मिलिंद कुलकर्णी
कोरोना काळातील सहा महिन्यात शिक्षणाविषयी जेवढे घोळ घातले गेले, तेवढे आरोग्याच्या क्षेत्रातदेखील घातले गेलेले नाहीत. उच्च शिक्षणाविषयी सरकार जेवढे संवेदनशील होते, तेवढे शालेय शिक्षणाविषयी नव्हते. त्यामुळे महाराष्टÑातील सुमारे सव्वा दोन कोटी विद्यार्थ्यांच्या यंदाच्या शैक्षणिक वर्षाविषयी अनिश्चितता कायम आहे.
मार्च महिन्यात कोरोनाच्या उद्रेकानंतर लॉकडाऊन जाहीर झाले. परीक्षा रद्द झाल्या. उन्हाळी सुटया लागल्याने निश्चिंतता होती. शैक्षणिक वर्ष सुरु झाल्यानंतर आॅनलाईन शिक्षण देण्याचा निर्णय झाला. या शिक्षणातून पारंपरिक वाद ‘इंडिया’ आणि ‘भारत’ पुन्हा ठळकपणे दिसून आला. नामांकित, प्रतिष्ठित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांनी आॅनलाईन शिक्षण देण्यासाठी आपल्या शिक्षकांना व्यवस्थित प्रशिक्षण दिले. संगणक, वेगवेगळे अॅप उपलब्ध करुन दिले. त्यातून शिक्षक वर्ग विद्यार्थ्यांना शिकवू लागले. जिल्हा परिषद, पालिका आणि खाजगी मराठी शाळांमध्ये मात्र वेगळे चित्र होते. या शाळांमधील शिक्षकांना राज्य सरकारने कोरोना काळातील वेगवेगळी कामे सोपविली होती. रेशन दुकानांची तपासणी, घरोघर जाऊन सर्वेक्षण, रस्त्यांवरील तपासणी नाक्यांवर पर्यवेक्षण अशी कामे देण्यात आली. काही शाळांमध्ये विलगीकरण कक्ष सुरु करण्यात आले. नंतर सरकारने ही कामे काढून घेतली. विलगीकरण कक्ष हटविले. पण शाळांमध्ये वीजपुरवठा, संगणक, नेटवर्क असे अनेक प्रश्न कायम राहिले.
दिवाळीपर्यंत आॅनलाईन शिक्षण सुरु ठेवावे, अशा सूचना राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने आता दिल्या आहेत. अभ्यासक्रम, परीक्षा यासंदर्भात आग्रही भूमिका न घेता शालेय शिक्षण विभागाने उदार भूमिका घेतली आहे. या काळात वयोगटानुसाार वेगवेगळे उपक्रम राबविणे, अभ्यासक्रमांची ओळख कायम ठेवणे यासाठी शिक्षकांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे. पालकांनीही मुले घरी असल्याने त्यांच्या शिक्षणात हातभार लावावा, अशा सूचना दिल्या आहेत. कोरोना महासाथीच्या काळात सरकार म्हणून यापेक्षा अधिक काही करु शकत नाही, हे वास्तव लक्षात आले.
तब्बल सव्वा दोन कोटी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नुकतीच इयत्तानिहाय आकडेवारी जाहीर झाली आहे. त्यात पहिली ते चौथी : ७९ लाख ३८ हजार ५९१, पाचवी ते सातवी : ५८ लाख ८३ हजार ५२५, आठवी ते दहावी : ५६ लाख ४९ हजार १४४, अकरावी - बारावी : २८ लाख ८४ हजार ७११ अशी विभागणी आहे.
कोरोनाचे संक्रमण पहाता शालेय गटातील विद्यार्थी घरी राहण्याशिवाय पर्याय नव्हता. मात्र आॅनलाईन शिक्षणासंबंधी अडचणीदेखील समोर येत आहे. एक विनोद याच काळात मोठयाप्रमाणात प्रसारीत झाला. गेल्या वर्षीपर्यंत मुलांच्या हाती मोबाईल दिसला की, मोबाईल दूर ठेव, अभ्यास कर, असे पालक म्हणत असत. आता मोबाईल घे, अभ्यास कर असा धोशा पालक लावत असतात. काळाचा महिमा म्हणतात, तो हाच. अडचण अशी आहे की, सतत मोबाईलच्या स्क्रीनकडे बघण्याने, वाचन करण्याने डोळ्यांच्या समस्या उद्भवत आहेत. शिक्षकांची अडचण अशी की, हे शिक्षण एकतर्फी दिले जात आहे. आपण शिकविलेले विद्यार्थ्यांना कळले किंवा नाही, हे समजत नाही.
लॉकडाऊन काळात अनेकांचे रोजगार गेले. पगारकपात झाली. त्यामुळे दैनंदिन आयुष्यावर मोठा परिणाम झाला. अँड्रॉईड मोबाईल घेण्याची ऐपत नसलेल्या पालकांपुढे पाल्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न उभा राहिला. मुले घरी असली, तरी शाळांचे शैक्षणिक शुल्क भरायला पालक अनुत्सुक दिसले. काही ठिकाणी सवलतीची मागणी झाली. पण संस्थाचालक व शिक्षकांचे म्हणणे असे की, शिक्षक शाळेत येऊन विद्यार्थ्यांना आॅनलाईन शिकवत आहे. अभ्यास घेत आहेत. त्यांचा पगार, वीज, इंटरनेट यांचा खर्च येतोच. पालकांना तर बस, रिक्षाचा खर्च कमी झाला आणि मोबाईल बिलाचा वाढला. परस्पर सामंजस्याने मार्ग काढायला हवा.
‘इंडिया’मधील ही स्थिती आहे तर ‘भारता’तील आश्रमशाळा, वसतिगृहे, अंगणवाडी या ठिकाणच्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा खेळखंडोबा होतोय. शिक्षण नाही आणि हक्काचे माध्यान्ह भोजनदेखील मिळत नाही. सरकार दरबारी घरपोच पुरवठयाच्या नोंदी असतील देखील, पण त्यांच्या पोटात ते गेलेले नाही. त्यांच्या शिक्षणाविषयी चकार शब्द कुणी बोलायला तयार नाही, ही विषमता नाही का?