सरकारला जमीन देण्यास शेतकऱ्यांचा विरोध का वाढतोय?

राज्यात एखादा नवा महामार्ग होणार असेल, तर सर्वांत अगोदर त्याची भूमाफियांना खबर लागते. प्रस्तावित महामार्गाचे नकाशे, रेखांकन आणि भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वीच त्या भागातील जमिनीचे सौदे झालेले असतात.

- नंदकिशोर पाटीलकाल-परवाचीच घटना. छत्रपती संभाजीनगर ते अहिल्यानगर या प्रस्तावित महामार्गाचा कथित नकाशा समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाला. नकाशाची कोणतीही खातरजमा न करता भूमाफियांच्या गाड्या गावोगावी धावू लागल्या. महामार्ग लगतच्या शेतकऱ्यांना गाठून जमिनीचे सौदे ठरविण्याची चढाओढ सुरू झाली. अचानक गावात नवखे लोक व महागड्या गाड्यांची वर्दळ वाढल्याने सर्वांनाच कुतूहल निर्माण झाले. हे नेमके काय प्रकरण आहे? जे माळरान कालपर्यंत गुरेढोरांनाही उपयोगाचे नव्हते, त्या परिसरातील जमिनी अचानक लाखोंच्या बोलीत विकत घेण्यासाठी झालेली धामधूम पाहून संबंधित जमीन मालकही बुचकळ्यात पडले. अखेर ही बाब मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर गेली आणि सगळ्या प्रकाराचा भांडाफोड झाला. प्रस्तावित मार्गाचा बनावट नकाशा तयार करून तो सोशल मीडियावर व्हायरल करण्यात आला होता. त्यातून ही सर्व घाईगडबड सुरू झाली!

राज्यात एखादा नवा महामार्ग होणार असेल, तर सर्वांत अगोदर त्याची भूमाफियांना खबर लागते. प्रस्तावित महामार्गाचे नकाशे, रेखांकन आणि भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वीच त्या भागातील जमिनीचे सौदे झालेले असतात. जमीन मालकांना याची कसलीही खबरबात नसते. लाखमोलाची जमीन ते कवडीमोल दराने विकून मोकळे होतात. समृद्धी महामार्ग, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, पुणे शहरालगतचा वळण रस्ता, या रस्ते प्रकल्पांत असेच घडले आहे. त्यामुळे शेतकरी आता सावध झाले आहेत. सरकारलादेखील ते जमिनी देण्यास तयार नाहीत.

राष्ट्रीय महामार्ग, औद्योगिक कॉरिडॉर, रेल्वे मार्ग आणि सिंचन प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन होत असल्याने लागवड योग्य क्षेत्र कमी होत चालले आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनीच लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, २०१८-१९ पर्यंत महाराष्ट्रात २ कोटी ९ लाख ९ हजार हेक्टर शेतीयोग्य जमीन होती. मात्र, २०२२/२३ पर्यंत हे क्षेत्र २ कोटी ६ लाख २६ हजार हेक्टरांवर आले. म्हणजेच, पाच वर्षांत राज्यातील सुमारे ३ लाख ८३ हजार हेक्टर शेतीयोग्य जमीन कमी झाली आहे. अडीच एकरांची मालकी असलेल्या एका अल्पभूधारक शेतकरी कुटुंबातील सरासरी चार व्यक्ती गृहीत धरल्या तरी या पावणे चार लाख हेक्टर जमिनीच्या अधिग्रहणामुळे राज्यातील सुमारे पावणे सात लाख लोक विस्थापित झाले आहेत. ही संख्या खूप मोठी आहे. लागवडीयोग्य क्षेत्रात होत असलेली घट आणि कृषी अर्थव्यवस्थेतील मनुष्यबळाचे विस्थापन ही खूप गंभीर समस्या आहे.

भूसंपादन प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव हेही शेतकऱ्यांच्या विरोधामागील कारण आहे. सरकार अधिग्रहण करताना जमिनीचा ‘रेडीरेकनर’ दर आधार म्हणून वापरते. त्यावर कायद्यानुसार १०० टक्के ते १२५ टक्क्यांपर्यंत सोलॅटियम, व्याज आणि इतर तरतुदी जोडल्या जातात; पण प्रत्यक्ष बाजार भावाच्या तुलनेत हा दर अनेकदा कमीच ठरतो. जमिनीच्या भविष्यातील आर्थिक-सामाजिक मूल्यांच्या तुलनेतदेखील ही भरपाई अपुरी ठरते. समृद्धी महामार्गासाठी संपादित जमिनींचा बाजार भाव ३० ते ३५ लाख प्रतिहेक्टर असताना अधिग्रहणाचा दर त्याच्या अर्धाही नव्हता. शिवाय, सिंचन विहिरी, फळबागा, ठिबक सिंचन संच, वृक्ष आदी घटकांचे अत्यल्प मूल्यमापन केले गेले. भूसंपादनाचा मोबदला मिळण्यास महिनोन्महिने लागले; परंतु ज्यांचे वरपर्यंत लागेबांधे होते, त्यांच्या जमिनीचे योग्य मूल्यांकन आणि तत्काळ मोबदला मिळाला. काही भागांत शेतकऱ्यांना एकदा ‘विशेष बोनस’ देऊन सहमती मिळविण्याचा प्रयत्न केला गेला, तर काही ठिकाणी कोणत्याही संवादाशिवाय मोजणी केली गेली. हे अनुभव शेतकऱ्यांचा अविश्वास अधिक वाढवतात.

नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्गासाठी सुमारे ८०० किमी लांबीच्या या प्रकल्पासाठी ८,००० ते ८,६०० हेक्टर जमीन आवश्यक असल्याचे सांगितले जाते. राज्य सरकारने जमीन अधिग्रहणासाठी तब्बल वीस हजार कोटींची तरतूद केली आहे, तरीही विदर्भ, मराठवाडा आणि कोकणातील अनेक जिल्ह्यांत शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने करीत आहेत. प्रश्न केवळ मोबदल्याचा नाही, तर विस्थापित शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनाचा आहे. विशेषतः लघू आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी जमीन ही फक्त मालकीचा एक भूखंड नसते, तर ती त्यांच्या उत्पन्नाचा, सुरक्षिततेचा आणि कुटुंबाचा आधार असते. शिवाय, मंदिरे, स्मशानभूमी, गोठे, गायरान आदींचे सांस्कृतिक-सामुदायिक नुकसान होते ते वेगळेच. वेगवान महामार्गांचे जेवढे फायदे उद्योग, वाहतूक आणि शहरांना मिळतात; त्या तुलनेत जमिनी देणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळणारा मोबदला खूपच तुटपुंजा ठरतो. त्यामुळे कुठल्याही विकास प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करताना बाजार भाव आणि त्यावर एकसमान अधिमूल्य देण्याचे धोरण आखले तरच विकासाचा मार्ग वेगवान होऊ शकेल.