आजचा अग्रलेख: कोट्यवधी रुपयांच्या शिष्यवृत्ती घोटाळ्याची व्यापकता

scholarship scam: दहा वर्षांपूर्वी घडलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या शिष्यवृत्ती घोटाळ्याची आठवण एका नवीन घटनाक्रमाने आली आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या दोन-चार नव्हे तर अडीचशे अधिकाऱ्यांना या प्रकरणात समाज कल्याण आयुक्तांनी कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत.

दहा वर्षांपूर्वी घडलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या शिष्यवृत्ती घोटाळ्याची आठवण एका नवीन घटनाक्रमाने आली आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या दोन-चार नव्हे तर अडीचशे अधिकाऱ्यांना या प्रकरणात समाज कल्याण आयुक्तांनी कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत. डॉ. के. वेंकटेशम या वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखालील आणि दोन आयएएस अधिकारी सदस्य असलेल्या विशेष चौकशी पथकाने (एसआयटी) ५६३ पानांचा अहवाल देऊन या घोटाळ्यावर लख्ख प्रकाश टाकला होता आणि मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती वाटपाची काळी बाजू समोर आणली होती. ओबीसी, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि व्हीजेएनटी या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे हे प्रकरण होते. शिष्यवृत्तीची रक्कम त्यावेळी थेट शिक्षण संस्थांच्या बँक खात्यात जमा व्हायची. त्याचा फायदा घेत अनेक संस्थांनी बोगस विद्यार्थी दाखवून मोठमोठ्या रकमा गिळंकृत केल्या. वर्षानुवर्षे हे गैरव्यवहार सुरू राहिले. अनेक शिक्षणसम्राट हे वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे पुढारी, लोकप्रतिनिधी आहेत. राजकारणाशी संबंधित असलेल्या आणि नसलेल्या संस्था, आदिवासी विकास खाते, सामाजिक न्याय खात्यातील अधिकारी यांच्या ‘अर्थपूर्ण’ संबंधांचे अनौरस अपत्य म्हणजे असे घोटाळे. २००९-१० ते २०१५-१६ या कालावधीतील या लुटीचे धागेदोरे मंत्रालयापर्यंत होते.

सक्त वसुली संचालनालयाने (ईडी) या घोटाळ्यात उडी घेत राज्यातील जवळपास साडेतीन हजार शैक्षणिक संस्थांकडे शिष्यवृत्तीची बँक खाती आणि लाभार्थी विद्यार्थ्यांबाबतचा तपशील नोटिसीद्वारे मागितला होता. यातील निम्म्याहून अधिक संस्थांनी ईडीला कोणतीही माहिती पुरवली नाही. मात्र कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेवर कारवाई केली गेली नाही. ज्यांनी तपशील दिला तो सत्य होता की असत्य, याचीदेखील शहानिशा झाली नाही. फक्त नोटीस बजावण्यापुरती ईडीची भूमिका मर्यादित का राहिली, हा प्रश्नच आहे. त्या-त्या वेळी सत्तापक्षात असलेल्या वा सत्तापक्षाशी संबंधित शिक्षणसम्राटांनी चौकशी आणि कारवाईत अनेकदा अनेक प्रकारे अडथळे आणण्याचा प्रयत्न केला. बरेच शिक्षणसम्राट त्यावेळी फारच हवालदिल झाले होते आणि ‘आपण कसे निष्कलंक आहोत’ हे सांगण्याची धडपड करत होते. मात्र एसआयटी चौकशीने त्यांचा बुरखा टराटरा फाडला. ‘शिक्षण संस्थांना शिष्यवृत्तीची १८८२ कोटी रुपयांची जादाची रक्कम अदा केली गेली; ती वसूल करावी’, अशी स्पष्ट शिफारस एसआयटीने केली. मात्र, आतापर्यंत त्यातील ११७ कोटी ८५ लाख रुपयेच विविध शिक्षण संस्थांकडून वसूल करण्यात आले आहेत. सामाजिक न्याय विभागाने मात्र, एसआयटीने शिष्यवृत्तीबाबत केंद्र व राज्य सरकारचे वेळोवेळचे निर्णय आणि निकष यांची गल्लत केली, असा तर्क देत वसुलीयोग्य रक्कम १८८२ कोटी रुपये नव्हे, तर १७८ कोटी रुपयेच असल्याची भूमिका घेतली आणि आता उर्वरित ६० कोटींच्या वसुलीसाठी कार्यवाही सुरू केली आहे.

एकदा एसआयटीने अहवाल दिल्यानंतर त्या आधारे कारवाई करण्याऐवजी त्याला फाटे फोडण्याचे काम झारीतील शुक्राचार्यांनी केले.  घोटाळे झालेच नाहीत, असे सरकारला वाटले असते तर कारवाईऐवजी सरकार स्वत:च न्यायालयात गेले असते, पण सरकारने वसुली करत घोटाळ्याची एकप्रकारे पुष्टीच केली. अनुसूचित जातींच्या मुलांना शिष्यवृत्ती दिलेल्या शिक्षण संस्थांपैकी केवळ १३ टक्के आणि अनुसूचित जमातींच्या मुलांना शिष्यवृत्ती दिलेल्या केवळ १५ टक्के शिक्षण संस्थांची कागदपत्रे तपासून एसआयटीने १८८२ कोटी रुपयांच्या वसुलीची शिफारस केलेली होती. १०० टक्के संस्थांची तपासणी केली असती तर राज्याला हादरवून टाकणारा घोटाळा समोर आला असता; पण तिथेही शिक्षणसम्राटांचा बचाव काही दृष्य-अदृष्य शक्तींनी केला. रकमेच्या वसुलीसोबतच शिष्यवृत्ती वाटपातील सर्व शिक्षणसंस्थांचे लेखापरीक्षण करा, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत आणि सीआयडीमार्फत या घोटाळ्याची चौकशी करा, केवळ कागदोपत्री असलेल्या शिक्षण संस्थांवर गुन्हे दाखल करा, अशा शिफारशी एसआयटीने केलेल्या होत्या; पण त्यावर आजपर्यंत अंमल झाला नाही. ना कोणाला अटक झाली, ना कोणावर गुन्हा दाखल झाला. स्टुडंट्स हेल्पिंग हँड या एनजीओने शेवटी गेल्यावर्षी उच्च न्यायालयात धाव घेत या शिफारशींची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, अशी याचिका दाखल केली आहे. राजकारणी, अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने झालेल्या या घोटाळ्यात व्यापक कारवाईचे सरकारी दरवाजे जवळपास बंद झाले असताना, आता न्यायालयाचा दरवाजा तेवढा शिल्लक आहे.