नक्षल्यांचा खात्मा जवळ आला, आता पुढे काय? नक्षलवादानंतरच्या प्रशासकीय धोरणांचा वेध

‘शोषणमुक्त समाजा’च्या नावाने सुरू होऊन भरकटलेली नक्षली चळवळ शेवटचे आचके देत आहे. दंडकारण्याला लागलेली ही शांततेची चाहूल मिटता कामा नये.

राजेश शेगोकार
वृत्तसंपादक
लोकमत, नागपूर

दंडकारण्याच्या जंगलांनी अनेक दशके एक विचित्र वास्तव अनुभवले. पहाटेच्या पक्ष्यांच्या किलबिलाटाऐवजी गोळ्यांचे आवाज आणि संध्याकाळच्या शांततेऐवजी भीतीची सावली.  निष्पाप आदिवासींच्या रक्ताने भिजलेली माती, सशस्त्र क्रांतीच्या घोषणांनी भारलेली तरुणाई आणि ‘शोषणमुक्त समाज’ या स्वप्नाच्या मागे धावणारी एक पिढी... या सगळ्यांनी मिळून देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला अनेक दशकांपासून मोठे आव्हान ठरलेल्या नक्षल चळवळीचा इतिहास लिहिला. कधीकाळी छत्तीसगड, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा आणि आंध्र प्रदेशच्या विस्तीर्ण जंगलपट्ट्यात समांतर सत्तेची स्वप्ने पाहणारी ही चळवळ आज मात्र नेतृत्वहीन, दिशाहीन होत शेवटचे आचके देताना दिसते आहे. 

२१ मे २०२५ रोजी माओवादी संघटनेचा सर्वोच्च नेता नंबाला केशव राव ऊर्फ बसवाराजू याला सुरक्षा दलांनी चकमकीत ठार केले आणि चळवळीचा कणा हादरला. त्यानंतर नेतृत्वाची जबाबदारी देवजीकडे आली; मात्र, अवघ्या नऊ महिन्यांत त्यानेही पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केले. परिणामी, माओवादी संघटना पुन्हा नेतृत्वहीन झाली. त्यातच मुपाल्ला लक्ष्मण राव ऊर्फ गणपती याला नेपाळमध्ये जेरबंद केल्याची माहिती समोर आली आहे. दुसरीकडे दंडकारण्यात अनेक दशके समांतर सत्ता चालवणारा सुन्नम पापाराव ऊर्फ ‘मंगू दादा’ आत्मसमर्पण की चकमक अशा कोंडीत सापडलेला आहे. 

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी ३१ मार्चपर्यंत नक्षलवाद संपविण्याचे ध्येय ठेवले आहे. सुरक्षा दलांच्या सातत्यपूर्ण, धाडसी आणि कल्पक मोहिमांनी त्याला वेग मिळाला आहे. त्यामुळे नक्षली चळवळ क्षीण होत आता अस्ताच्या दिशेने जात आहे. मात्र, हा आशादायक बदल केवळ बंदुकीच्या जोरावर घडलेला नाही. ज्या स्थानिक आदिवासींवरील अन्याय दूर करण्यासाठी ही चळवळ सुरुवातीला उभी राहिली तीच चळवळ नंतर त्याच आदिवासींचे शोषण करू लागल्यावर त्यांचा पाठिंबा गमावून बसली.

रस्ते, आरोग्यसेवा, शिक्षण, रोजगार.. स्थानिक जनतेला त्यांच्या रोजच्या आयुष्यातील साध्यासुध्या प्रश्नांना तितकीच साधी आणि आश्वासक उत्तरे फक्त हवी होती, पण त्यांच्या पदरी निराशाच पडली. २०१२ नंतर चळवळीला उतरती कळा लागली. चळवळीने दहशतीचा मार्ग स्वीकारल्यानंतर आणि त्यात अनेक निष्पाप आदिवासींचे बळी गेल्यानंतर चळवळीतील नेत्यांचा प्रभाव ओसरला. नक्षलींविषयी रोष वाढत गेला. दुसरीकडे सरकार पातळीवर विकासाची प्रक्रिया सुरू झाली. रस्ते, मोबाइल नेटवर्क, आरोग्य सुविधा, शाळा, बँकिंग सेवा अशा सुविधा आदिवासी भागांपर्यंत पोहोचू लागल्या. बंदुकीपेक्षा विकासाचा मार्ग अधिक आशादायी असल्याचा साक्षात्कार काही नक्षलवाद्यांनाही होऊ लागला.

मुख्य प्रवाहापासून दूर गेलेल्या तरुणाईच्या भूमिकेतही हा बदल दिसू लागला. त्यामुळे नव्या पिढीने बंदुकीपेक्षा भविष्याचा मार्ग निवडला. परिणामी, दलमची भरती थांबली आणि त्यांचे अस्तित्व क्षीण होत गेले. आत्मसमर्पण धोरणानेही यात मोठी भूमिका बजावली. एकेकाळच्या जहाल नेत्यांनी त्यांच्या आयुष्याच्या संध्याकाळी  शस्त्रत्यागाचा मार्ग स्वीकारला. ही बाब नक्षलवादाचा कणा खिळखिळा करणारी ठरली. 

नक्षलवाद सामाजिक, आर्थिक आणि प्रशासनिक असंतोषातून जन्माला आलेला होता. ‘विकास’ म्हणजे काय, हेही नेमके समजून घेणे गरजेचे आहे. दंडकारण्य आणि तेथील प्रचंड खनिजसंपत्तीचे उत्खनन म्हणजेच विकास ही सांगड धोकादायक ठरू शकते. जंगल नष्ट करून विकासाची हिरवाई बहरू शकत नाही. विकासाचे इमले माणसांच्या अश्रूंवर किंवा जंगलाच्या छातीवर उभे राहणार नाहीत याची खबरदारी घ्यावी लागेल. स्थानिकांची मते, निसर्गाशी नाळ जुळलेली आदिवासींची जीवनपद्धती आणि पर्यावरणाचे नाजूक संतुलन ही त्रिसूत्री सांभाळली गेली पाहिजे. नव्याने सुरू झालेल्या विकासाच्या  प्रक्रियेत स्थानिकांनाही सामावून घेतले पाहिजे. त्यांच्या मतांचे आणि अपेक्षांचे प्रतिबिंब या विकासात दिसले पाहिजे. गेली कित्येक दशके आदिवासींच्या मनात खदखदत असलेला ‘आपल्याला डावलले गेल्याचा’, ‘आपल्याबाबात दुजाभाव केला गेल्याचा’ असंतोष त्यांच्या समाधानात रूपांतरित झाला तर हे दंडकारण्य पुन्हा उद्रेकाच्या उंबरठ्यावर येणार नाही.

नक्षलवादाच्या रक्तरंजित इतिहासाची पाने आता मिटत आहेत; पण, त्या पानांवरील सुकलेल्या रक्ताचा इतिहास कधीच मिटवता येणार नाही. हा रक्तरंजित इतिहास पुन्हा ताजा होणार नाही आणि दंडकारण्याला लागलेली शांततेची चाहूल मिटणार नाही, याची सर्वांनाच काळजी घ्यावी लागेल.