आधीच्या मनमोहन सिंग सरकारवर धोरण लकव्याचा आरोप करीत सत्तारूढ झालेल्या नरेंद्र मोदी सरकारवरही, गत काही दिवसांपासून क्षीण आवाजात का होईना; पण तोच आरोप व्हायला लागला आहे. या पृष्ठभूमीवर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतलेला, नव्या वीज दर धोरणास मंजुरी देण्याचा निर्णय, निश्चितच स्वागतार्ह म्हणायला हवा. स्वच्छ ऊर्जेला चालना देणे, वीज वितरण कंपन्यांचे अधिक परिणामकारक नियमन आणि गुंतवणूक प्रस्तावांना जलद मंजुरी, या त्रिसूत्रीवर नव्या धोरणात मुख्यत्वे भर देण्यात आला आहे. नव्या वीज दर धोरणाच्या माध्यमातून मोदी सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी स्वच्छ भारत अभियानास बळ देण्याचा मनसुबा निश्चितच स्तुत्य आहे. या धोरणानुसार, ऊर्जा प्रकल्पांना यापुढे नजीकच्या पालिकांच्या सांडपाण्याचा वापर करणे अनिवार्य करण्यात येणार आहे. गत काही वर्षांपासून देशात जलटंचाईची समस्या गंभीर स्वरूप धारण करू लागली असून, भविष्यात ती अधिकच बिकट होत जाणार आहे. ऊर्जा प्रकल्पांची पाण्याची गरज सांडपाण्याच्या माध्यमातून भागविल्या गेल्यास, जलटंचाईपासून अल्पप्रमाणात का होईना, दिलासा मिळू शकेल, शहरांमधील गलिच्छपणा व रोगराईचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल, नद्यानाले स्वच्छ राखण्यास मदत होईल आणि पर्यावरणाचे रक्षण होईल. नव्या वीज दर धोरणात याशिवाय आणखीही काही नव्या पैलूंचा प्रथमच समावेश करण्यात आला आहे. यापुढे वीज वितरण कंपन्यांना कचऱ्यापासून निर्माण केलेली वीज, कितीही प्रमाणात विकत घेता येणार आहे. पर्यावरण रक्षणासाठी साहाय्यभूत ठरणारी ही सुधारणादेखील स्वागतार्ह म्हणायला हवी. नव्या धोरणात आधीच्या धोरणाच्या तुलनेत करण्यात आलेला सर्वात मोठा बदल हा आहे, की यापुढे राज्याराज्यांमधील वीज नियामक आयोगांना केंद्र सरकारच्या धोरणापासून फारकत घेता येणार नाही. त्यांना नव्या धोरणाच्या चौकटीतच निर्णय घ्यावे लागतील, स्वत:च्या गरजांनुसार नव्हे! स्वच्छ ऊर्जेला चालना देण्याकरिता, नविनीकरणीय ऊर्जेची खरेदी करण्यासाठी वीज वितरण कंपन्यांना अनुदान देण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारसही नव्या धोरणात करण्यात आली आहे. जागतिक तपमानवाढ कमी करण्यासाठी भारतावर टाकण्यात आलेली जबाबदारी पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने असे पाऊल आवश्यकच होते. नव्या धोरणात, नियामक आयोगांना दर निश्चित करताना, आयातीत कोळशाच्या दरात होणारी वाढ विचारात घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे; परंतु चलन विनिमय दरातील बदल, भूमी अधिग्रहणाची किंमत आणि विविध परवानग्यांसाठी लागणारा खर्च या बाबींकडे मात्र साफ दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. सुमारे ३० सुधारणा सुचविणाऱ्या नव्या धोरणात अशा काही त्रुटी असल्या तरी, एकंदरीत हे धोरण स्वागतार्हच आहे.