शहरं
Join us  
Trending Stories
1
विधान परिषदेच्या ९ जागांसाठी निवडणूक जाहीर; १२ मे रोजी मतदान, महायुती वरचढ ठरणार
2
Latest Marathi News LIVE Updates: लोकसभेत सीमांकन विधेयकावर चर्चा सुरू, उद्या दुपारी ४ वाजता मतदान
3
परतवाडा व्हिडीओकांड ते बंगालमधील फसवणूक! अयान तनवीर आणि आनंदचे अनेक महिलांशी संबंध; धक्कादायक खुलासा
4
हाफिज सईदच्या खास माणसावर बेछुट गोळीबार; लष्करचा संस्थापक अमीर हमजा मृत्यूच्या दारात
5
“भारताच्या अर्ध्या लोकसंख्येत मुस्लिम महिलांचा समावेश होत नाही का?”; अखिलेश यादवांचा सवाल
6
टी लव्हर्ससाठी धोक्याची घंटा! चहा पिण्यापूर्वी की नंतर... कधी पाणी पिणं ठरेल आरोग्यासाठी घातक?
7
जगातील फक्त १६ देशांमध्ये महिला राष्ट्राध्यक्षा; जागतिक राजकारणात किती आहे भागीदारी?
8
PPF मध्ये ₹१२,००० ची बचत तुम्हाला बनवू शकते कोट्यधीश, मिळणार हमखास परतावा; आणखी कोणते आहेत फायदे?
9
चैत्र अमावस्या २०२६: चैत्र अमावास्येला दुपारी १२ नंतर 'या' ७ राशींना सतर्कतेचा इशारा; पण का? वाचा!
10
"मी वैतागलो होतो, म्हणून आईला मारून टाकलं" मुलाचं ऐकून पोलिसांच्या पायाखालची जमीनच सरकली!
11
तुमची एक चूक आणि FASTag होईल ब्लॅकलिस्ट; पटापट करा 'हे' काम; NHAI चे बँकांना महत्त्वाचे निर्देश
12
महागाई ३८ महिन्यांच्या उच्चांकावर! पश्चिम आशियातील युद्धाचा थेट परिणाम भारतीय नागरिकांवर
13
'दबंग मॅम' निदा खान ऑफिसमध्ये सर्वांना बुरखा घालायला शिकवायची; काय होता HR हेडचा प्लॅन?
14
“भारताशी आमचे संबंध ५ हजार वर्ष जुने, युद्धानंतर आणखी मजबूत होणार”; इराणचे नेते थेट बोलले
15
होर्मुझपेक्षाही मोठा जलमार्ग ब्लॉक करण्याच्या तयारीत चीन; सॅटेलाइट इमेजनं खुलासा, तणाव वाढणार
16
Ashok Kharat : 'अंक' गणितच भोंदू अशोक खरातच्या अंगलट; शुभांक ९ मानून मोटारींसाठी निवडायचा क्रमांक
17
"त्यांनी भोंदूबाबाचा सगळा प्रकार संवेदनशीलतेने हाताळला..."; प्राजक्ता माळीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं केलं कौतुक
18
Rasikh Salam Dar: वय लपवलं, BCCI कडून २ वर्षांची बंदी; शिक्षकाचा मुलगा RCB साठी कसा बनला ‘कमबॅक किंग’?
19
इराणमध्ये पहिल्यांदाच महिलेला फाशीची शिक्षा; कोण आहे Bita Hemmati? तिच्यावर नेमका आरोप काय?
20
३ बायका, ५३ बँक खाती, ५ कोटींचा घोटाळा... सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारणारा करोडपती शिपाई
Daily Top 2Weekly Top 5

फार्स ठरणार काय?

By admin | Updated: January 11, 2016 02:59 IST

राजधानी दिल्लीतील प्रदूषणास अटकाव करण्यासाठी तातडीचा उपाय म्हणून तेथील राज्य सरकारने जो अभिनव प्रयोग सुरू केला तो एक फार्सच ठरतो की काय

राजधानी दिल्लीतील प्रदूषणास अटकाव करण्यासाठी तातडीचा उपाय म्हणून तेथील राज्य सरकारने जो अभिनव प्रयोग सुरू केला तो एक फार्सच ठरतो की काय अशी शंका निर्माण होऊ पाहते आहे. स्वयंचलित मोटारी प्रदूषणात भर घालण्याचे काम मोठ्या प्रमाणावर करतात म्हणून त्यांच्या रस्त्यावर येण्यावरतीच काही प्रतिबंध घालावा म्हणून सरकारने सम-विषम योजना गेल्या एक तारखेपासून सुरू केली. याचा अर्थ ज्या वाहनांच्या नोंदणी क्रमांकाचा शेवटचा अंक सम आहे अशी वाहने केवळ सम तारखांना आणि विषम क्रमांकाची वाहनेच तेवढी विषम तारखांना रस्त्यावर येतील. हा प्रयोग येत्या शुक्रवारपर्यंत सुरू राहणार असला तरी प्रयोग सुरू झाल्यापासूनच्या दहा दिवसात त्याचा नेमका काय परिणाम घडून आला हे सरकारच्या लक्षात आलेले दिसत नाही. कारण सरकारच्या या योजनेला विरोध करणाऱ्या ज्या काही याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत त्यासंदर्भात सरकारने जो पाहणी अहवाल सादर केला तो न्यायालयाने साफ फेटाळला आहे. कारण त्यात कोणत्याही स्पष्ट निष्कर्षांचा उल्लेख नाही व हा अहवाल तयार करण्यासाठीचे सर्वेक्षण कोणी केले याचाही निर्देश नाही. केवळ तितकेच नव्हे, तर अहवालावर कोणाची स्वाक्षरीही नाही. परंतु सकृतदर्शनी जाणवणारी बाब म्हणजे दिल्लीतीलच सर्वोच्च न्यायालय सदर प्रयोगास अनुकूल तर उच्च न्यायालय प्रतिकूल आहे. प्रयोग पंधरा दिवस सुरू ठेवण्याची गरज काय, तो केवळ आठवडाभरच करा असे याच न्यायालयाने सुचविले होते. तथापि, दिल्ली सरकारचे वकील हरीश साळवे यांनी हा प्रयोग आणखी काही दिवस पुढे सुरू करण्याची विनंती न्यायालयाला केली असता खुद्द दिल्ली सरकारने मात्र असा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचा खुलासा केला आहे. दरम्यान, ज्या याचिकाकर्त्यांचा प्रस्तुत योजनेस विरोध आहे त्यांनी प्रदूषणावर काम करणाऱ्या एका अधिकृत संस्थेचा अहवाल सादर करून प्रदूषण रोखणे वा कमी करणे यावर सम-विषम प्रयोगाचा कोणताही परिणाम झाला नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. मूलत: डिझेलवर चालणाऱ्या साऱ्या वाहनांना बंदी केल्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे व केवळ दिल्लीच नव्हे तर इतरत्रही रस्त्यावरून धावणाऱ्या आलिशान मोटारी डिझेलवरच चालतात. कदाचित यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयानेही एक आदेश बजावून पेट्रोलपेक्षा डिझेल कसे अधिक हानिकारक असते हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी सरकारवर टाकली आहे. १५ तारखेनंतर सर्व शाळा सुरू झाल्यानंतर खरे तर या प्रयोगाची कसोटी लागण्याची शक्यता असताना, त्या आधीच तो गुंडाळला गेल्यास हा प्रयोग एक फार्स ठरण्याचीच शक्यता अधिक दिसते.