‘कम्युनिटी सर्विस’रुपी शिक्षेचा विचार व्हावा!

किमान जामिनासाठी पात्र असलेल्या आरोपींना जामीन मंजूर करताना ‘कम्युनिटी सर्विस’ची अट घालण्याचा तर तातडीने विचार व्हायला हवा.

ठळक मुद्देआरोपींद्वारा संवर्धन होत असलेले हे छोटेखानी जंगल मुरैना जिल्ह्यातील देवरी पंचायत अंतर्गत आहे. आतापर्यंत आरोपींनी २०० वृक्षांची लागवड करून ते वाढविले आहेत. वृक्षांचे संवर्धन व्यवस्थित करत आहेत की नाही, यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी कल्पवृक्ष सेवा समिती आणि पोलिसांची आहे.

मध्य प्रदेशमधील मुरैना शहरातून एक खूप छान बातमी आली आहे. मुरैना जिल्ह्यात एक छोटेसे पण आगळेवेगळे जंगल आहे. त्या जंगलाचे वैशिष्ट्य हे आहे, की ते विविध गंभीर स्वरुपाच्या गुन्ह्यांमध्ये जामीन मिळालेल्या आरोपींनी निर्माण केले आहे आणि ते आरोपीच त्या जंगलाचे संगोपन व संवर्धन करीत आहेत. आरोपींना ही उपरती कशी झाली, असा प्रश्न कुणाच्याही मनात डोकावणे स्वाभाविक आहे. त्या प्रश्नाचे उत्तर हे आहे, की त्या आरोपींना उपरती वगैरे काही झालेली नसून, जामीन रद्द होऊन तुरुंगाची वारी करावी लागू नये, यासाठी त्यांना वृक्ष संवर्धनाचा खटाटोप करावा लागत आहे.
आरोपींद्वारा संवर्धन होत असलेले हे छोटेखानी जंगल मुरैना जिल्ह्यातील देवरी पंचायत अंतर्गत आहे. पितृवन असे नामकरण करण्यात आलेले ते जंगल निर्माण होण्यामागची प्रेरणा आहेत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आनंद पाठक! न्या. पाठक यांच्यापुढे जामिनासाठीच्या जेवढ्या याचिका सुनावणीकरिता येतात, त्या याचिकांवर निर्णय देताना, आरोपीला जामीन द्यायचा असल्यास, ते आरोपीला वृक्ष लावून त्यांचे संवर्धन करण्याची अट घालतात! वृक्ष लावणे, त्यांना जिवंत ठेवणे, त्यांचे संवर्धन करणे आणि प्रत्येक महिन्यात वृक्षांची छायाचित्रे न्यायालयासमक्ष पेश करणे, अशी ती अट असते. आरोपीला जेवढे वृक्ष लावण्यास सांगितले त्यापैकी एकही जळल्यास आरोपीचा जामीन रद्द होतो. अशाप्रकारे आतापर्यंत आरोपींनी २०० वृक्षांची लागवड करून ते वाढविले आहेत. आरोपी वृक्षांचे संवर्धन व्यवस्थित करत आहेत की नाही, यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी कल्पवृक्ष सेवा समिती आणि पोलिसांची आहे.
आरोपी अथवा गुन्हेगारांना शिक्षा म्हणून अशा तºहेने ‘कम्युनिटी सर्विस’ करायला सांगण्याचा हा प्रकार आपल्या देशात नवा असला तरी, पाश्चात्य देशांमध्ये बराच रूढ आहे. आपल्या देशातही शीख समुदायात धार्मिक स्वरुपाच्या गुन्ह्यांसाठी गुरूद्वारात येणाऱ्या भाविकांची पादत्राणे स्वच्छ करणे, लंगरसाठी वापरली जाणारी भांडी स्वच्छ करणे अशा प्रकारच्या शिक्षा देण्याची प्रथा आहेच; पण न्यायपालिकेद्वारा अशा शिक्षा सुनावण्याचे प्रसंग विरळाच!
अनेक गुन्हे किरकोळ स्वरुपाचे असतात आणि त्यामधील दोषी व्यक्तींनी ते हेतुपुरस्सर केलेलेही नसतात. कधी कधी अनावधानाने अथवा निष्काळजीपणामुळेही गुन्हे घडतात. त्यामधील दोषी व्यक्तींचा इतर कुणाला इजा अथवा नुकसान पोहचविण्याचा उद्देशही नसतो; पण कायद्याच्या नजरेत गुन्हा हा गुन्हाच असतो. अशा गुन्ह्यांमधील आरोपींना शिक्षा म्हणून तुरुंगात पाठविल्याने निर्ढावलेल्या गुन्हेगारांची संगत लाभून त्यांचे आयुष्यच उद्ध्वस्त होण्याची शक्यता असते. विशेषत: कोवळ्या वयातील मुलांसंदर्भात हा धोका अधिक संभवतो. अशा वेळी त्यांना कायद्यांचे पालन करण्याच्या जबाबदारीची जाणीवही व्हावी आणि त्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होण्याचा धोकाही संभवू नये, यासाठी ‘कम्युनिटी सर्विस’रुपी शिक्षेच्या पर्यायावर विचार व्हायला हवा.
सध्याच्या घडीला कायद्यामध्ये ‘कम्युनिटी सर्विस’रुपी शिक्षेची तरतूद नसल्याने, एखाद्या वेळी एखाद्या धाडसी न्यायाधीश अथवा दंडाधिकाºयाने तसा निकाल दिलाच, तरी तो वरच्या न्यायालयाद्वारा रद्दबातल ठरविल्या जाण्याचीच दाट शक्यता असते. त्यामुळे सरकारने अशा शिक्षांना कायद्याचे अधिष्ठान प्राप्त करून देण्याचा विचार करायला हवा. अर्थात तसे करताना त्या तरतुदीचा गैरवापर होणार नाही, याचीही काळजी घेणे अत्यावश्यक आहे; अन्यथा काही वर्षांपूर्वीच्या संजीव नंदा प्रकरणाची पुनरावृत्ती होण्याचा धोका नाकारता येणार नाही. शिक्षा म्हणून ‘कम्युनिटी सर्विस’चा विचार होईल तेव्हा होईल; परंतु किमान जामिनासाठी पात्र असलेल्या आरोपींना जामीन मंजूर करताना ‘कम्युनिटी सर्विस’ची अट घालण्याचा तर तातडीने विचार व्हायला हवा. त्यातून किमान समाजाचे थोडेफार भले होईल आणि आधीच ओसंडून वाहत असलेल्या तुरुंगांवरील भारही थोडा हलका होण्यास मदत होईल!