आजचा अग्रलेख: आरोग्यसेवा 'व्हेंटिलेटरवर'!

Healthcare News: राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था आधीच ढासळलेली असताना राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील (एनएचएम) तब्बल ३८ हजार कंत्राटी कर्मचान्यांनी पुकारलेला बेमुदत संप हा जनतेच्या आयुष्याशी थेट खेळ आहे. रुग्णालयात डॉक्टर नाहीत, नर्सेस उपलब्ध नाहीत, तंत्रज्ञ व पॅरामेडिकल कर्मचारी संपावर गेले आहेत. परिणामी, राज्यभरातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये व जिल्हा रुग्णालये अक्षरशः ठप्प पडली आहेत.

राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था आधीच ढासळलेली असताना राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील (एनएचएम) तब्बल ३८ हजार कंत्राटी कर्मचान्यांनी पुकारलेला बेमुदत संप हा जनतेच्या आयुष्याशी थेट खेळ आहे. रुग्णालयात डॉक्टर नाहीत, नर्सेस उपलब्ध नाहीत, तंत्रज्ञ व पॅरामेडिकल कर्मचारी संपावर गेले आहेत. परिणामी, राज्यभरातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये व जिल्हा रुग्णालये अक्षरशः ठप्प पडली आहेत. ही परिस्थिती कोणत्याही जबाबदार सरकारला शोभा देणारी नाही. आरोग्यसेवेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घ्यावे या आणि इतर मागण्यांसाठी हा संप पुकारण्यात आला आहे.

वास्तविक, मार्च महिन्यात सार्वजनिक आरोग्य विभागाने दहा वर्षांहून अधिक सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाबाबत शासन निर्णय काढला होता. जवळपास १४ हजार कर्मचारी यासाठी पात्र ठरले; पण जीआर काढल्यानंतरही प्रत्यक्ष अंमलबजावणी शून्य। राज्यातील चार विभागांमध्ये मिळून ४९,५०० पदे मंजूर असताना कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी नोकरी न देणे म्हणजे शासनाचे वेळकाढू धोरण होय. यापूर्वी आरोग्यसेवेतील कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन केले, तेव्हा आश्वासने मिळाली; पण त्यानंतर नेहमीप्रमाणे धूळफेकच झाली. त्यामुळेच संपाचे हत्यार उचलले गेले; पण हा संप केवळ सरकारविरोधी आंदोलन नाही; तो थेट जनतेच्या जिवावर उठलेला आहे. गर्भवती महिलांची प्रसूती थांबली आहे, नवजात बालकांची काळजी घेणारे कर्मचारी नाहीत, आपत्कालीन उपचार अडकले आहेत. ग्रामीण भागात तर परिस्थिती अधिक बिकट आहे. जेथे कंत्राटी परिचारिका गर्भवतींची जबाबदारी सांभाळतात, त्या संपावर गेल्यावर महिलांना खासगी रुग्णालयांचा दरवाजा दाखवला जात आहे. गरीब कुटुंबांना महागडे बिल भागवण्यासाठी कर्ज काढावे लागते. श्रीमंत वर्गाकडे पर्याय आहेत; पण शेतकरी, मजूर, गरीब कुटुंब या संपाचे थेट बळी ठरत आहेत.

आरोग्यसेवा ही विलासिता नाही, ती मानवी हक्क आहे. आज जे रुग्ण तत्काळ उपचाराच्या प्रतीक्षेत आहेत, त्यांचे जीव धोक्यात आले आहेत. सरकारचे वारंवार होणारे दुर्लक्ष, आश्वासनांचा पाऊस आणि प्रत्यक्ष कृती शून्या यामुळेच हा चक्रव्यूह उभा राहिला आहे. प्रत्येक संपानंतर त्याचे राजकीय निराकरण केले जाते आणि पुन्हा काही महिन्यांनी तोच गोंधळ सुरू होतो. हे चित्र बदलले नाही, तर सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था कायमची खिळखिळी होईल आणि खासगी रुग्णालयांच्या मक्तेदारीत सामान्य नागरिकांची मुस्कटदाबी वाढत जाईल. आज राज्याला तातडीने दोन गोष्टी कराव्या लागतील. पहिली म्हणजे, आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करून त्वरित ठोस निर्णय घेणे. कामगारांच्या स्थैर्याशिवाय कोणतीही आरोग्य योजना यशस्वी होऊ शकत नाही. दुसरी म्हणजे, संपासारख्या टोकाच्या मार्गाचा अवलंब होणार नाही, यासाठी संघटनांनाही जबाबदार ठरवावे लागेल. मागण्या मांडण्यासाठी रुग्णांच्या जिवाशी खेळणे हा कुठलाही संवेदनशील किंवा लोकशाहीचा मार्ग नव्हे. आरोग्यसेवा ही संप, आंदोलने आणि राजकारणाच्या पलीकडची बाब आहे. ती थेट जनतेच्या जिवाशी निगडित आहे. म्हणूनच शासनाने केवळ तात्पुरते उपाय न करता दीर्घकालीन आराखडा तयार करावा. अन्यथा प्रत्येक संप हा धोरणकर्त्यांच्या असंवेदनशीलतेचा पुरावा आणि नागरिकांच्या आरोग्याशी केलेला अन्याय ठरेल. सरकारी रुग्णालयातील गलथानपणा अनेकदा रुग्णांच्या जिवावर उठतो. आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे इन्क्युबेटरमध्ये ठेवलेले दहा नवजात जीव होरपळून गेल्याची एका जिल्हा रुग्णालयातील घटना ताजी आहे. सरकारी रुग्णालयात काम करणारे काही डॉक्टर्स खासगी रुग्णालयांकडे रुग्ण कसे रेफर करतात, याच्याही बातम्या येत असतात. रुग्णसेवा हीच ईश्वरसेवा मानून काम करणाऱ्यांची वानवा नाही.

कोरोनाकाळात याच सरकारी आरोग्य यंत्रणेने हजारो-लाखो जिवांचे प्राण वाचिवले आहेत; परंतु कंत्राटीकरणामुळे ही आरोग्यसेवा खिळखिळी झाली आहे. प्राथमिक शाळा आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्र हे सरकारच्या प्राधान्यक्रमाचे विषय ठरायला हवेत. ग्रामीण भागातील शाळा आणि रुग्णालयांच्या इमारती मोडकळीस आलेल्या आहेत. त्याच्या डागडुजीसाठी निधी मिळत नाही. स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा विकास निधी कशावर आणि किती खर्च होतो, हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. दरवर्षी वैद्यकीय शिक्षणावर करोडो रुपये खर्च होतात. त्या तुलनेत प्रत्यक्ष आरोग्यसेवेवर मात्र 'जीडीपी'च्या केवळ ४.४ टक्केच खर्च होतो. हे चित्र बदलले तरच पुन्हा अशा कुठल्या संपाची गरज पडणार नाही.