विशेष लेख: बंदुकीतून एकही गोळी न झाडता मुडदे पाडणारे नवे ‘युद्ध’

चिप्सची रचना कोण करेल, अल्गोरिदम कोण विकसित करेल आणि डेटाचे नियंत्रण कोण करेल? या भोवतीच देशादेशांमधील संघर्ष धुमसत राहतील.

- शशी थरूर
(ज्येष्ठ काँग्रेस नेते, खासदार) 

आजच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेत एक वाढता विरोधाभास दिसून येतो. परस्परांवरील आर्थिक अवलंबन वेगाने  वाढत असतानाच राष्ट्राराष्ट्रांतील  धोरणात्मक अविश्वासही शिगेला पोहोचला आहे. जागतिकीकरणामुळे गेल्या तीन दशकांत बाजाराचे आणि पुरवठा साखळ्यांचे एकात्मीकरण झाले. पण त्यातून राजकीय ऐक्य मात्र मुळीच साध्य  झालेले नाही.  जागतिक व्यापार, वित्तीय संदेशवहन यंत्रणा, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि वाहतूक व पुरवठा साखळ्या सुलभ व्हाव्यात म्हणून उभारलेली नेटवर्क्स,  त्यांतील  कळीचे दुवे नियंत्रित करून,  देशोदेशीची सरकारे आता इतर राष्ट्रांवर दबाव टाकण्यासाठी वापरत आहेत.

प्रमुख सत्तांमधील परस्पर विश्वासाच्या ऱ्हासामुळे हे चित्र अधिकच गुंतागुंतीचे बनते. ‘जग हेच खेडे’ ही शीतयुद्धानंतरच्या काळाची प्रमुख रूपकात्मक ओळख होती. त्या सहकाराधिष्ठित संकल्पनेची  जागा आता तीव्र स्पर्धात्मक वातावरणाने घेतली आहे. व्यापारावरील निर्बंध, आयात शुल्क आणि निर्यातीवरील बंधने यांचा वापर राजकीय हत्यार म्हणून होत आहे. अमेरिकेने आपल्या अनेक  भागीदार देशांवर लावलेले प्रचंड आयात शुल्क हे याचे एक उदाहरण. भारत आणि अमेरिकेला होणाऱ्या  दुर्मीळ खनिजांच्या निर्यातीवर चीनचे निर्बंध हे दुसरे उदाहरण. पुरवठा साखळ्याच आता भूराजकीय रणक्षेत्रे बनल्या आहेत. सुरक्षाविषयक चढाओढ, तांत्रिक स्पर्धा, हवामान बदलाचा  दबाव आणि आर्थिक संरक्षणवाद यांच्या ओढाताणीमुळे जागतिक व्यवस्थेचा  अंदाज आता सहजासहजी घेता येत नाही. भूराजकीय तणाव  पारंपरिक लष्करी क्षेत्रांपुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत. ते आता जागतिक बाजारांतील  उलथापालथी, कळीच्या तंत्रज्ञानावरील निर्बंध आणि पुरवठा साखळ्यांची कुशल हाताळणी यातून प्रकट होतात. प्रादेशिक संघर्ष आजही महत्त्वाचे असले, तरी  आज निर्णायक स्पर्धा  जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या डिजिटल संरचनेवरील नियंत्रण कोणाच्या हाती आहे, याभोवतीच फिरत असते. सेमीकंडक्टर निर्मिती परिसंस्थेपासून ते डेटासंचयन व प्रक्रिया करणारी क्लाऊड पायाभूत सुविधा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंच आणि जागतिक देयक यंत्रणा यांचा यात समावेश होतो.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि डेटा प्रशासन ही क्षेत्रे झपाट्याने प्रमुख सत्तांमधील स्पर्धेचा रंगमंच बनत आहेत.  या अर्थाने डेटा हे भूराजकीय प्रभावाचे नवे चलन बनले आहे. डिजिटल मंच, वित्तीय संदेशवहन यंत्रणा, डेटा साठवणूक  जाळे –   अशा माहिती वाहून नेणाऱ्या  वाहिन्यांवर  ताबा असलेली राष्ट्रे एक प्रकारची संरचनात्मक सत्ता बाळगून असतात. त्यायोगे बंदुकीतून एकही गोळी न झाडता त्यांना इतरांचे मुडदे पाडता येतात! यापुढे होणारा भूराजकीय संघर्ष हा प्रादेशिक विस्तारावर कमी तर जागतिक अर्थव्यवस्थेचे नियम कुणी ठरवायचे यावर  अधिक केंद्रित असेल. चिप्सची रचना कोण करेल, अल्गोरिदम कोण विकसित करेल आणि डेटाचे नियंत्रण कोण  करेल,  या भोवतीच  हा संघर्ष असेल.

आज अनेकविध राष्ट्रे अधिकाधिक प्रमाणात पर्यायी पुरवठा साखळ्या निर्माण करत, व्यापारी भागीदाऱ्यांचा विस्तार करत आणि अंतर्गत क्षमता बळकट करत,  विविधीकरणाचे धोरण  अवलंबत आहेत. अशा परिस्थितीत लवचिक परस्पर व्यवहार होत राहणे हीच खरी मुत्सद्देगिरी ठरेल. राष्ट्राराष्ट्रांनी  एकाच वेळी परस्पर सहकार्य आणि स्पर्धा करत धोरणात्मक निर्णयातील जोखीम संतुलित करायला हवी. या कसरतीचे  तांत्रिक पैलू विशेष गुंतागुंतीचे बनले आहेत. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्या, क्लाऊड  पायाभूत सुविधा आणि वित्तीय जाळे यांच्या आधारे अमेरिका  जागतिक डिजिटल अर्थव्यवस्थेवर  आपले  प्रभुत्व टिकवून आहे. तिकडे चीनने दूरसंचार, डिजिटल देयके आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या क्षेत्रांत पर्यायी तांत्रिक परिसंस्था विकसित केली आहे. ही स्पर्धा तीव्र होत असल्यामुळे  जग दोन डिजिटल प्रभावक्षेत्रांत दुभंगण्याचा  धोका संभवतो. अशा वेळी  सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळ्या,  कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंच  वा डिजिटल नियामक चौकटी याद्वारे राष्ट्रांना  या ना त्या  तंत्रज्ञान संरचनेशी स्वतःला जोडून घेणे भाग पडेल.

यातून एक महत्त्वाचा धोरणात्मक प्रश्न उभा राहतो: तांत्रिक स्वायत्तता आणि दृढ जागतिक एकात्मता यांचे सहअस्तित्व शक्य आहे का? भारताच्या दृष्टीने ‘ एकला चलो’ हे याचे उत्तर नाही. भारताने आपल्या स्वतःच्या क्षमता काळजीपूर्वक वृद्धिंगत करत असतानाच आंतरराष्ट्रीय सहयोगाचे दारही उघडे  ठेवले पाहिजे. भारताच्या वाटचालीत दिवसेंदिवस  हाच दृष्टिकोन प्रतिबिंबित होत आहे. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत  सुविधा, इंडिया स्टॅक नावाची  भारतीय संरचना आणि यूपीआय सारख्या डिजिटल देयक प्रणालींचा अनेक देशांत झालेला विस्तार यातून सार्वभौम तांत्रिक क्षमता निर्माण करण्याचा आणि त्याबरोबरच जगभर डिजिटल सार्वजनिक संसाधने  पुरविण्याचा प्रयत्न दिसून येतो. या डिजिटल युगात ही तारेवरची कसरत पार पाडण्यासाठी केवळ राजनैतिक चापल्य पुरेसे ठरत नाही. त्यासाठी तांत्रिक क्षमता, नियामक सार्वभौमत्व आणि कोणत्याही एकाच डिजिटल परिसंस्थेवरील अवलंबन टाळता येईल अशा व्यूहात्मक भागीदाऱ्यांचीही गरज असते. - भविष्य दार ठोठावत आहे. आपण ते कवेत घ्यायला हवे.