भारतातील सर्व यंत्रणा कोविड-१९ या चिनी विषाणूशी झुंज देण्यात गुंतल्या असताना चीनने लडाखमध्ये कुरापती काढण्यास सुरुवात केली. लष्करी कवायतींची ढाल वापरून चीनने भारतीय हद्दीत कारगिलची आठवण करून देणारी घुसखोरी केली. भारतानेही सैन्याची जमवाजमव करून रेटा दिला. मग लष्करी वाटाघाटींचा मार्ग निवडण्यात आला. या वाटाघाटीनंतर दोन्ही बाजूंनी आपले सैन्य मागे घेतल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले. दोन्ही बाजूंच्या माघारीची ही बातमी आशादायक असली, तरी अजूनही काही महत्त्वाच्या ठिकाणी चिनी सैन्याचे बस्तान आहे. पुढील वाटाघाटीत त्यावर चर्चा होईल आणि परिस्थिती पूर्वपदावर येण्यास काही महिने लागतील. चिनी सैन्याची सध्याची माघार तात्पुरती आहे. तेव्हा भारतीय डावपेचांचा विजय झाला, अशी बालिश समजूत करून घेण्याचे कारण नाही. कोविडमुळे जगभरातून टीका होत असताना चीनने असे उद्योग का करावेत, असा प्रश्न पडेल. याचे उत्तर चीनच्या स्वभावात आणि धोरणात आहे.
आर्थिक साम्राज्य उभारण्याबरोबर आशियातील सर्वश्रेष्ठ सत्ता अशी आपली ओळख झाली पाहिजे, अशी चीनची आकांक्षा आहे. किंबहुना आशियावर आपलाच हक्क आहे, असे चीन मानतो. युद्ध करून देश पादाक्रांत करण्याचा प्रयत्न चीन करीत नाही आणि करणारही नाही. नव्या जगात तसे करता येत नाही, हे लक्षात घेऊन आशियातील देशांना आपल्या टाचेखाली ठेवण्याची चीनची धडपड असते. यासाठी लहानसहान भू-भागावर चीनकडून हक्क सांगितले जातात. अशावेळी मित्र की शत्रू याचा मुलाहिजा चीन ठेवीत नाही. जागतिक राजकारणात तटस्थ राहणाऱ्या इंडोनेशियातील बेटांवर चीनने हक्क सांगितला. इंडोनेशिया हा अमेरिकेच्या नादी लागलेला देश नव्हता, तरी चीनने त्याला जवळ केले नाही. फिलिपाईन्सची सध्याची राजवट ही पूर्वीच्या राजवटीप्रमाणे अमेरिकेला मित्र मानणारी नाही. अमेरिकेने लष्करी ठाणी हलवावीत, अशी मागणी करणारी आहे. फिलिपाईन्सने उघड अमेरिकाविरोधी भूमिका घेतली असूनदेखील चीनने फिलिपाईन्सच्या अखत्यारितील बेटांवर केवळ ताबा सांगितला नाही, तर तेथे आपले प्रशासनही बसविले. चीनचा अततायीपणा सहन न झाल्याने नव्या राजवटीने पुन्हा अमेरिकेबरोबर सलगी सुरू केली आहे. चिनी आक्रमकतेचे असे अनेक दाखले दक्षिण आशियात सापडतात. आशियामध्ये भारत हा एकमेव देश चीनला आव्हान देऊ शकतो, असे चिनी राज्यकर्ते मानतात. म्हणून भारताची पश्चिमेकडे पाकिस्तानातून, पूर्वेकडे हिंदी महासागरातून आणि आता लडाखमध्ये पूर्व सीमेतून कोंडी करण्याचा प्रयत्न चीन सातत्याने करतो. चीनच्या महत्त्वाकांक्षी रस्ता प्रकल्पामध्ये भारत सहभागी झाला नाही. अलीकडे लडाखला भारताने केंद्रशासित राज्याचा दर्जा दिला. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताने अमेरिकेबरोबर मैत्रीचे संबंध प्रस्थापित केले. अशा घटनांमुळे चिनी राज्यकर्ते अस्वस्थ होते. राजीव गांधींच्या बहुचर्चित चीन दौºयाच्या वेळीच चीनने अरुणाचलमध्ये सैन्य उतरविले होते हे लक्षात ठेवले, तर मोदी-शी पिंग भेटीनंतरही चीन कुरापती का काढतो, हा प्रश्न पडणार नाही. २०५० मध्ये चिनी क्रांतीला शंभर वर्षे होतील. तोपर्यंत आशियातील देशांना मांडलिक करण्याचे उद्दिष्ट चीनने ठेवले आहे. भारत त्यामध्ये अडथळा ठरू शकतो, हे लक्षात घेऊन चिनी कारवाया सुरू असतात. मोदी-ट्रम्प यांच्यात दूरध्वनीवर झालेल्या चर्चेत चीनचा विषय निघाला आणि ट्रम्प यांनी भारताची बाजू घेतली. त्यानंतर चीनने माघार घेतली. हा घटनाक्रम लक्षात घेण्याजोगा आहे. चीन कम्युनिस्ट असला, तरी कडवा राष्ट्रवादी आहे. या राष्ट्रवादाला पैशाचे पाठबळ आहे. अशा आसुरी शक्तीशी लढत देण्यासाठी भारताला बरीच तयारी करावी लागेल. चिनी परराष्ट्र खात्याने इंडोनेशियाला दिलेला इशारा लक्षात ठेवला पाहिजे. कोणी मान्य करो अथवा ना करो, इंडोनेशियाच्या समुद्रावर चीनचा हक्क आणि हितसंबंध आहेत ही वस्तुस्थिती बदलता येत नाही, असे चीनचा प्रवक्ता म्हणाला.आज माघार असली, तरी लडाखबाबत चीनची भूमिका तशीच राहण्याचा संभव आहे.युद्ध करून देश पादाक्रांत करण्याचा प्रयत्न चीन करीत नाही व करणारही नाही. नव्या जगात तसे करता येत नाही, हे लक्षात घेऊन आशियातील देशांना आपल्या टाचेखाली ठेवण्याची चीनची धडपड असते. यासाठी लहानसहान भू-भागावर चीनकडून हक्क सांगितले जातात. अशावेळी मित्र की शत्रू, याचा मुलाहिजा चीन ठेवत नाही.