध्यमांनी सर्वच स्थापित माध्यमांची एकाधिकारशाही मोडीत काढली. बातमीदार, संपादक, स्तंभलेखक, भाष्यकार घराघरांत निर्माण होऊ लागले. माध्यमविश्वाचे लोकशाहीकरण ते हेच, अशी भावना निर्माण होऊ लागली! पण नंतर, विशेषत: अलीकडच्या काही घटनांनी समाजमाध्यम मंचाच्या भूमिकेबद्दलच संशय निर्माण झाला आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टिष्ट्वटरच्या संपादन प्रक्रियेलाच दंड थोपटून आक्षेप घेतला आहे. ते आक्रस्ताळे आहेत असे म्हणून कदाचित त्यांच्याकडे दुर्लक्षही करता येईल; पण त्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे दुर्लक्ष करण्यासारखे नाहीत.
टिष्ट्वटरसारखी माध्यमे केवळ ‘मंच’ म्हणजे ‘प्लॅटफॉर्म्स’ आहेत की संपादन प्रक्रिया करणारी, म्हणजेच रूढार्थाने ज्यांना प्रसारमाध्यमे म्हटले जाते, तशी माध्यमे आहेत? हा यातला कळीचा प्रश्न. हे नुसतेच ‘मंच’ असतील तर त्यांनी संपादनाच्या भानगडीत पडणे तर्कसंगत नाही आणि कोणता मजकूर प्रकाशित होऊ द्यायचा वा नाही, हे ठरवून ते संपादकीय व्यवहार करत असतील, तर ते अप्रत्यक्षपणे स्थापित प्रसारमाध्यमांसारखेच ठरतात. अशा स्थितीत प्रसारमाध्यमांना लागू असणारी बंधने व स्थापित कायदे त्यांनाही लागू होतील, हे लक्षात ठेवायला हवे. भारतासंदर्भात सांगायचे तर या माध्यमांना प्रेस कौन्सिलच्या कक्षेत आणावे लागेल व १०० टक्के परकीय गुंतवणुकीची मुभा प्लॅटफॉर्म्सना आहे तीही त्यांना नाकारावी लागेल.
याबाबत धोरणात्मक निर्णय सरकारांनीच घ्यायचे आहेत, पण माध्यम व्यवहारात वाचकाला आपला आवाज उमटवण्याचे स्वातंत्र्य सोशल मीडिया देत असल्याचे चित्र आता झाकोळतेय. वस्तुनिष्ठ बातम्या मिळणे हा वृत्त-वाचकांचा अधिकार आहे. तो मिळत नसेल तर तसे ओरडून सांगण्याची मुभा त्याला हवी. हे अधिकार हाच ‘माध्यम न्याय’ संकल्पनेचा पाया आहे. ‘टिष्ट्वटर’सारख्या माध्यमांनी आपले ‘मंच’ हे स्वरूप शाबूत राखून वाचकांना ‘माध्यम न्याय’ मिळविण्यासाठी दालन खुले ठेवायलाच हवे.