डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून ज्याची आशंका वाटत होती, ते अखेर प्रत्यक्षात घडलेच ! अमेरिकेने मंगळवारी २०५ अनधिकृत भारतीय स्थलांतरितांची भारतात पाठवणी केली. अधिकृत दस्तऐवजाशिवाय अमेरिकेत वास्तव्य करीत असलेल्या सर्व स्थलांतरितांची त्यांच्या मूळ देशात रवानगी करण्याची भूमिका ट्रम्प यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान स्पष्ट केली होती आणि सत्ता सांभाळताच त्यांनी तशी पावलेही उचलली. त्यासंदर्भात अमेरिकन प्रशासनाला सहकार्य करण्याची भूमिका भारताने अलीकडेच घेतली होती. त्यामुळे या मुद्द्यावरून भारत व अमेरिकेदरम्यान तणातणी होण्याची शक्यता धूसर आहे. परंतु, स्थानिक चलनात व्यापार करण्याच्या भारत आणि इंडोनेशियाच्या निर्णयावरून भारताची अमेरिकेसोबत खडाजंगी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
जागतिक व्यापारात डॉलरला पर्याय निर्माण करण्याचा कोणताही प्रयत्न आपण खपवून घेणार नाही, असा सज्जड दम ट्रम्प यांनी काही दिवसांपूर्वीच दिला होता. त्यावेळी त्यांचा रोख ब्रिक्स संघटनेतील देशांकडे होता आणि भारत व इंडोनेशिया हे दोन्ही देश ब्रिक्सचे सदस्य आहेत. डॉलरला पर्याय निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्याचा आपला इरादा नसल्याचे भारताने त्यावेळी स्पष्ट केले होते. परंतु, त्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच भारताने इंडोनेशियासोबत स्थानिक चलनात व्यापार करण्याचा करार केल्याने, आता ट्रम्पद्वारा चीन, कॅनडा, मेक्सिको यांच्याप्रमाणेच भारतातून होणाऱ्या आयातीवरही जबर कर आकारला जाण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
त्यामुळे भारत व अमेरिकेदरम्यान अवैध भारतीय स्थलांतरितांच्या मुद्द्यावरून नव्हे, तरी भारत-इंडोनेशिया व्यापार करारावरून तणातणी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अर्थात, निर्वासन करण्यात आलेल्या भारतीयांनी भारतात दाखल झाल्यावर मानवी हक्कांचे मुद्दे उपस्थित केले किंवा त्यांचे निर्वासन करताना योग्य न्यायप्रक्रिया अवलंबिण्यात आली नसल्याचा आरोप केला, तर मात्र या मुद्द्यावरूनही भारताचे अमेरिकेसोबतचे संबंध ताणले जाऊ शकतात. अमेरिकेतील अनिवासी भारतीय समुदाय उभय देशांदरम्यान आर्थिक व सांस्कृतिक देवाणघेवाणीत महत्त्वाची भूमिका बजावतो.
या पार्श्वभूमीवर जर अमेरिकेकडून निर्वासनाची कारवाई मोठ्या प्रमाणात झाली, तर अनिवासी भारतीय समुदायाच्या दबावाखाली भारत सरकारकडून अमेरिकेच्या कारवाईला राजनैतिक विरोध होऊ शकतो. उभय देशांदरम्यानच्या व्यापार व संरक्षण सहकार्यावर अशा घडामोडींचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो. अमेरिका हा भारताच्या सर्वांत मोठ्या व्यापार भागीदारांपैकी एक आहे. संबंध ताणले गेल्यास आयटी सेवा, फार्मास्युटिकल्स आणि संरक्षण करार यांसारख्या क्षेत्रांवर परिणाम होऊ शकतो.
अमेरिकेने भारतीय कंपन्यांवर निर्बंध लादले किंवा एच-वन बी व्हिसा मर्यादा वाढवल्या, तर भारताच्या आर्थिक हितसंबंधांना फटका बसू शकतो. अर्थात आज भारताला अमेरिकेची जेवढी गरज आहे, त्यापेक्षा जास्त गरज अमेरिकेला भारताची आहे. विशेषतः चीनच्या वाढत्या महत्त्वाकांक्षांना काबूत ठेवण्यासाठी अमेरिकेच्या दृष्टीने भारत हा अत्यंत महत्त्वाचा देश झाला आहे. हिंद प्रशांत क्षेत्रातील चीनच्या वाढता प्रभावाला रोखण्यासाठी संरक्षण क्षेत्रातही भारत आपल्या बाजूला असलेला अमेरिकेला हवा आहे.
भारत मात्र युरोपातील देशांप्रमाणे किंवा जपान, दक्षिण कोरियासारख्या आशियाई देशांप्रमाणे थेट अमेरिकेच्या गोटात शिरण्यास उत्सुक नाही. भारतातील सत्तेचा लोलक पूर्णपणे दुसऱ्या बाजूला फिरूनही भारताने रशियासोबतचे सौहार्दपूर्ण संबंध आणि अलिप्ततेचे धोरण कायम राखले आहे. त्यामुळेही अमेरिकेचा पोटशूळ उठत असतो.
या पार्श्वभूमीवर भारतावर दबाव निर्माण करण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाद्वारा अवैध स्थलांतरितांच्या मुद्याचा वापर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे भारताला यापुढील काळात अत्यंत सावधगिरीने पावले उचलावी लागणार आहेत. आर्थिक आणि संरक्षण क्षेत्रातील सार्वभौमत्व कायम राखणे, अमेरिकेला न दुखविणे आणि अनिवासी भारतीय समुदायाच्या हिताचे रक्षण करणे, अशी तिहेरी कसरत भारत सरकारला आगामी काळात करावी लागणार आहे. त्यामध्ये सरकार कितपत यशस्वी होते, याचे उत्तर काळच देईल!