विशेष लेख: ...आता स्पष्ट बोलायची वेळ आली आहे! 

राजकीय फायद्यासाठी सत्तेच्या गैरवापराला मुभा देणाऱ्या दडपणाविरुद्ध न्यायपालिका ठामपणे उभी राहिली तरच हे प्रजासत्ताक बळकट होऊ शकेल.

-कपिल सिब्बल (राज्यसभा खासदार, ज्येष्ठ विधिज्ञ)
संधी आणि संसाधनांची दारे केवळ मूठभर भाग्यवंतांसाठी नव्हेत तर वंचितांसाठीही उघडली पाहिजेत हा संकल्प आपल्या राज्यघटनेचा मूलाधार आहे. केवळ न्यायपूर्ण राजकीय व्यवस्था साकारण्याचाच नव्हे तर त्याहून मूलभूत महत्त्वाचा असा सामाजिक आणि आर्थिक समतेचा मार्गही आपल्या राज्यघटनेने आखून दिलेला आहे. त्यासाठीच समाजात उपलब्ध असलेली संसाधने काही ठरावीक लोकांच्या हातात एकवटू नयेत याची दक्षता घेणारे निर्देश राज्यधोरणांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांत नमूद केले आहेत.

१९५० साली अनेक संकटे देशासमोर आ वासून उभी होती. देशातील केवळ १८ टक्के लोक साक्षर होते. राष्ट्राला भक्कम औद्योगिक पाया नव्हता. लोकसंख्येचा एक प्रचंड हिस्सा दारिद्रयरेषेखाली जगत होता. सामाजिक विषमता तर ठायीठायी होती. ब्रिटिशांनी संसाधने लुटून नेली होती. कामाचा भला मोठा डोंगरच समोर उभा होता. 

जवाहरलाल नेहरू या द्रष्ट्या पंतप्रधानांनी एका बलशाली आणि पुनर्घटित भारताचे स्वप्न पाहिले. आधुनिक विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची कास धरणे हाच लोकांचे जीवन आणि त्यांचा दृष्टिकोन बदलण्याचा एकमेव मार्ग असल्याचे भान त्यांना होते. मोठमोठे वैज्ञानिक आणि औद्योगिक प्रकल्प उभे करण्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ हवे हे त्यांनी ताडले.

१९५० साली खरगपूर येथे पहिल्या आयआयटीची स्थापना केली. १९६१ उजाडेतो मुंबई, मद्रास, कानपूर आणि दिल्ली येथे आणखी चार आयआयटी उभ्या राहिल्या. अणुऊर्जा आयोग, भाभा अणुऊर्जा संशोधन केंद्र, २२ राष्ट्रीय प्रयोगशाळांचे जाळे असलेले वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन मंडळ, उद्योजक भारतीय व्यवस्थापन संस्था (IIMS), वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन गतिमान करण्यासाठी AIIMS, भारतीय अवकाश संशोधन संस्था, संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (DRDO), राष्ट्रीय अभिकल्प संस्था (NID), जीवन विमा महामंडळ (LIC) आणि भारतीय सांख्यिकी संस्था (ISI) अशा संस्था नेहरुंनीच उभारल्या.

नेहरूंच्या भविष्यवेधी दृष्टीमुळे आणि धोरणांमुळेच, आज राष्ट्रसमूहांत भारताला मानाचे स्थान लाभले आहे. नंतर आलेल्या शासनांनी, नेहरूंनी घडवलेली संस्थात्मक यंत्रणा अधिकाधिक मजबूत करण्याचाच प्रयत्न केला. पुढे स्वतःचे राखीव सोने गहाण ठेवण्याची वेळ देशावर आली तेव्हा मात्र तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव आणि त्यांचे अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी देशाची अर्थव्यवस्था खुली करण्याचा निर्णय घेतला. 

सार्वजनिक क्षेत्रातील आपली गुंतवणूक, अन्नसुरक्षा प्रदान करणारी हरित क्रांती आणि सामाजिक विषमतेसंदर्भात आमूलाग्र बदल घडवून आणणारे कायदे यामुळे देशाचे हितच झाले होते. अर्थव्यवस्था खुली झाल्यामुळे खासगी क्षेत्राला पूर्वीपेक्षा अधिक महत्त्वाची भूमिका बजावता आली. २०१४ नंतर मात्र हे सारेच पूर्णतः बदलले. त्याचे काही विपरीत परिणाम वाट्याला आले आहेत.

कणाहीन नोकरशहांनी या संस्थांची स्वायत्तता संपुष्टात आणण्यात हातभारच लावला आहे. निवडणूक आयोग, राज्यपाल आणि अन्य वैधानिक संस्थांचा यात समावेश आहे. विशिष्ट विचारसरणीकडे कल असलेल्या व्यक्तींचा भरणा होत असल्यामुळे आपल्या विद्यापीठांचे स्वातंत्र्य धोक्यात आले आहे. 

अस्तित्वात असलेले काही कायदे दुरुस्त करण्यात आले असून, निर्वाचित लोकप्रतिनिधींना लक्ष्य करण्यासाठी त्याचा दुरुपयोग होत आहे. विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यातील मुख्यमंत्रीही यातून सुटलेले नाहीत.
मानवी भांडवल, संशोधन आणि विकास यात गुंतवणूक करणाऱ्या देशांनीच जागतिक राजकारणावर प्रभुत्व गाजवले असा इतिहासाचा दाखला आहे. 

गेली कित्येक वर्षे, इतिहासाच्या या धड्याकडे आपण दुर्लक्ष करत आहोत. आर्थिक दृष्ट्या बलाढ्य असणारा देशच अन्य देशांबरोबर सुयोग्य अटींनिशी परिणामकारक वाटाघाटी करू शकतो. हे सामर्थ्य नसले की काय होते ते आपण पाहतच आहोत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आपल्या देशावर अन्य कोणाहीपेक्षा जास्त आयात कर लादत असताना केवळ मूक साक्षीदार होणे आपल्याला भाग पडत आहे. 

ग्लोबल साउथचे नेतृत्व आपल्या हातून निसटल्याचे दिसते. शेजारी राष्ट्रांशी पूर्वीसारखे सलोख्याचे संबंध राखण्यातही आता भारत असमर्थ ठरतो आहे. वाढत्या बेरोजगारीमुळे तरुणांचे हात रिकामे राहात आहेत. आता आपण आपले प्राधान्यक्रम बदलण्याची वेळ आलेली आहे. स्पष्ट बोलण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. 

राजकीय फायद्यासाठी सत्तेच्या गैरवापराला मुभा देणाऱ्या कायद्याच्या दडपणाविरुद्ध न्यायपालिका ठामपणे उभी राहिली तरच हे प्रजासत्ताक बळकट होऊ शकेल. कोणत्याही प्रजासत्ताकाची शक्ती अंततः दोन अत्यावश्यक संस्थात्मक यंत्रणांवर अवलंबून असते -माध्यमे आणि न्यायदान यंत्रणा. याच यंत्रणांची कोंडी झाली तर प्रजासत्ताकाचे तेज लोप पावेल.