- यदु जोशी
सांगली महापालिकेत भाजपला बहुमत असतानाही राष्ट्रवादीकडे महापौरपद जाणं ही भाजपसाठी नामुष्की आहे. जोडतोडच्या ‘राष्ट्रवादी’ राजकारणाचा फटका नजीकच्या काळात इतर ठिकाणीही भाजपला बसू शकतो. नवी मुंबई, नाशिक आणि पुण्यात कमळाच्या पाकळ्या तोडण्याची तयारी राष्ट्रवादीनं चालविली आहे. सांगलीच्या कटु अनुभवानंतर इतर ठिकाणचं डॅमेज कंट्रोल भाजपनं हाती घेतलं आहे.
महापालिकांसह अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये शिवसेना-राष्ट्रवादी अशी युती होईल आणि काँग्रेस स्वबळावर लढेल. समोर भाजप असेलच. त्रिकोणी संघर्ष दिसू लागला आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आक्रमक आहेत, त्यांना आणखी ताकद देण्यासाठी ऊर्जा मंत्रिपद आणि नागपूरचं पालकमंत्रीपद द्यावं असा विचार दिल्लीत अजूनही सुरू आहे. अमिताभ बच्चन, अक्षयकुमारच्या सिनेमांचं प्रदर्शन होऊ देणार नाही या इशाऱ्यावर त्यांना दिल्लीनं हात झटकल्यानंतर यू-टर्न घ्यावा लागला. फटाक्यातलं रॉकेट नीट लावलं नाही तर कधीकधी आपल्याच अंगावर येतं, ते असं.
नानाभाऊंसारखा बेधडक नेता काँग्रेसमध्ये ऊर्जा आणू शकतो. सरकार अन् पक्षसंघटनेत एक रेषा आखून पक्षवाढीसाठी जोर लावला पाहिजे. शिवसेना अन् राष्ट्रवादी सोबत लढले तर भाजपला जशी धास्ती असेल तशी काँग्रेसचीही डोकेदुखी वाढणार आहे. फायदा शिवसेनेला होईल. भाजप मित्र पक्षांना खातो आणि मित्र पक्ष काँग्रेसला खातात हा अनेक राज्यांमधला अनुभव आहे.
सरकारमध्ये काँग्रेस ही थर्ड पार्टनर आहे आणि तिचं स्थानही तिसरंच आहे, म्हणजे ज्युनिअर पार्टनर. अशावेळी नकटे राहिलो तरी चालेल; पण धाकटे राहणार नाही याचा फैसला काँग्रेसला करावाच लागेल. सरकारसाठी आघाडी कायम ठेवत निवडणुकीच्या राजकारणात मात्र आघाडीच्या सावलीतून बाहेर पडण्याची हिंमत दाखवावी लागेल. अर्थात प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेत काँग्रेस वेगळी लढेल असं वाटत नाही. त्या-त्या ठिकाणची परिस्थिती पाहून निर्णय होतील.
राजीनाम्याचं राजकारण
संजय राठोड यांनी स्वत:चं मंत्रिपद वाचविण्यासाठी खूप धडपड चालवली आहे. त्यासाठी त्यांनी शिवसेनेतल्या एका ‘पॉवरफुल’ मंत्र्यांची मदत घेतली. त्या मंत्र्यांनी मातोश्रीवर शिष्टाई केली; पण नंतर फार साथ दिली नाही. पोहरादेवीला जाण्यापूर्वी मातोश्रीवर थेट जाण्याचा प्रयत्न राठोडांनी करून पाहिला, पण यश आलं नाही म्हणून मग पोहरादेवीचा आश्रय घेतला. आपलं सर्वोच्च राजकीय अधिष्ठान दखल घेत नसल्यानं धार्मिक अधिष्ठानाचा सहारा घेत आव्हान देण्याचा हा पवित्रा होता. ‘स्वत:च्या बचावासाठी राजकारणी लोक धर्माचा सहारा का घेतात’, असा सवाल परवा एका मित्रानं फेसबुकवर केला, तेव्हा संदर्भ राठोडांचाच होता. राठोड परवा जनतेसमोर आले पण त्यांच्या मंत्रिपदावरील टांगती तलवार अजून हटलेली नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा अंतिम फैसला येणं बाकी आहे.
थर्ड अम्पायरच्या निर्णयाकडे अख्खं स्टेडियम नजरा खिळवून बसतं, तसं चाललं आहे. राठोडांंना मुख्यमंत्री का वाचवत आहेत ते कळत नाही मात्र,राजीनाम्यापर्यंत पूजा प्रकरण राठोडांचा पिच्छा सोडेल असं वाटत नाही. आठदहा ओळींच्या त्यांच्या खुलाश्यानं असंख्य प्रश्न अनुत्तरितच ठेवले आहेत.
पूजा अरुण राठोड म्हणजेच पूजा लहू चव्हाण का? पहाटेच्या अंधारात पूजा अरुण राठोडचा गर्भपात का केला गेला? ऑडिओ क्लिपमधील आवाज आपला नाही, असंं राठोड का सांगत नाहीत असे अनेक प्रश्न तसेच आहेत. त्या ऑडिओ क्लिप व्हायरल कोणी केल्या? अरुण राठोडनी? मांडीला मांडी लावून बसणाऱ्या मित्रपक्षाचा तर त्यात हात नाही ना याचाही नीट शोध घेतला पाहिजे. पूजा चव्हाण-संजय राठोड प्रकरणानं सरकारची प्रतिमा मलिन झाल्याचा साक्षात्कार राष्ट्रवादीच्या सर्वोच्च नेतृत्वाला झालाय. ते अगदी खरंय, पण मग धनंजय मुंडे यांच्या प्रकरणानं ही प्रतिमा उजळली होती की काय? बंंजारा समाजाचं पेटंट वर्षानुवर्षे ज्यांच्याकडे आहे त्या पुसदमधील घराण्याला राठोडांनी झाकोळून टाकलंय; ही तर पोटदुखी नाही ना?
राज्यपालांच्या निदेशांना बगल?
राज्याच्या अर्थसंकल्पीय निधीचं विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी समन्यायी वाटप कसं करावं याचे निदेश (डायरेक्टीव्हज) देण्याचे अधिकार राज्यपालांना असतात. या निदेशांचं पालन करणं हे राज्य सरकारवर बंधनकारक असतं. ८ मार्चला राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. राज्य शासन आणि राजभवन यांच्यातील संघर्ष विकोपाला गेलेला असताना या निदेशांचे पालन करण्याची भूमिका शासन घेतं की नाही या बाबत उत्सुकता आहे. राज्यातील तिन्ही विकास मंडळांची मुदत संपून दहा महिने झाले तरी त्यांच्या मुदतवाढीची भूमिका या सरकारनं घेतलेली नाही. या मंडळांकडूनच निधीच्या समन्यायी वाटपाबाबतचे इनपुटस् राज्यपालांना मिळत असतात. त्यामुळे निदेशांबाबतही शंकेचं वातावरण आहे.
कुठली ‘पंचायत’, कुठलं ‘राज’?
एक आटपाट जिल्हा होता. तिथे एक समिती गेली. कुठल्याशा ‘पंचायती’ तिला करायच्या होत्या. आता त्यातील ‘राज’ काय होतं ते तुम्हीच शोधून काढा. दौºयावर असलेल्या समितीला खूश करण्यासाठी सरकारी कर्मचारी, अधिकाºयांनी बळेबळे कलेक्शन केलं. ग्रामसेवक, इतर जिल्हा परिषद कर्मचारी, गटविकास अधिकारी, सार्वजनिक बांधकामचे अधिकारी अशा सगळ्यांनी आर्थिक वाटा उचलला. राज्याची जबाबदारी असलेल्या लोकप्रतिनिधींचे खिसे गरम केले गेले म्हणतात. तुम्ही म्हणाल, कुठली ‘पंचायत’, कुठलं ‘राज’, हे घडलं कुठे? ... आता ते कशाला सांगू? यवतमाळचे एक अधिकारी हे सगळं सांगत होते. समितीचं नाव कसं घेणार? आपल्याला हक्कभंग थोडीच ओढावून घ्यायचाय?