आता चंद्रकांतदादा हिमालयात जातील की 'घरी'?; ते कुठेच जाणार नाहीत, कारण...

उत्तर कोल्हापुरात भाजपला विजय मिळाला नाही तर मी हिमालयात जाईन, असं चंद्रकांतदादा म्हणाले होते. मात्र ते इथेच आहेत आणि कुठे जाण्याची शक्यताही नाही. 

- यदु जोशी,  वरिष्ठ सहाय्यक संपादक, लोकमत

उत्तर कोल्हापुरात भाजपला विजय मिळाला नाही, तर हिमालयात निघून जाईन, असं भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील बोलले होते. काँग्रेस जिंकली, भाजपचा पराभव झाला, पण दादा काही हिमालयात गेले नाहीत. सोशल मीडिया अन् काँग्रेसनंही दादांची खूप खिल्ली उडवली. दाढी लावलेले दादा भगवे वस्त्र घालून हिमालयात ध्यानधारणा करीत असल्याचं कार्टून व्हायरल झालं. तसं बोलले म्हणून दादा खरंच हिमालयात वगैरे जाणार नाहीत. दादा साधे आहेत, भडभड बोलून टाकतात. परिणामांची बऱ्याचदा चिंता करत नाहीत. दादांनी इतकं बोलण्याची गरज नाही तरी ते बोलतात, असं त्यांच्याच पक्षातले काही लोक बऱ्याचदा खासगीत म्हणतात. त्यांना प्रदेशाध्यक्ष पदावरून हटवून नवा चेहरा आणला पाहिजे, असं म्हणणारेही  आहेत. लॉबिंगदेखील सुरू आहे.

मात्र, अशा लोकांना वाटतं म्हणून अन् उत्तर कोल्हापुरात पराभव झाला म्हणून दादांना हटवलं जाण्याची कोणतीही शक्यता नाही. सध्या तरी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना ते प्रदेशाध्यक्षपदी हवे आहेत. आशिष शेलारांपेक्षा दादा हे फडणवीसांना कधीही चालतात. शिवाय दादा हे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. पक्षश्रेष्ठी व फडणवीस यांचं पाठबळ असल्यानं कितीही लॉबिंग झालं तरी दादा तूर्त हलणार नाहीत.

भाजपसमोर त्यांच्याशिवाय पर्यायही दिसत नाही. मुंबई महापालिका निवडणुकीची धुरा आशिष शेलार यांच्या खांद्यावर देण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांच्या नावाचा विचार होऊ शकत नाही. दादांची पक्षनिष्ठा वादातीत आहे. पक्षाशिवाय कोणताही अजेंडा ते राबवत नाहीत. भाजपचे काही नेते राष्ट्रवादीच्या सर्वोच्च नेत्यांच्या संपर्कात राहून त्यांचा आशीर्वाद घेत असतात. पक्षश्रेष्ठींच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यातून ते सुटलेलं नाही. भाजप प्रदेशाध्यक्षपदाची नियमित निवडणूक ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये होणार आहे. तोवर काहीही बदल होणार नाही. अंदाज असा आहे की, तोवर राज्यातील राजकीय समीकरणं बरीचशी बदललेली असतील. ती बदललेली परिस्थिती भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष कोण ते ठरवेल.

आमदारांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र -
आदिवासी विकास विभागात सध्या बराच घोळ चालला आहे. मंत्री के. सी. पाडवी वेड पांघरून पेडगावला जातात, असं काही आमदारांचं म्हणणं आहे. आता त्यांनी ३०/५४ चा घोळ घातला आहे. हा एक खर्चाचा हेड आहे आणि त्या हेड अंतर्गत आदिवासी भागातील रस्त्यांसाठी दरवर्षी निधी दिला जातो. अशा ५०० कोटींच्या निधीचे पाडवी यांनी मनमानी वाटप केल्याची तक्रार १५ सर्वपक्षीय आमदारांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र देऊन केली आहे. आमदार रस्त्यांची कामे सुचवतात आणि त्यानुसार निधीचे वाटप केले जाते ही आजवरची पद्धत. पाडवी यांनी या पद्धतीला फाटा देत निधीचे कंत्राटदारधार्जिणे निधी वाटप केलं, अशी या आमदारांची तक्रार आहे. आदिवासी आमदार आणि ज्यांच्या मतदारसंघात आदिवासी भाग आहे अशा आमदारांमध्ये पाडवींबद्दल कमालीची नाराजी आहे.  

आयपीएस बदल्या अन् स्थगिती -
आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या की त्यातील एक-दोन अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांना स्थगिती दिली जाते अन् चार-आठ दिवसात त्यांना नवं पोस्टिंग मिळतं, असे प्रकार हल्ली वाढले आहेत. काल  बऱ्याच आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या, पण त्यातील काहींना दुसऱ्याच दिवशी सकाळी सकाळी  स्थगिती दिली गेली. महाविकास आघाडी सरकारचं असं का होतं? अनिल देशमुख गृहमंत्री असताना मुंबईतील आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा घोळ झाला होता. सरकारची नाचक्की झाली होती. आता कालच्या बदल्यांमुळे कोण रुसले अन् स्थगिती दिली गेली? स्थगिती मिळालेल्यांपैकी बहुतेक बदल्या ठाणे, पालघरशी संबंधित आहेत. ठाण्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांना विश्वासात न घेता या बदल्या झाल्यानं ते संतापले अन् स्थगिती दिली गेली, असं म्हणतात. केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कारवायांची टांगती तलवार म्हणून की काय, पण यावेळच्या बदल्यांबाबत अर्थपूर्ण व्यवहारांची चर्चा कानावर  आली नाही. पोलीस अधिकाऱ्यांमधील लॉबिंगची छाप मात्र बदल्यांवर नक्कीच दिसते. मोक्याच्या ठिकाणी ‘आपले’ अधिकारी आणण्यात मोठे साहेब यशस्वी झाले. नाशिकचे वादग्रस्त पोलीस आयुक्त दीपक पाण्डेय यांची बदली महिला अत्याचार प्रतिबंधक विभागात झाल्याचे वाचून सखेद आश्चर्य वाटलं.