शेतकरी का संतापले आहेत? राजू शेट्टींनी दिलं उत्तर...

स्वातंत्र्यानंतर पंजाबराव देशमुख कृषिमंत्री असताना हा पंजाब प्रांताचा कायदा जसाच्या तसा संसदेत मंजूर करून घेतला आणि देशातील शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ झाला.

नव्या व्यवस्थेत किमान आधारभूत किमतीतून केंद्र सरकार अंग काढून घेईल का?

१. स्वातंत्र्यापूर्वी पंजाब प्रांत सरकारने पहिल्यांदा शेतीमालाला हमीभाव ही संकल्पना अंमलात आणली. त्यावेळचे कृषिमंत्री शेतकरी नेते सर छोटू रामयांच्या संकल्पनेतून हमीभावाचे संरक्षण शेतकऱ्यांना मिळाले. स्वातंत्र्यानंतर पंजाबराव देशमुख कृषिमंत्री असताना हा पंजाब प्रांताचा कायदा जसाच्या तसा संसदेत मंजूर करून घेतला आणि देशातील शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ झाला.
२. १९९०च्या दशकानंतर देशाने खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारली. शेतकरी आंदोलन व चळवळ निस्तेज होत गेली. नव्या व्यवस्थेतून शेतकºयांच्या पदरात काही तरी पडेल असा भाबडा आशावाद होता. पण घोर निराशाच झाली. त्याच नैराश्यातून शेतकºयांच्या आत्महत्या सुरू झाल्या, त्या अजून थांबलेल्या नाहीत.
३. तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. ए. पी. जे अब्दुल कलाम यांच्या सूचनेवरून पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली शेतकरी आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाने शेतकºयांची परिस्थिती सुधारायची असेल तर हमीभाव ठरवण्याच्या पद्धतीमध्ये बदल करण्याची शिफारस केली.
४. तोवर ए-२ म्हणजे शेतकºयांनी केलेला खर्च हाच उत्पादन खर्च समजला जायचा. स्वामीनाथन यांनी शेतकºयांनी केलेला खर्च, कुटुंबातील सदस्यांच्या श्रमाची किंमत, काढलेले कर्ज, त्यावरील व्याज, जमिनीचा घसारा इत्यादीचा समावेश करण्यास सुचवले. हा खर्च (सी-२) व त्यावर ५० टक्के नफा असा हमीभाव द्यावा, अशी शिफारस केली.
५. मनमोहन सिंग सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. पण २०१४ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांनी स्वामीनाथन यांच्या शिफारशीनुसार शेतमालाला हमीभाव देण्याचे जाहीर केले.
६. मोदी सत्तेत आल्यानंतर स्वामीनाथन आयोगाचे सूत्र सोयीस्कर विसरले. त्यांनी नेमलेल्या शांताकुमार समितीने हमीभाव ही संकल्पनाच रद्दबातल करावी व सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे होणारा प्रचंड भ्रष्टाचार टाळण्यासाठी रेशन व्यवस्था संपवून टाकावी, अशी शिफारस केली.
७. मोदी सरकारने त्याला अनुसरूनच आताची तीन कृषी विधेयके मंजूर केली आहेत. पंतप्रधान सांगतात त्यापद्धतीने आधारभूत किंमत अस्तित्वात राहील, पण ती कागदावरच राहील. प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होणे अशक्यप्राय वाटते.
८. आजही हमीभाव ही एक शिफारसच आहे. तिला कायदेशीर स्वरूप नाही. पण तरीही शेतकºयांना हमीभावाच्या जवळपास भाव मिळतो. कारण एकूण उत्पादनाच्या ३० टक्के अन्नधान्याचे उत्पादन स्वत: केंद्र सरकार भारतीय खाद्य निगम तसेच नाफेड यासारख्या सरकारी कंपन्यांच्या माध्यमातून खरेदी करते.
९. ही खरेदी हमीभावाच्या दरात होते. त्यामुळे बाजारातील भाव हमीभावाच्या आसपास स्थिर राहतात. तोट्याचे कारण सांगून केंद्र सरकारने सरकारी कंपन्या व महामंडळे विकायला काढलेली आहेत.
त्या रांगेत भारतीय खाद्य निगम व नाफेडसारख्या
संस्था आहेत.
१०. या संस्था जर विक्रीस काढल्या तर एकतर केंद्र सरकार अन्नधान्य खरेदी करण्याचे बंद करेल, किंवा खुल्या बाजारातून ग्लोबल टेंडर काढून खरेदी करेल, ज्याचा गैरफायदा कॉर्पोरेट कंपन्या घेतील. यामुळे सुगीच्या काळात शेतकºयांना आपला शेतीमाल हमीभावापेक्षा कितीतरी कमी किमतीमध्ये विकावा लागेल.
११. आता हमीभावाचा कायदा असूनही लुबाडणूक होते, त्याचे संरक्षण हिरावून घेतल्यास शेतकरी नागवला जाईल. हमीभाव कागदावरच राहील. या तिन्ही विधेयकांबद्दल शेतकºयांच्या मनांमध्ये हीच भीती सर्वाधिक आहे, म्हणूनच देशभरातील शेतकरी त्याच्या विरोधात रस्त्यावर उतरला आहे.
(शब्दांकन : विश्वास पाटील)