लाजिरवाणा इंदुरी विरोधाभास...! पिण्याच्या पाण्यात मानवी मलमूत्र, चौदा नागरिकांचे बळी 

इंदूरमधील घटना अचानक घडलेली नसून, दीर्घकाळ दुर्लक्षित राहिलेल्या दोषांची, निष्काळजीपणाची आणि वरवरच्या यशाच्या मोहाची परिणती आहे...

तब्बल आठ वर्षे देशातील सर्वात स्वच्छ शहर म्हणून गौरवल्या गेलेल्या इंदूर शहरात पिण्याच्या पाण्यात मानवी मलमूत्र मिसळल्याने चौदा नागरिकांचे बळी जावे, याहून मोठा, विदारक आणि लाजिरवाणा विरोधाभास दुसरा कोणता असू शकतो? स्वच्छतेच्या ढोल-ताशांच्या गजरात मिरवणारे हे शहर एका क्षणात सार्वजनिक आरोग्याच्या भीषण अपयशाचे प्रतीक बनते, तेव्हा प्रश्न केवळ एका दुर्घटनेचा राहत नाही, तर तो संपूर्ण व्यवस्थेच्या मानसिकतेवर आणि प्राधान्यक्रमांवर बोट ठेवतो. इंदूरमधील घटना अचानक घडलेली नसून, दीर्घकाळ दुर्लक्षित राहिलेल्या दोषांची, निष्काळजीपणाची आणि वरवरच्या यशाच्या मोहाची परिणती आहे. 

स्वच्छतेचे बक्षीस मिळवण्याच्या स्पर्धेत इंदूर महापालिकेने रस्ते, चौक, कचराकुंड्या, भिंती स्वच्छ ठेवून मोठे यश मिळवले; परंतु स्वच्छतेचा खरा गाभा असलेल्या, सुरक्षित पेयजल, मलनिस्सारण व्यवस्था, जलवाहिन्यांची निगराणी, या जीवनासाठी अत्यावश्यक घटकांकडे मात्र अक्षम्य दुर्लक्ष झाले, असे स्पष्ट दिसते. इंदुरातील ही दुर्घटना तथाकथित स्वच्छता मोहिमेवरच मोठे प्रश्नचिन्ह उभे करते. मलनिस्सारणाच्या खड्ड्याजवळून जाणाऱ्या पाणीपुरवठा वाहिन्या, त्यांची मोडकळीस आलेली अवस्था, वर्षानुवर्षे न झालेली तपासणी आणि तक्रारींवर केलेली तात्पुरती मलमपट्टी, या साऱ्या घटकांनी एकत्र येऊन नागरिकांच्या ताटात जणू विष ओतले. स्वच्छतेचा अर्थ केवळ झाडलेले रस्ते, रंगवलेल्या भिंती किंवा कचरा संकलन व वर्गीकरणापुरता मर्यादित नाही. नागरिकांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवणारी व्यवस्था हा स्वच्छतेचा खरा अर्थ. पिण्याचे पाणी स्वच्छ नसेल, तर कितीही चकचकीत शहर अस्वच्छच ठरते. 

इंदूरच्या बाबतीत नेमके हेच घडले. बाह्य सौंदर्यावर भर देताना अंतर्गत व्यवस्थेची हाडे मात्र ठिसूळ झाली. एवढ्या दुर्दैवी घटनेनंतर प्रशासनाकडून चौकशीचे आदेश, काही अधिकाऱ्यांचे निलंबन, नुकसानभरपाईची घोषणा, हे सारे अपेक्षितच; पण प्रश्न हा आहे की, इतक्या मोठ्या आपत्तीपर्यंत परिस्थिती गेलीच कशी? पाणी दूषित असल्याच्या तक्रारी आधीही झाल्या होत्या का? झाल्या असतील, तर त्या गांभीर्याने का घेतल्या गेल्या नाहीत?, जलवाहिन्यांची, तसेच प्रयोगशाळेत पाण्याच्या नमुन्यांची नियमित तपासणी, मलनिस्सारण आणि जलवाहिन्यांतील अंतराची काटेकोर अंमलबजावणी, हे सारे नियम केवळ कागदावरच का राहिले? भारतीय व्यवस्थेचा एक अंगभूत दोष इथे प्रकर्षाने समोर येतो आणि तो म्हणजे समस्येच्या मुळाशी न जाता वरवर उपचार करण्याची वृत्ती. 

रस्त्यांवरील खड्ड्यांबाबत बोंबाबोंब झाली की, ते बुजवायचे, पण खड्ड्यांमागील कारणे दूर करायची नाहीत. पाणी दूषित झाले की टँकर पाठवायचे; पण वाहिन्यांची दुरुस्ती, संपूर्ण जाळ्याची पुनर्रचना याकडे दुर्लक्ष करायचे. हीच वृत्ती इंदूरमध्ये घातक ठरली. स्वच्छतेच्या सर्वेक्षणात गुण मिळवण्यासाठी जे डोळ्यांना दिसते, त्यावर भर दिला जातो. भूमिगत जलवाहिन्या, गटारे, जलशुद्धीकरण केंद्रे, ही डोळ्यांना न दिसणारी क्षेत्रे कायमच दुर्लक्षित राहतात; कारण तिथे ना नेते-अधिकाऱ्यांना छायाचित्रे काढता येतात, ना जाहिराती करता येतात. नागरिकांच्या जीवनाची सुरक्षितता मात्र त्याच अदृश्य व्यवस्थांवर अवलंबून असते. इंदूरकरांनी स्वच्छतेची सवय अंगीकारली, यात शंका नाही. त्यासाठी नागरिकांसोबतच शासन-प्रशासनाला पूर्ण गुण; पण पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारण ही जबाबदारी पार पाडण्यात प्रशासन पुरते अपयशी ठरले, हे मान्यच करावे लागेल. 

देशातील एकूणच स्वच्छता मोहिमेच्या प्राथमिकतांचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे, हेच इंदुरातील चौदा जणांच्या मृत्यूने अधोरेखित केले आहे. या घटनेचा आणखी एक गंभीर पैलू म्हणजे सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेची तयारी. दूषित पाण्यामुळे आजार फैलावू लागल्यानंतरही वेळीच धोका ओळखण्यात आणि नागरिकांना सतर्क करण्यात विलंब झाला का? आजाराची लक्षणे दिसू लागल्यानंतरही पाणीपुरवठा तातडीने बंद का करण्यात आला नाही, या प्रश्नांची उत्तरे केवळ चौकशी अहवालात राहू नयेत, तर प्रत्यक्ष सुधारणा व्हावी. ही घटना इंदूरच नव्हे, तर सर्वच महानगरांसाठी एक इशारा आहे. स्वच्छतेच्या स्पर्धा, क्रमांक, पुरस्कार यांच्या अतिरेकात नागरिकांचे आरोग्य आणि सुरक्षित जीवन, या मूळ हेतूचा विसर पडत चालला आहे. स्वच्छ शहर म्हणजे केवळ सुशोभित शहर नव्हे; तर ते आरोग्यदायी शहरही असावे. 

स्वच्छतेचा देखावा आणि सडलेला पाया, हा विरोधाभास आता संपायलाच हवा. स्वच्छतेचे मोजमाप सुशोभीकरणावर नव्हे, तर नागरिकांच्या सुरक्षित श्वासावर आणि शुद्ध पाण्याच्या प्रत्येक थेंबावर व्हायला हवे. हीच या दुर्दैवी घटनेची सर्वात मोठी आणि कठोर शिकवण आहे.