‘असर २०२२’च्या निमित्ताने काही प्रश्न...

जी संकल्पना मुलांच्या वयानुरूप नाही म्हणून त्यांच्या अभ्यासक्रमात नाही, त्यावरचे प्रश्न मुलांसमोर ठेवणं कोणत्या शिक्षणशास्त्रात बसतं?

गीता महाशब्दे
शालेय शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत

जी संकल्पना मुलांच्या वयानुरूप नाही म्हणून त्यांच्या अभ्यासक्रमात नाही, त्यावरचे प्रश्न मुलांसमोर ठेवणं कोणत्या शिक्षणशास्त्रात बसतं?

“आठवीच्या मुलांना इतकंसुद्धा येत नाही..” अशा बातम्या आल्या की समजावं, ‘असर’चा अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे.  २०१८ नंतर म्हणजे चार वर्षांनी ही नेहमीसारखी पाहणी ‘प्रथम’ या संस्थेने केली आहे; परंतु कोविडचा असर पाहण्यासाठीचा एकही बदल न करता. 

मधल्या काळात मुलांचं जग फार बदललेलं आहे. कोविडमुळे आलेली असुरक्षितता, दोन वर्षांची सुट्टी, अर्धवट किंवा न मिळालेलं ऑनलाइन शिक्षण या सगळ्याचा मुलांच्या शाळेत येण्यावर, टिकण्यावर, शिकण्यावर परिणाम झालेला आहे. अनेक मुलींची लग्नं झालेली आहेत, काहीजणी माता झालेल्या आहेत, अनेक मुलं शेतमजुरीला जाऊ लागली आहेत. ही सगळी मुलं शाळेच्या पटावर असली तरीही आवारातही नाहीत आणि औपचारिक शिक्षणातही नाहीत. २०२२ चा असर अहवाल सांगतो की, मुलींच्या पटावर असण्याच्या बाबतीत गेल्या काही वर्षांमध्ये सुधारणा होत आहे; परंतु सर्व राज्यांमधले शिक्षक आपापल्या शाळेत पटावर असलेल्या पण शिक्षणात नसलेल्या मुलींची संख्या सांगू शकतात. नुसतं पटावर नाव असण्याचा या मुलींना उपयोग काय? 

वर्गात असलेली मुलंदेखील अभ्यासातील क्षमतांमध्ये २-३ इयत्ता मागे आहेत. हे सांगण्यासाठी कोणताही सर्व्हे करण्याची आवश्यकता नाही. वजाबाकीची रीत किती टक्के मुलांना येत नाही हा असरने दिलेला आकडा हातचं निसटून चाललेलं शिक्षण मुलांना मिळवून देण्यात आणि शिक्षणातून वजा होत चाललेल्या मुलांना थोपवण्यात काहीही मदत करत नाही. त्यामुळे असरची चाचणी काय व कसे तपासते, चाचणी कोठे, कोणी, कशी घेतली, याच्या खोलात जाऊन तरी काय उपयोग? तरीही गणिताबाबतचे एक-दोन प्रश्न पाहू. 

असरचे टूल मुळातच शिकणं तपासत नाही, तर शिकण्याच्या परीघावरचा एक बारीकसा तुकडा तपासते. एक अंकी आणि दोन अंकी संख्या वाचता आली पाहिजे. ती संख्या म्हणजे किती हे समजले नाही तरीपण नाव सांगता आलं तर मूल या प्रश्नात पास होतं. शाळेत लिहितात तशी उभ्या मांडणीतली वजाबाकी आणि भागाकार वाचून त्याचं उत्तर काढता आलं पाहिजे. संकल्पना समजली नसेल आणि रीत आली तरी पास. तोंडी हिशेब करून उत्तर काढता येतं; पण अशा मांडणीत चुकलं तर नापास. अशा तोकड्या चाचणीवरून आलेल्या आकड्यांचा गणित शिकण्याच्या कार्यक्रमाला कोणताच हातभार लागत नाही.

शैक्षणिक हानी मोजताना शिक्षण हक्क कायदा हा संदर्भबिंदू हवा. त्यातील अपेक्षेपासून मूल किती दूर आहे ते मोजलं पाहिजे. २०१८ मध्ये आणि २०२२ मध्ये किती टक्के मुलांना वजाबाकी आली यातील फरकाला असर लर्निंग लॉस म्हणत आहे. २०१८ मध्ये मूल लटपटतच होतं, २०२२ मध्ये ते आणखी जास्त लटपटू लागलं आहे. तीन राज्यांमध्ये २०२१-२२ मध्ये या लटपटीत थोडीशी सुधारणा दिसली. या आकड्यांवरून नवं शैक्षणिक धोरण आणि त्यातील प्रारंभिक साक्षरता-संख्याज्ञान कार्यक्रम उपयोगी ठरत आहे असं हा अहवाल म्हणतो.

असर वापरून नव्या धोरणाची पाठ थोपटण्याचा हा खटाटोप आहे. असरमधले प्रश्न राज्याच्या पाठ्यपुस्तकाशी सुसंगत असतील अशी काळजी टूल तयार करताना घेतलेली आहे’ असं या अहवालात म्हटलं आहे; परंतु चाचणी घेण्याच्या प्रक्रियेत काय घडतं? मूल पाच-सहा वर्षांचे असेल तरीही त्याला आधी दोन अंकी हातच्याच्या वजाबाकीचा अंकातला प्रश्न विचारला जातो. जी संकल्पना पहिलीच्या मुलांच्या वयानुरूप नाही म्हणून त्यांच्या अभ्यासक्रमात नाही, त्यांना शिकवलेलीच नाही, त्यावरचा अंकात लिहिलेला प्रश्न मुलांसमोर ठेवणं कोणत्या शिक्षणशास्त्रात बसतं? असे पोर्शनच्या बाहेरचे प्रश्न मुलांना का विचारले जात असावेत?  चाचणी घेणाऱ्यांची, माहिती भरणाऱ्यांची आणि माहितीचे विश्लेषण करणाऱ्यांची सोय म्हणून का? ‘प्रत्येक मूल सहजतेने जास्तीतजास्त काय करू शकते (उच्चतम क्षमता) हे समजेल अशा तऱ्हेने ही चाचणी तयार केली आहे’ असेही या अहवालात लिहिलेले आहे.  पहिलीतले मूल जास्तीतजास्त काय करू शकते हे पाहणं म्हणजे जे पहिलीत अपेक्षित आहे, त्याची सखोल जाण आहे का, ते विचारपूर्वक वापरता येतं का, हे पाहणं. दुसरी-तिसरीच्या अभ्यासक्रमातल्या रीतींचे प्रश्न विचारणं म्हणजे उच्चतम क्षमता पाहणं नव्हे. 

वजाबाकी आणि भागाकाराची रीत करता येणाऱ्या मुलांचे आकडे शासकीय आणि खासगी दोन्ही शाळांमध्ये खाली गेले आहेत. काही बाबतीत खासगी शाळांची घसरण जास्त आहे; परंतु खासगी कॉर्पोरेट नियंत्रित प्रसारमाध्यमे मात्र शासकीय शाळांची गुणवत्ता घसरल्याचा डंका पिटत आहेत. शासकीय व्यवस्था कमकुवत करण्याच्या नियोजित षङ्यंत्राला असरसारखा अर्धाकच्चा अहवाल मदत करत आहे. 

प्रत्येक बालकाला सतत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणं शासनाला कायद्याने बंधनकारक आहे. मुलांच्या गरजा ओळखून त्यांचा आत्मविश्वास वाढवत मागील संकल्पना भरून काढणं आणि पुढील अभ्यासक्रम शिकवणं असा एकत्रित, सलग कार्यक्रम देणं, तो राबवण्यासाठी शिक्षक-अधिकाऱ्यांना अवकाश आणि पाठिंबा देणं आवश्यक आहे, तेही कोणताही डेटा न मागवता. कोविडकाळात झालेली मुलांची शैक्षणिक हानी भरून काढण्यासाठी शासनाने धोरण म्हणून हे स्वीकारलं पाहिजे.