हस्तक्षेपास नकार

‘जे कार्य संसदेने करायचे आहे आणि जो तिचाच पूर्ण अधिकार आहे, त्याबाबत ढवळाढवळ करण्याचे किंवा तिला तसे करण्यास बाध्य करणारे वा सूचित करणारेही आदेश देण्याचे आम्हाला काहीही कारण नाही’ अशा अत्यंत स्पष्ट शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने आपली भूमिका मांडली असून ती निश्चितच स्वागतार्ह आहे. विशेषत: न्यायालये अलीकडच्या काळात अधिकच सक्रीय होत चालली आहेत आणि कार्यकारी मंडळाच्या म्हणजे सरकारच्या अधिकारांवर गदा आणीत असल्याची जी आरोपवजा चर्चा होत असते, त्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाची ही ताजी भूमिका निश्चितच उठून दिसणारी आहे. परंतु केवळ तितकेच नव्हे, तर न्यायालयांच्या मार्फत सरकार आणि संसदेवर दडपण आणण्याचा संघ परिवार वा भाजपाचा डावदेखील या भूमिकेने उधळून लावला गेला आहे. भाजपाचे सदस्य असलेले कुणी अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी एक जनहित याचिका दाखल करुन न्यायालयाने सरकारला समान नागरी कायदा मंजूर करुन अस्तित्वात आणण्याचे आदेश जारी करावेत अशी प्रार्थना केली होती. त्यासाठी अ‍ॅड.गोपाल सुब्रह्मण्यम हे नामांकित विधीज्ञ याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करीत होते. समान नागरी कायद्याच्या आवश्यकतेचा समावेश राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक सूचीमध्ये करण्यात आलेला असल्याने न्यायालय सरकारला त्याचे पालन करण्याविषयी सांगू शकते असा जो युक्तिवाद सुब्रह्मण्यम यांनी करुन पाहिला, तो फेटाळून लावताना १९९३ सालीच या संदर्भात याच न्यायालयाने आपली भूमिका स्पष्ट करुन ठेवली आहे आणि त्यानंतर न्यायालयाने कधीही या भूमिकेला छेद दिलेला नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या संबंधित खंडपीठाने बजावले. यातील पुढील भाग अधिक महत्वाचा आहे. याचिकाकर्ते उपाध्याय यांनी एका मुस्लिम महिलेची मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यामुळे कशी कोंडी झाली आहे त्याचा दाखला देऊन तिच्या भल्यासाठी समान नागरी कायद्याचा आग्रह धरीत असल्याचे आपल्या याचिकेत म्हटले होते. तथापि सरन्यायाधीश तिरथसिंग ठाकूर यांचा समावेश असलेल्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने स्पष्ट शब्दात अशी पृच्छा केली की एका मुस्लिम महिलेसाठी उपाध्याय का म्हणून आमच्या पुढ्यात आले आहेत. एखादी पीडित मुस्लिम महिला स्वत: आली असती तर आम्ही कदाचित विचार केला असता. पण ती महिला स्वत: किंवा तिच्या वतीने तिच्याच समाजाचे कोणी न येता उपाध्याय तिची कड घेऊन कशासाठी आले? उपाध्याय यांच्यावर कोणताही हेत्वारोप न करता खंडपीठाने एक महत्वाची बाब मात्र निक्षून सांगितली की संबंधित कायद्याची नीट जाण करुन न घेता यापुढे कुणी आमच्या पुढ्यात आले तर त्याची आम्ही आता गंभीर दखलच घेऊ.