गंभीर संसदीय गफलत

आरोप-प्रत्यारोप, गोंधळ, वारंवार केली जाणारी तहकुबी ही भारतातील संसदीय कामकाजाची अलीकडच्या काळात रूढ झालेली पद्धत आहे. जनहिताच्या दृष्टिकोनातून सखोल चर्चा झाल्यावर कायदे संमत करणे, हे संसदेचे प्रमुख काम असते. संसदेने संमत केलेल्या कायद्याच्या चौकटीतच देशाचा कारभार चालतो. पण आजकालची संसदेची जी गोंधळी कार्यपद्धती रूढ झाली आहे, त्यात सखोल तर सोडाच, संमत करायच्या असलेल्या कायद्याची साधी चर्चाही होत नाही. त्यामुळे कित्येकदा अशा चर्चेविना संमत झालेल्या कायद्याचा फटका सर्वसामान्यांना बसतो. त्याचे ठळक उदाहरण म्हणजे संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या कारकिर्दीत संमत करण्यात आलेला माहिती तंत्रज्ञानविषयक कायदा. त्यावेळी विरोधात असलेला भाजपा सतत संसदेचे कामकाज अडवून धरत असे. म्हणून अनेकदा गोंधळ होत असूनही विधेयके मांडली जात आणि आवाजी मतदानाने ती संमत करून घेण्यात येत असत. अशाच प्रकारे हे माहिती तंत्रज्ञानविषयक विधेयक संमत होऊन त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले. पण या विधेयकाची भाषा इतकी संदिग्ध व सदोष होती की, त्याने प्रशासकीय व पोलीस अधिकाऱ्यांच्या हाती जनतेला वेठीस धरण्याचे कोलीतच मिळाले. सेनाप्रमुख ठाकरे यांच्या निधनानंतरच्या परिस्थितीविषयी महाराष्ट्रातील पालघर येथील दोन तरूण मुलींनी ‘सोशल मीडिया’वर प्रतिक्रि या दिल्यामुळे या कायद्याच्या कलम ६६ अ खालील तरतुदीचा वापर करून त्यांना अटक करण्यात आली. त्यामुळे कायद्यातील या कलमावरून चर्चा सुरू झाली आणि ते कसे चर्चेविना संमत करण्यात आले, याचा तपशील उघड झाला. पुढे प्रदीर्घ न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने हे कलम घटनाबाह्य ठरवून रद्द केले; कारण त्यातील तरतुदीमुळे नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारावर गदा येत होती. असाच प्रकार वेगळ्या तेलंगण राज्याच्या निर्मिती संबंधातील विधेयकाबाबत झाला. खूप घोळ घालून आणि राजकीय अटीतटी झाल्यावर हे विधेयक संमत करण्यात आले. वेगळे तेलंगण राज्य स्थापन झाले. पण कोणत्याही राज्याचे विभाजन होऊन नवे राज्य निर्माण करताना सर्व प्रशासकीय व संलग्न यंत्रणांचे आणि संसदीय प्रतिनिधित्वाचे दोन्ही राज्यात वाटप कसे करायचे, याचा तपशील या संबंधीच्या विधेयकात देणे अत्यावश्यक असते. पण विधेयक संमत करताना संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारने आंध्र प्रदेशातील उच्च न्यायालयाची तेलंगण व सीमांध्रात कशी विभागणी करण्यात येईल, याचा तपशीलच समाविष्ट केला नव्हता. तसेच आंध्र प्रदेशातून राज्यसभेवर जाणाऱ्या सदस्यांच्या संख्येचे वाटप तेलंगण व सीमांध्रात कसे होईल, हा तपशीलही या विधेयकात देण्यात आलेला नव्हता. परिणामी आज तेलंगणात उच्च न्यायालय हवे, या मुद्द्यावरून राजकीय रण माजविण्यात येत आहे आणि राज्यसभेच्या सदस्यत्वावरून घोळ घातला जात आहे. या चुकांची दुरूस्ती करण्यासाठी नवे विधेयक मांडले जाणार आहे. सध्या अखेरच्या टप्प्यात असलेल्या संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गेल्या आठवड्यात भारत व बांगलादेश यांच्यातील सीमावादावर तोडगा काढण्यासाठी भूभागांच्या देवाणघेवाणीच्या संदर्भातील घटना दुरूस्ती विधेयक संमत करण्यात आले. संसदेत ते ११९वे घटना दुरूस्ती विधेयक म्हणून मांडण्यात आले. पण प्रत्यक्षात ते संमत होताना १००वे घटना दुरूस्ती विधेयक होते; कारण इतर काही घटना दुरूस्ती विधेयके संसदेत पडून आहेत. अशी घटना दुरूस्ती विधेयके संसदेत सादर केली जात असताना त्यांना तसे क्रमांक दिले जातात. पण प्रत्यक्षात असे विधेयक जेव्हा चर्चा होऊन संमत केले जाते, तेव्हा तोपर्यंत घटनेत ज्या दुरूस्त्या केलेल्या असतात, त्यानंतरचा क्रमांक दिला जाणे आवश्यक असते. हे भान विधेयक संमत करताना संसदेने बाळगले नाही. त्यामुळे भारत-बांगलादेश भूभाग देवाणघेवाणीच्या संदर्भातील घटना दुरूस्ती विधेयकाच्या शीर्षकात १०० असा क्रमांक पडला. पण इतर सर्व मजकुरात ११९ क्रमांक तसाच ठेवला गेला. लोकसभेत विधेयक संमत होऊनही ही गफलत कोणाच्या लक्षात आली नाही. पण राज्यसभेत ते संमत होताना सभापती असलेले उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांच्या निदर्शनास ही चूक आली. तोपर्यंत विधेयक संमत झाले होते. आता हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात परत मांडून संमत करून घ्यावे लागणार आहे. देशाच्या भौगोलिकतेशी संबंध असलेली इतकी गंभीर गफलत होऊन एकही राजकीय पक्षाला त्याची खंत नाही आणि खेदही नाही. जनतेला तर अशा गफलतींची माहितीही नाही. प्रसारमाध्यमेही सनसनाटीपलीकडे जाण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत. राज्यघटना योग्य पद्धतीने अंमलात आणली, तर ती चांगली ठरेल आणि जर ती अयोग्य पद्धतीने अंमलात आणली गेली, तर ती वाईट असल्याचे मानले जाईल, अशा आशयाचे विधान डॉ. आंबेडकर यांनी घटना समितीतील आपल्या शेवटच्या भाषणात केले होते. ते आता खरे ठरत आहे, असाच या गंभीर संसदीय गफलतीचा अर्थ आहे.