शिवाजी पवार - उपसंपादक, लोकमत अहमदनगर
राज्यात ऐन काढणीला आलेली खरिपातील पिके अतिवृष्टीमुळे पाण्याखाली गेली आहेत. संपूर्ण हंगाम वाया गेल्याने शेतकरी मदतीसाठी सरकारकडे आस लावून बसलेला आहे. मात्र केंद्र आणि राज्य सरकारकडून अद्याप कोणतेही ठोस आश्वासन मिळालेले नाही. पीक विम्यातून काहीतरी भरपाई मिळेल ही शेतकऱ्यांना अपेक्षा आहे. मात्र ती कितपत सत्यात उतरेल याबद्दल शंका आहे. कारण पूर्वानुभव! पंतप्रधान पीक विमा योजना यानिमित्ताने पुन्हा चर्चेत आली आहे. शेतातील पिकांना अवकाळी पाऊस, गारपीट, पूर तसेच इतर नैैसर्गिक आपत्तीतून काही नुकसानभरपाई मिळावी म्हणून आणली गेलेली ही योजना. मात्र योजना कंपन्यांसाठी राबवली जाते की शेतकऱ्यांसाठी, हा नेहमीच वादाचा विषय राहिला आहे. विम्याचा हप्ता भरण्यापासून तर नुकसानीपोटी विम्याचे पैैसे पदरात मिळेपर्यंत शेतकऱ्याला मोठी वणवण करावी लागते.
सर्वप्रथम पीक विमा घ्यायचा म्हटला तर कंपनी निवडण्याचा कोणताही मूलभूत अधिकार शेतकऱ्यांना देण्यात आलेला नाही. जीवन विमा, वाहनाचा विमा, संपत्तीचा विमा यांत कंपनी निवडण्याचे स्वातंत्र्य ग्राहकांना असते. पीक विम्यात मात्र शेतकऱ्याला ग्राहक म्हणून कंपनी निवडण्याचे अधिकार नाहीत. कृषी विभाग प्रत्येक जिल्ह्याकरिता एका कंपनीची नियुक्ती करतो. कंपनी मिळाली म्हणजे प्रश्न सुटला असे नाही. तर येथूनच शेतकऱ्याचा काट्याकुट्याचा प्रवास सुरू होतो. जोखीम स्तराच्या ३३ टक्के रकमेएवढा विम्याचा हप्ता असतो. त्याकरिता खरीप, रब्बी आणि नगदी पिकांसाठी या हप्त्याचा अनुक्रमे दोन, दीड व पाच टक्के भार शेतकऱ्यांना भरावा लागतो. उर्वरित हप्त्याचा भार राज्य आणि केंद्र सरकार प्रत्येकी पन्नास टक्के उचलते. नैसर्गिक आपत्ती तर शेतकऱ्याच्या पाचवीला पूजलेलीच असते. मात्र पिकाचे नुकसान कोणत्या टप्प्यावर झाले यावरच नुकसानभरपाईची रक्कम ठरते. पीक काढणीला आले होते की फुलोऱ्यात?- हे महसूल आणि कृषी विभागाची यंत्रणा पंचनामे करून तपासते. नुकसानीचे मोजमाप हे मंडलनिहाय होते. म्हणजेच एखाद्या गावामध्ये अतिवृष्टी झाली तरी शेतकऱ्यांना विमा मिळेल याची खात्री नाही. कारण ते गाव ज्या महसुली मंडलात येते, त्या मंडलाची एकूण पावसाची सरासरी त्यासाठी गृहीत धरण्यात येते. येथेच खरी मेख आहे. संपूर्ण हंगाम उलटला तरी पीक विमा कंपनी ही जिल्हा, तालुका आणि मंडल स्तरावर कोठेही कार्यालय थाटत नाही. कंपनीने कोण प्रतिनिधी नेमले आहेत, याची शेवटपर्यंत उकल होत नाही. कार्यालय नाही म्हणजे फोनही नाही. मग झालेल्या नुकसानीसाठी संपर्क साधायचा कोठे आणि दाद मागायची कोठे, असा पेच निर्माण होतो.पी. साईनाथ यांनी पीक विमा योजना हा मोठा घोटाळा असल्याचा आरोप केला आहे. त्यासाठी त्यांनी प्रातिनिधिक स्वरूपात परभणी जिल्ह्याची आकडेवारी मांडली. सन २०१७ मध्ये तेथे अडीच लाख शेतकऱ्यांनी पेरणी केलेले सोयाबीन वाया गेले. त्यांना विमा कंपनीने नुकसानीचे ३० कोटी रुपये मंजूर केले. मात्र त्यापोटी शेतकरी, राज्य आणि केंद्र सरकारने मिळून विमा हप्त्याचे १७३ कोटी रुपये कंपनीकडे भरले होते. त्यामुळे कंपनीने एकाच जिल्ह्यात एका पिकातून १४३ कोटी रुपये कमाविल्याचे पी. साईनाथ सांगतात. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मागील युती सरकारमध्ये पीक विमा योजनेवर हल्लाबोल चढवला होता. निवडणुकीपूर्वी शिवसेनेची जनआशीर्वाद आणि भाजपच्या महाजनादेश यात्रेत पीक विमा गाजला. आताही अतिवृष्टीने महाराष्ट्र झोडपला आहे. शिवसेना, भाजप, काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे सर्वच नेते नुकसानीचा आढावा घेत आहेत. मात्र विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ज्या पीक विम्याच्या प्रश्नाने राज्यभर प्रचाराचा फुफाटा उडवला तो विषय आता चर्चेतही नाही. सरकार पीक विम्याला शेतकऱ्यांच्या मूलभूत अधिकाराचा दर्जा देणार का? मंडलांऐवजी शेतकरीनिहाय नुकसानीचे पंचनामे करणार का? विमा कंपनी निवडण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांना कधी मिळेल? हे प्रश्न अनुत्तरितच आहेत. अतिशय तुटपुंज्या रकमेत येणारे पर्जन्यमापक यंत्रदेखील प्रत्येक गावात बसविले जाऊ नये यापेक्षा मोठी शोकांतिका नाही. बैलाच्या एका शिंगावर पाऊस पडतो तर दुसरे कोरडे राहते अशी परिस्थिती आहे. गाव आणि मंडलांच्या सीमारेषा पाहून पाऊस पडत नाही. तरीही एका मंडलामध्ये दोन तीन गावे मिळून पाऊस मोजला जातो. किमान पक्षी ग्रामपंचायत आणि तलाठी कार्यालयांना जरी आदेश दिले तरीही मापके बसविणे सहजसाध्य होईल. त्यातून नैैसर्गिक आपत्तीचे खरेखुरे चित्र मुंबईत बसणाऱ्या यंत्रणेला मिळेल.