पेट्रोलजन्य पदार्थांची किंमत वाढ अन्यायकारक

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत सतत होणाऱ्या घसरणीमुळे देशातील तेल कंपन्यांनी १५ जानेवारी २०१६च्या मध्यरात्रीपासून पेट्रोलच्या दरात प्रतिलिटर ३२ पैशांची, तर डिझेलच्या दरात प्रतिलिटर ८५ पैशांची कपात केली आहे. परंतु त्याचवेळी सरकारने पेट्रोलवरील अबकारी करात लिटरमागे ७५ पैशांनी, तर डिझेलवरील अबकारी करात लिटरमागे दोन रुपयांनी वाढ केली आहे. सदरच्या अबकारी करातील वाढीमुळे सरकारला चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत ३७०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळणार आहे. म्हणजेच सदरच्या करवाढीमुळे जनतेवर वर्षाला १७,७६० कोटी रुपयांचा बोजा नव्याने टाकण्यात आलेला आहे.जून २०१४ मध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती प्रतिबॅरेल ११५.७१ डॉलर होती, तर १५ जानेवारी २०१६ रोजी प्रति बॅरल २६.४३ डॉलर होती. म्हणजेच जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती ७७.१६ टक्क्यांनी कमी झालेल्या आहेत. परंतु केंद्र सरकारने पेट्रोलच्या बाबतीत २०.३८ टक्क्यांनी, तर डिझेलच्या बाबतीत १४.२६ टक्क्यांचीच कपात केली आहे. पेट्रोल व डिझेलच्या किमती कमी करण्याऐवजी केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पीय तूट भरून काढण्याच्या नावाखाली ७ नोव्हेंबर २0१५ ते १५ जानेवारी २0१६ या कालावधीत पेट्रोल व डिझेलवरील अबकारी करात चार वेळा वाढ केली असून, सदरची वाढ पेट्रोलच्या बाबतीत प्रतिलिटर ३.0२ रुपये, तर डिझेलच्या बाबतीत प्रतिलिटर ५.४७ रुपये इतकी आहे. परंतु याच कालावधीत पेट्रोलच्या किमतीत केवळ २.0३ रुपये, तर डिझेलच्या किमतीत २.६२ रुपये इतकीच कपात करण्यात आलेली आहे.अबकारी करातील वाढीमुळे आता अप्रमाणित पेट्रोलच्या बाबतीत मूळ अबकारी कर प्रतिलिटर ८.४८ रुपये, तर प्रमाणित पेट्रोलच्या बाबतीत तो प्रतिलिटर ९.६६ रुपये आहे. तसेच अप्रमाणित डिझेलच्या बाबतीत मूळ अबकारी कर ९.८३ रुपये प्रतिलिटर, तर प्रमाणित डिझेलच्या बाबतीत तो १२.१९ रुपये प्रतिलिटर इतका आहे. १३ नोव्हेंबर २0१४ पासून १५ जानेवारी २0१६ पर्यंत केंद्र सरकारने अबकारी करात केलेल्या वाढीमुळे सरकारने जनतेवर प्रतिवर्षी जवळपास एक लाख ८0 हजार कोटी रुपयांचा बोजा नव्याने टाकलेला आहे. ही जनतेची लूट आहे. १६ जानेवारी २0१६ रोजी एका डॉलरची किंमत ६७.५९ रुपये होती. याचा विचार करता एक लिटर कच्च्या तेलाची किंमत ११.२५ रुपये येते. त्यात (सरकारचे कर वगळून) आयात खर्च, वाहतुकीचा खर्च, तसेच तेल शुद्धीकरणाच्या खर्चाचा विचार करता पेट्रोलची किंमत प्रतिलिटर कमाल १४ रुपये येते. आज पेट्रोलची किंमत ६५.२९ रुपये आहे. याचाच अर्थ जनतेला प्रतिलिटर ५१.२९ रुपये इतके राज्य आणि केंद्र सरकारच्या करांपोटी व तेल कंपन्यांच्या नफ्यापोटी मोजावे लागतात. सरकार पेट्रोलवर ७.५ टक्के दराने आयातकर ६.२५ रुपये प्रतिलिटर सेन व्हॅट, ८.४८ रुपये अबकारी कर, सहा रुपये प्रतिलिटर खास अतिरिक्त अबकारी कर, दोन रुपये प्रतिलिटर रस्ते बांधणी कर आणि तीन टक्के दराने शिक्षण उपकर आकारत असते. याव्यतिरिक्त राज्ये २0 ते ३१ टक्के दराने व्हॅट, तसेच काही राज्ये जकात अथवा एलबीटी आकारत असतात. त्यामुळे जनतेवर बोजा पडतो.वास्तविक विमानाच्या इंधनाची (एटीएफ) किंमत पेट्रोलच्या किमतीपेक्षा जास्त असते; परंतु पेट्रोल व डिझेलवरील अबकारी करात सातत्याने मोठ्या प्रमाणात वाढ करणारे सरकार विमानाच्या इंधनावरील अबकारी करात मात्र वाढ करीत नाही. आज दिल्लीमध्ये पेट्रोलची किंमत प्रतिलिटर ५९.0३ रुपये, तर महाराष्ट्रात महानगरपालिका हद्दीत ते ६५.२९ रुपये इतकी आहे. विमानाच्या इंधनाची किंमत मात्र प्रतिलिटर ३९.८९ रुपये इतकीच आहे. ती डिझेलच्या (दिल्लीमध्ये डिझेलचे दर प्रतिलिटर ४४.१८ रुपये आहे) किमतीपेक्षा कमी आहे. विमान कंपन्यांचा इंधनावर होणारा खर्च हा एकूण खर्चाच्या ४0 टक्के इतका असतो. विमान कंपन्यांच्या मालकांना फायदा व्हावा म्हणून विमानाच्या इंधनाच्या किमतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात कपात केली जात असते. उदा. १ जानेवारी २0१६ रोजी पेट्रोलच्या दरात प्रतिलिटर ६३ पैशांची, तर विमानाच्या इंधनात ४.४३ रुपयांची कपात करण्यात आली. आगामी चार वर्षांत केंद्र सरकार कंपनी करामध्ये पाच टक्क्यांची कपात करणार असून, त्यामुळे कंपन्यांना अडीच लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त फायदा होणार आहे. निवडणुकींमध्ये राजकीय पक्षांना दिलेल्या हजारो कोटी रुपयांची ही अनेक पटीने केलेली भरपाई असते. वास्तविक पेट्रोल व डिझेलच्या किमती नियंत्रणमुक्त करताना केंद्र सरकारने आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतीच्या चढउतारानुसार पेट्रोल व डिझेलच्या किमतीचा दर महिन्याच्या १५ व ३0 तारखांना आढावा घेऊन त्यांच्या किमती निश्चित केल्या जातील, किमती कमी झाल्या की त्याचा फायदा ग्राहकांना दिला जाईल, असे स्पष्ट आश्वासन जनतेला दिले होते. परंतु प्रत्यक्षात कच्च्या तेलाच्या किमतीत अभूतपूर्व घसरण झाली असताना सरकारने पेट्रोल, डिझेल व गॅस सिलिंडरच्या किमतीमध्ये त्याप्रमाणे कपात न करता विविध करांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ करून त्यांच्यावर काही लाख कोटी रुपयांचा बोजा टाकलेला आहे. जनतेसाठी हे अन्यायकारक आहे.- अ‍ॅड. कांतीलाल तातेड(लेखक आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत)