बोलता तसे चालाही...

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असोत नाहीतर स्मृती इराणींपासून बंडारू दत्तात्रेयापर्यंतचे त्यांचे सहकारी मंत्री, ते बोलतात छान, घोषणा करतात जोरकस आणि विरोधकांना निरुत्तर करण्यासाठी धर्म, परंपरा, समाजव्यवस्था आणि देशातील त्या साऱ्यांच्या नावाने केली जाणारी दहशत यांचा वापरही विक्रमी करतात. हैदराबादच्या वेमुला या दलित तरुणाने केलेल्या आत्महत्त्येबाबत या मंडळीने स्वत:च्या बचावासाठी जे हास्यास्पद पवित्रे घेतले त्यातून यातील वास्तव पुन्हा एकवार उघड झाले एवढेच. आमच्याकडे आलेली सारी पत्रे आम्ही संबंधित मंत्र्यांकडे व अधिकाऱ्यांकडे जशीच्या तशी रवाना करणार असे सांगून या मंत्र्यांनी केंद्र सरकार हे पोस्ट खाते असण्याखेरीज दुसरे काही नाही हेही आता देशाला सांगून टाकले आहे. त्यांच्या पक्षाची देशातील राज्य सरकारेही त्याच तालावर बोलताना आणि वागताना दिसतात. जनतेच्या अनुभवाला येणारी विसंगती एवढीच की त्यांचे बोलणे जमिनीवर फारसे उतरताना दिसत नाही. देशाचे संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर हे दरदिवशी देश सुरक्षित असल्याचे व त्यावरच्या कोणत्याही संकटाला उत्तर द्यायला आपले लष्कर सज्ज असल्याचे लोकांना सांगत असतात. मात्र ते तसे बोलत असतानाच पठाणकोट घडते आणि काश्मिरातील सीमेवर दुतर्फा गोळीबारही सुरू असतो. संरक्षण विभागातील व्यवस्थापन सांगते की देशात पुरेसा दारूगोळा नाही, शस्त्रास्त्र संपन्नतेतही देश मागे राहिला आहे आणि अण्वस्त्रांच्या स्पर्धेत आपण पाकिस्तानच्या मागे राहिलो आहोत. पाकिस्तानी आक्रमणाला केवळ इशाऱ्यांनी उत्तर देणे हे जुन्या सरकारांचे प्रयत्न होते, आम्ही मात्र या आक्रमणांचा कायम बंदोबस्त करू असे यावरही पर्रीकर आणि त्यांचे सहकारी देशाला बजावत असतात. गृहमंत्री राजनाथ सिंह हे संयमी व मितभाषी मंत्री म्हणून देशाला ठाऊक आहेत. ते शांतता, स्नेह, समन्वय आणि तेढीच्या निर्मूलनाची स्वप्ने देशाला दाखवितात. मात्र त्याचवेळी त्यांचा पक्ष व परिवार देशात धार्मिक तेढ वाढविण्याचे राजकारण आखताना जनतेला दिसतो. विद्वत्जनांच्या हत्त्या, आदरणीय व्यक्तींनी सरकारला केलेला सन्मानपदव्यांच्या परतीचा अहेर आणि इकलाखपासून वेमुलापर्यंतच्या तरुणांचे ठरवून घडविलेले मृत्यू याबाबी आता लोकचर्चेच्या पातळीवरून रस्त्यापर्यंत आल्या आहेत. तुमच्या सामानात गोमांस दडवले आहे म्हणून मध्य प्रदेशात रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या एका कुटुंबाला केलेली बेदम मारहाण हाही याच प्रकारात मोडणारा हिंस्र नमुना आहे. नेमक्या याच सुमारास अयोध्येत राम मंदिर उभारण्याची व त्याला भाई सरकारचा (म्हणजे मोदी सरकारचा) पूर्ण पाठिंबा असल्याची १९९० च्या दशकातील जुनीच घोषणा विश्व हिंदू परिषदेच्या प्रवीण तोगडिया या उठवळ पुढाऱ्याने पुन्हा केली आहे. त्यावर भाई सरकारची वा त्यातल्या कोणाची साधी प्रतिक्रियाही उमटल्याचे अद्याप देशाला दिसले नाही. तात्पर्य, पुन्हा एकवार निवडणुकीच्या निमित्ताने उत्तर प्रदेश व सारा उत्तर भारत धार्मिक तणावाच्या व हिंसाचाराच्या उंबरठ्यावर नेऊन ठेवण्याचे राजकारण सत्तारूढ म्हणविणाऱ्यांच्या संघटनाच आता करू लागल्या आहेत. आमचे सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी साऱ्या शक्तिनिशी हजर असल्याचे सांगणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारने २०१५ या एकाच वर्षात १ हजार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्या अनुभवल्या आहेत आणि तशी कबुली त्याच्या वकिलाने उच्च न्यायालयासमोर आता दिली आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्यांचा इतिहास मोठा आहे. महाराष्ट्र ही शेतकऱ्यांची स्मशानभूमी असल्याचे देशातील सगळ्या राष्ट्रीय वृत्तपत्रांनी जगाला सांगितले आहे. मात्र शेततळ्यांचा एक अपवाद सोडला तर या संदर्भात जुजबी मदतीखेरीज सरकारला फारसे काही करणे अजून जमले नाही. महागाई तशीच राहिली आहे. पेट्रोल व डिझेलचे दर, त्याचे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भाव पडल्याने देशातही स्वाभाविकपणेच कमी झाले आहेत. मात्र ते कमी होताच त्यावरील एक्साईज ड्यूटी वाढवून सरकारने आपली मिळकत जशीच्या तशी राखण्याचे फसवे अर्थकारण आता चालविले आहे. आम्ही खाणार नाही आणि इतरांना खाऊ देणार नाही, ही मोदींची घोषणा हास्यास्पद होऊनही बरेच दिवस झाले आहेत. या सरकारने सामान्य माणसाची भ्रष्टाचारापायी होत असलेली होरपळ थांबविली तर नाहीच उलट त्याने आपल्या पक्षाच्या पुढाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे जनतेच्या विस्मरणात कशी जातील याचेच राजकारण केले आहे. ललित मोदीच्या जाळ्यात अडकलेल्या वसुंधरा राजे आणि सुषमा स्वराज अजून तशाच आहेत. त्यावरची चर्चा थांबली की तो भ्रष्टाचार संपला असा समज सरकार करून घेत असेल तरी जनता त्या साऱ्या प्रकारावर आपले लक्ष ठेवून आहे हे त्यानेही लक्षात घेतलेच पाहिजे. मध्य प्रदेशातील व्यापमं घोटाळ्यात आजवर ५० जणांचे खून झाले आहेत. तरी त्या घोटाळ्यात अडकलेले त्या राज्याचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री व अधिकाऱ्यांचा मोठा वर्ग अद्याप आपापल्या स्थानी मजबूत राहिले आहेत. संसद हे बोलायचे दुकान आहे असे लेनिन म्हणायचा. प्रत्यक्षात जनतेचे काम जमिनीच्या पातळीवर उतरूनच करावे लागते असेही तो सांगायचा. मोदी सरकार आणि त्याच्या देशभरातील शाखा यांनी यासंदर्भात आपले आत्मपरीक्षण कधीतरी करणे गरजेचे आहे.