मंदिर की विकास? काय पाहिजे?

राममंदिराचा मुद्दा पुन्हा उकरून काढून संघाने भाजपाच्या प्रतिष्ठेला बाधा पोचवली. ‘विकास हाच आपला अजेंडा आहे’ असे सांगणा:या मोदींनाही अडचणीत आणले. अशा प्रसंगी धर्मनिरपेक्ष राजकीय पक्षांकडून काही अपेक्षा बाळगता येत नाही हे दुर्दैव आहे.

 

बाबरी मशीद 1992 मध्ये पडली. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच मुसलमानांना वाटले की, आपण ख:या अर्थाने अल्पसंख्य आहोत. धर्माच्या आधारावर भारताची फाळणी झाली; पण त्यामुळे त्यांच्या भवितव्यापुढे प्रश्नचिन्ह उभे झाले नाही. जवाहरलाल नेहरू यांच्या उदारमतवादी युगाचा हा प्रभाव होता. भारतीय घटनेने सर्व नागरिकांना समान हक्क दिले. त्याचा असा प्रभाव दिसून आला की, सर्वधर्मीयांना भारत सुरक्षित वाटू लागला. आमच्या महापुरुषांनी हा मोकळा श्वास दिला नसता तर फाळणीच्या दंगलीपेक्षाही पुढे अधिक हिंसाचार झाला असता. फाळणीच्या वेळी झालेल्या रक्तपातात 1क् लाख लोक मारले गेले असा अंदाज आहे. ही पाश्र्वभूमी यासाठी सांगतो आहे की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने पुन्हा एकदा राममंदिराची भाषा सुरू केली आहे. 2क्19 र्पयत राममंदिर बांधले जाईल, असे जाहीर करून सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी मुस्लिमांच्या जखमांवर मीठ चोळले आहे. 

धर्मनिरपेक्षतेच्या मुद्यावर सरकारने घेतलेल्या तकलादू भूमिकेमुळे जहाल हिंदुत्ववाद्यांना मदत झाली आहे. हे दूषित वातावरण स्वच्छ करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना काही ठोस पावलं टाकता आली असती. पण त्यांचा पक्ष काही करण्याच्या मन:स्थितीत दिसत नाही. कारण समाजात ध्रुवीकरण कायम ठेवण्यात त्यांना फायदा दिसत आहे. 

धर्मनिरपेक्ष समाजाचे ‘हिंदूकरण’ केल्याने देशाची एकात्मता धोक्यात येते. धर्म हा देशाला एक ठेवू शकत 

नाही. पाकिस्तानपासून वेगळ्या झालेल्या बांगलादेशचे 

उदाहरण आपल्यापुढे आहे. उर्दूची सक्ती झाल्याने इस्लामी 

पूर्व पाकिस्तानला अखेर  बांगलादेश बनणो भाग पडले. भारत हा एक देश म्हणून अखंड आहे; कारण इथे वैविध्य असलेल्या संस्कृतीला सरकारने हात लावलेला नाही. हिंदूंची लोकसंख्या 

इथे 8क् टक्के आहे; पण मुस्लिम अल्पसंख्याकांना 

काही धर्मवेडे सोडले तर धोका नाही. डाव्या व्यवस्थेत 

जनतेला अधिक फायदे मिळाले असते, याबद्दल वाद नाही. पण पश्चिम बंगालमधील 25 वर्षाच्या कम्युनिस्ट राजवटीने भ्रमाचा हा भोपळा फोडला. कारण बंगाल सरकार साधे मूलभूत शिक्षणही जनतेला देऊ शकले नाही. कम्युनिस्टांच्या अडीच दशकांच्या राजवटीनंतरही बंगालमध्ये शिकलेल्या मुसलमानांची संख्या फक्त अडीच टक्के होती.  

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नेहमी हिंदुत्वाचा सूर आळवतो.  संघाला खरोखरच हिंदुत्वात रस असेल तर त्याने दलितांच्या हक्कांसाठी झगडले पाहिजे. साप}भावाची वागणूक मिळूनही हा समाज हिंदू धर्मातून बाहेर पडला नाही. काहींनी धर्मातर करून सुटका करून घेतली. त्यामुळे मुस्लिम आणि ािश्चन समाजावर परिणाम झाला आहे. दलितांमधून धर्म सोडून गेलेल्यांना त्या धर्मीयांकडूनही तीच भेदभावाची वागणूक मिळते. हिंदूंचे रक्षणकर्ते म्हणवून घेणारे सरसंघचालक एखाद्या दलिताला जाळून मारले जाते तेव्हा का निषेध नोंदवत नाहीत? दलिताचे जनावर सवर्ण माणसाच्या शेतात घुसले म्हणून त्याला जाळले गेले. सरसंघचालक का बोलत नाहीत?  मोदींनी आता देशाची धुरा सांभाळली आहे. त्यांनी देशाच्या प्रश्नांमध्ये लक्ष घातले पाहिजे. दलितांची बाजू घेतली पाहिजे. दलितांवरचा अन्याय अजिबात खपवून घेतला जाणार नाही, असे सवर्णाना ठणकावून सांगितले पाहिजे. अन्याय, अत्याचार असणार नाही असा भारत देश आपल्याला निर्माण करायचा आहे, असा दावा करणा:या मोदी किंवा त्यांच्या कट्टर समर्थकांनी दलितांवर होणा:या अत्याचाराचा कधी निषेध केल्याचे वाचण्यात आले नाही. रोजच्या घटना सोडा. पण किमान दलितांना जाळण्याची प्रकरणो तरी दूरदर्शनने दाखवायला हवी होती; पण सरकारच अशा गोष्टींमध्ये आग्रही भूमिका घेत नाही. कारण तिथेही सवर्णाचे वर्चस्व आहे. दलितांवरील अत्याचाराच्या घटना दाखवू नका असा अलिखित नियमच आहे असे दिसते. पण याला वृत्तपत्र स्वातंत्र्य म्हणत नसतात. 

वृत्तपत्रंना लोकशाहीचा चवथा स्तंभ मानले जाते. पण आपल्या संस्था कुठेतरी कमी पडताहेत असे दिसते. आपली प्रसार माध्यमे ख:या अर्थाने स्वतंत्र असती तर धर्मनिरपेक्षतेची ग्वाही देणा:या घटनेच्या मूलभूत गाभ्याला आव्हान देण्याची हिंमत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला झाली असती. सर्वाना सामावून घेणो म्हणजे हिंदूवाद होय, समाजाला तोडणो हिंदूवादाला अपेक्षित नाही ही गोष्ट सरसंघचालकांनी नीट समजावून घेतली पाहिजे. 

भारतीय जनता पक्षाचा विस्तार हा चिंतेचा विषय आहे. 

कारण दिल्लीचे तख्त मिळूनही मुस्लिमांकडे दुर्लक्ष 

करण्याची त्याची सवय गेलेली नाही. मोदींनी विकासाचा 

नारा दिला. त्याचे चांगले स्वागत झाले. कारण त्यात गरिबी 

कमी करण्याची भाषा आहे. त्या मार्गावरून ते हटलेले नाहीत, 

ही चांगली गोष्ट आहे.  दुर्दैवाने, संघ आणि अमित शहांशी 

त्यांचे संबंध, त्यांचे वारंवार भेटणो मनात संशयकल्लोळ 

उठवून जाते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासोबतचे सारे संबंध 

तोडून टाकण्याची  भाजपामधील काही पुरोगाम्यांची मागणी  

मान्य झाली असती तर आज चित्र वेगळे असते. एक वेळ 

अशी शक्यता निर्माणही झाली होती. जनसंघ विसजिर्त 

करून जनता पक्षात येण्यासाठी गांधीवादी जयप्रकाश 

नारायण यांनी जनसंघी नेत्यांची मने वळवली होती. तसे झालेही. पण जुने जनसंघी संघाच्या लोकांना भेटत राहिले. त्यामुळे मूळ 

हेतूच पराभूत झाला. संघ आणि जनसंघ यांच्या घटस्फोटासाठी अटलबिहारी वाजपेयी यांनी आपल्या परीने खूप प्रय} केले; 

पण त्यांना केवळ कागदावर यश आले. लालकृष्ण अडवाणी यांनी भाजपाची स्थापना केली. कारण जनता पक्षातील जुन्या 

जनसंघी नेत्यांकडे संशयाने पाहिले जाते असे त्यांना वाटे. अडवाणींनी पक्ष बांधलाही. जेपींनी डोक्यावर हात ठेवलेले नेते त्यांना मिळाले होते.

राममंदिराचा मुद्दा पुन्हा उकरून काढून संघाने भाजपाच्या प्रतिष्ठेला बाधा पोचवली. ‘विकास हाच आपला अजेंडा आहे’ असे सांगणा:या मोदींनाही अडचणीत आणले.  कारण आज अजेंडाच मागे पडला आहे. अशा प्रसंगी धर्मनिरपेक्ष राजकीय पक्षांकडून  काही अपेक्षा बाळगता येत नाही हे दुर्दैव आहे; कारण ते  स्वत:च खचले आहेत. 

 

कुलदीप नय्यर 

 ज्येष्ठ स्तंभलेखक