युद्धग्रस्त आखातात अडकलेल्या भारतीय कामगारांचे काय?
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 25, 2026 04:39 IST2026-03-25T04:39:40+5:302026-03-25T04:39:40+5:30
युद्धखोरी आणि सत्तासंघर्षांमुळे निर्माण झालेली अस्थिरता जगभरातील करोडो भारतीय कामगारांच्या सुरक्षेला आणि रोजगारालाही धोका निर्माण करत आहे.

युद्धग्रस्त आखातात अडकलेल्या भारतीय कामगारांचे काय?
डॉ. कुलदीपसिंह राजपूत, स्थलांतर, कामगार विषयांचे अभ्यासक
आज सुमारे १ कोटी भारतीय कामगार आखाती देशांमध्ये (सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात, कतार, बहरीन, ओमान आणि कुवेत) राहून विविध क्षेत्रांत कार्यरत आहेत. आखाती देशांमध्ये झपाट्याने होणाऱ्या शहरीकरणात, पायाभूत सुविधांच्या विस्तारात आणि शहरी सेवा व्यवस्थांच्या उभारणीत भारतीय स्थलांतरित कामगारांचे योगदान अनन्यसाधारण आहे. भारतीय स्थलांतरित कामगारांनी आखाती देशातील अर्थव्यवस्थांना केवळ गतीच दिली नाही, तर त्या देशांच्या दैनंदिन जीवनव्यवस्थेलाही आधार दिला आहे.
भारतामधून आखाती देशांकडे मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतराची सुरुवात सत्तरच्या दशकातील तेलसमृद्धीच्या काळात झाली. त्या काळात आखाती देशांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या जलद विकासासाठी परदेशी कामगारांची मोठ्या प्रमाणावर मागणी निर्माण झाली. भारत, पाकिस्तान आणि बांगलादेशसारखे दक्षिण आशियातील देश या आखाती प्रदेशासाठी कुशल, अर्धकुशल अशा स्थलांतरित कामगारांचे प्रमुख पुरवठादार बनले. सौदी अरेबियासारख्या देशाने परदेशी स्थलांतरित कामगारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तेव्हा सुरू केलेली (शोषणकारी) ‘कफाला प्रणाली’ अधिकृतरीत्या बंद केली.
पश्चिम आशियातील युद्धाची चर्चा प्रामुख्याने आंतरराष्ट्रीय आघाड्या, तेलपुरवठा आणि महासत्तांतील तणावाच्या चौकटीतच मांडली जाते. मात्र, या चर्चांमध्ये परदेशातील स्थलांतरित कामगारांचा प्रश्न अनेकदा दुर्लक्षित राहतो. वाढती युद्धखोरी आणि सत्तासंघर्षांमुळे निर्माण झालेली अस्थिरता ही केवळ संबंधित देशांपुरती मर्यादित नसून, जगभर विखुरलेल्या करोडो भारतीय कामगारांच्या सुरक्षेला आणि रोजगारालाही थेट धोका निर्माण करत आहे.
गेल्या काही दशकांत आखाती देशांमध्ये श्रमबाजाराचे एक दुहेरी स्वरूप विकसित झाले असून, तेथील स्थानिक नागरिक मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक क्षेत्रातील सुरक्षित आणि स्थिर नोकऱ्यांमध्ये कार्यरत असतात. तर बहुसंख्य परदेशी स्थलांतरित कामगार खासगी क्षेत्रात, अनेकदा असुरक्षित आणि अनिश्चित कामाच्या अटींमध्ये काम करतात. असे असले तरीही, या भारतीय कामगारांमुळे भारतात येणाऱ्या एकूण परदेशी कमाई (रेमिटन्स)चा मोठा हिस्सा हा आखाती देशांमधून येतो. विशेषतः केरळ, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगणा आणि महाराष्ट्र यांसारख्या राज्यांतील लाखो कुटुंबांचे दैनंदिन उदरनिर्वाह, मुलांचे शिक्षण, कर्जफेडी, आरोग्यसेवा आणि घरबांधणी यांसारख्या मूलभूत बाबी या कामगारांनी भारतात पाठवलेल्या कमाईवर अवलंबून आहेत. मात्र, या युद्धामुळे अनेक भारतीय स्थलांतरित कामगारांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
युद्धस्थितीत अनेक वेळा नियोक्ते काम थांबवतात किंवा कामगारांना अचानक कामावरून कमी करतात, त्यामुळे या कामगारांचे उत्पन्न तत्काळ थांबते. यातही सर्वात गंभीर परिस्थिती भारतातून बेकायदेशीररीत्या (‘डाँकी रूट’ने) परदेशात स्थलांतरित झालेल्या कामगारांची आहे. वैध कागदपत्रांच्या अभावामुळे त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी कोणत्याही अधिकृत यंत्रणेवर राहत नाही.
या युद्धामुळे अनेक भारतीय स्थलांतरित कामगारांच्या नोकऱ्या जाण्याची किंवा त्यांना सक्तीने भारतात परतावे लागण्याची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. अशा वेळी परदेशातील कमाईवर अवलंबून असलेल्या त्यांच्या कुटुंबांवर गंभीर आर्थिक संकट कोसळण्याची शक्यता आहे. यासोबतच, मोठ्या प्रमाणावर कामगार परतल्यास देशांतर्गत श्रमबाजारावर अतिरिक्त भार निर्माण होतो. आधीच मर्यादित रोजगार संधी, अनौपचारिक क्षेत्रातील अस्थिर काम आणि कौशल्याशी सुसंगत नोकऱ्यांचा अभाव यामुळे परतणाऱ्या स्थलांतरित कामगारांचे पुनर्वसन कठीण ठरू शकते. त्यामुळे त्यांना सन्मानजनक आणि स्थिर रोजगार उपलब्ध करून देणे तसेच सामाजिक सुरक्षेची हमी देणे, हे एक तातडीचे आव्हान बनले आहे.
फ्रेंच समाजशास्त्रज्ञ एमिल दुर्खीम अशा अस्थिरतेला ‘प्रमाणकशून्यता’(ॲनॉमी) असे संबोधतो. म्हणजेच, जेव्हा समाजातील स्थिर नियम, मूल्य व्यवस्था आणि यंत्रणा अचानक कोसळते, तेव्हा व्यक्ती दिशाहीन आणि असुरक्षित होते. अशा वेळी रोजगार, उत्पन्न आणि राहणीमानाचे पूर्वनिश्चित नियम अचानक मोडून पडतात. परिणामी, व्यक्तीला पुढे काय होईल, याची कोणतीही निश्चितता उरत नाही आणि जीवन पूर्णतः अनिश्चिततेकडे ढकलले जाते. युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय परदेशी स्थलांतरित कामगारांची स्थिती ही प्रमाणकशून्यतेचे ठळक उदाहरण ठरते. परिणामी, या परिस्थितीत भरतीय स्थलांतरित कामगार प्रचंड मानसिक तणावाचा सामना करत आहेत. या अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर भारताने आपल्या परदेशी स्थलांतरित कामगारांसाठी सक्षम आणि धोरणात्मक चौकट विकसित करणे आवश्यक आहे.
rajputkdr@gmail.com