सुस्ती आणि मस्तीचा आत्ममग्न डोह

शिवजयंतीचा मुद्दा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेमुळे ठळक झाला. मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी औरंगाबादेत येऊन शिवजयंती अक्षरश: हायजॅक केली आणि ती शिवसैनिकांच्या समोर अपेक्षा नसताना गर्दी जमली, प्रतिसाद मिळाला.

- सुधीर महाजन

माणसामध्ये मांद्य म्हणजे शिथिलता आली की, समाजावे की तो कामाचा राहिला नाही. तृप्तीचा ढेकर दिल्यानंतरच मांद्य येते. डोळे जडावतात. काम करावेसे वाटत नाही. एकूणच निवांत आणि आत्ममग्नतेच्या डोहात डुंबतो. असेच काही औरंगाबादच्या (चूकभूल कारण आता तुम्ही विमानतळावर समाधान मानलेले दिसते) शिवसेनेचे झालेले दिसते. ज्या शिवाजी महाराजांचे नाणे चालवून सत्तेचे लोणी चापले, त्यांची जयंती उरकण्यात समाधान मानले; एवढा सुस्तीचा अंमल चढला आहे. तीस वर्षांपूर्वी या शहरात शिवसेना ओळखली गेली ती त्यांच्या कामामुळे. सर्वसामान्य माणसाच्या अडचणीला धावून जाणारे शिवसैनिक, मावळे; पण आता या सेनेत सैनिक राहिलेलेच दिसत नाहीत आणि सत्तेत असणाऱ्या सेनेला अडचणीतील सामान्य माणूसही दिसत नाही. सगळेच आता नेते बनल्यामुळे शिवसैनिकच नाही. 

राज्यसभेची उमेदवारी मिळाली नाही म्हणून चंद्रकांत खैरे यांनी काल नाराजी व्यक्त केली. याचेही आश्चर्य वाटले. गेली तीस वर्षे तेच या शहराचे नेतृत्व करतात; पण त्यांच्या खासदारकीच्या काळात ना रेल्वेचा प्रश्न सुटला, ना पर्यटनाचा. त्यांनी एकही मोठा प्रकल्प येथे आणला नाही. म्हणजे गोळाबेरीज की, तीस वर्षांत नेमके भरीव काम कोणते, हे दाखवता येत नाही. मराठवाड्याचा एखादा प्रश्न लोकसभेत लावून धरल्याचे उदाहरण नाही. तरीही ते २० वर्षे खासदार होते आणि जनता त्यांना निवडून देत होती. आताही त्यांचा पराभव अवघ्या ४ हजार मतांनी झाला.तीस वर्षांच्या औरंगाबाद महापालिकेच्या सत्ताकारणात सेना किंवा खैरे यांनी काय केले, याचा हिशेब मांडला तर त्याचे उत्तर शोधण्याची गरज नाही.

पर्यटनासाठी आंतरराष्ट्रीय नकाशावर असलेले बकाल शहर, अशी या शहराची ओळख आहे. रस्ते, पाणी, आरोग्य, दिवाबत्ती या प्राथमिक सुविधा अजूनही नागरिकांना मिळत नाहीत. त्या बदल्यात त्यांना ‘जिझिया’करच भरावा लागतो. कारण या शहराइतका जबरी कर देशभरात नाही. या तीस वर्षांत एकही योजना पूर्ण करता आली नाही. स्वबळावर एखादी योजना आखण्याची व ती पूर्ण करण्याची कुवत आणि आत्मविश्वास नाही. विकासाची दूरदृष्टी नाही. परिणामी, महानगरपालिकाच आर्थिक गाळात रुतली आहे. हे पर्यटनस्थळ आहे, तसे औद्योगिक शहर आहे. मोटारींच्या सुट्या भागांची निर्मिती करणारे देशातील महत्त्वाचे केंद्र आहे. हा लौकिक इथल्या उद्योजकांनी स्वकर्तृत्वावर मिळविला. शहराच्या नियोजन आराखड्यात त्याचा कुठे समावेश नाही. पर्यटन उद्योग जो बहरला तो स्वबळावर. त्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी कोणतीही योजना स्थानिक पातळीवर राबविली नाही. उलट ऐतिहासिक इमारती पाडण्यात धन्यता मानली. 

या शहराचा ऱ्हास असा होत गेला, तो इतका कोणताही सनदी अधिकारी औरंगाबादला यायला तयार नाही, महानगरपालिकेत तर नाहीच नाही. एखादा आलाच तर त्याला पळवून कसे लावायचे, यात सगळेच तरबेज आहेत. तीस वर्षांपूर्वी निम्न मध्यमवर्गात जन्मलेली मंडळी कोणताही नाव घेण्यासारखा व्यवसाय न करता कोट्यधीश कशी बनतात, याचे कोडेही उलगडत नाही. एखादी उमेदवारी मिळाली तर खैरे नाराज होतात आणि ती नाराजी जाहीरपणे प्रकट करतात. जनता तर तीस वर्षांत नाराज झाली; पण नाराजी नाही व्यक्त केली. लोकसभेतील पराभवामुळे खैरे नाराज झाले असतील; पण लोकसभा निवडणुकीत अवघ्या ४ हजार मतांनी पराभव ही जनतेची नाराजी नाही, असेल तर शिवसैनिकांचीच याचा उलगडला अजून त्यांना झालेला दिसत नाही. 

आता लोक प्रश्न विचारायला लागले आहेत आणि महापालिका निवडणूक तोंडावर आहे. अशावेळी ‘कोरोना’ धावून आली आणि महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी लगेच निवडणुका लांबणीवर टाकण्याची मागणी केली. कोरोनाची साथ पथ्यावर पडण्यासारखीच आहे; पण सहा महिन्यांत शहरातील परिस्थितीत फारसा काही फरक पडेल, असे दिसत नाही. शिवजयंतीचा मुद्दा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेमुळे ठळक झाला. मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी औरंगाबादेत येऊन शिवजयंती अक्षरश: हायजॅक केली आणि ती शिवसैनिकांच्या समोर अपेक्षा नसताना गर्दी जमली, प्रतिसाद मिळाला. महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता आहे आणि ३० नगरसेवक आहेत. मनसेचा एकही नगरसेवक नाही की, संघटना बांधणी नाही, तरी त्यांनी ठसा उमटवला. मरगळ आणि आत्ममग्नतेत डुंबलेल्या सेनेला याची जाणीवच झाली नाही.