पंतप्रधान मोदी गुलाम यांना काँग्रेसमधून 'आझाद' करणार? 'त्या' विधानामुळे चर्चेला उधाण

गुलाम नबी आझाद यांना राज्यसभेत निरोप देताना मोदी म्हणाले, ‘तुमच्यासाठी दार सदैव उघडे असेल..’ - याचा अर्थ काय?

- हरीष गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली... आता हा निव्वळ भावनेचा आविष्कार होता, की त्यात काही खोलातले राजकारण लपलेले आहे हे खात्रीलायकपणे कोणीच सांगू शकणार नाही. ‘यापुढे तुम्ही सभागृहात असणार नाही असे मुळीच वाटून घेऊ नका. मी तुम्हाला निवृत्त होऊ देणार नाही’  असे पंतप्रधान मोदी यांनी काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद यांना सांगितले. राज्यसभेत मंगळवारी घडलेली ही तशी दुर्मिळातली दुर्मिळ घटना. ‘मी तुमचा सल्ला कायम घेत राहीन. माझे दरवाजे तुम्हाला सदैव उघडे असतील’ असेही मोदी म्हणाले. हे बोलत असताना मोदी  यांचा कंठ सद्गदित झाला होता. प्रसंग होता आझाद यांच्या निरोपाचा. ४१ वर्षांच्या संसदीय कारकिर्दीनंतर गुलाम नबी निवृत्त झाले. त्याना मंगळवारी निरोप देण्यात आला. अलीकडे त्यांचे आणि गांधी कुटुंबाचे बिनसले आहे हे सर्व जाणतात. गुलाम नबींना राज्यसभेत मुदतवाढ देण्यात आली नाही. एक प्रकारे त्यांना वाऱ्यावरच सोडण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर त्यांना निरोप देताना दाटून आलेल्या कंठाने मोदी जे काही बोलले, ते ऐकून सगळे अवाक झाले. अशा प्रकारे विरोधी पक्ष नेत्याला  मोदी उघड आमंत्रण देत आहेत, हे प्रथमच घडले. 

गुलाम नबी यांनीही मग मोदी यांच्याशी असलेले आपले नाते खुले केले. ‘गेली कित्येक वर्षे दोन माणसे माझा वाढदिवस आणि सणावाराला माझी आठवण काढल्याशिवाय राहिली नाहीत - काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि पंतप्रधान मोदी.’- असे आझाद म्हणाले. अर्थ स्पष्टच आहे ना ! भाजपाकडे वजनदार असा टोलेजंग मुस्लीम नेता नाही. गुलाम नबी यांच्या पाठीशी प्रचंड अनुभव आहे. मोदी आंतरराष्ट्रीय बंधुभाव निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात असतात. तेथे आझाद यांचा त्यांना उपयोग होईलच! काहीतरी शिजते आहे, हे नक्की!

१९९९ मध्ये राष्ट्रवादी स्थापन झाली तेव्हापासून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्यात राग- लोभाचे संबंध राहिले आहेत. अलीकडे त्यांनी महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन करण्यासाठी आपल्यातले अंतर दूर ठेवले. शरद पवार आणि राहुल यांचे जरा बरे होते;  ते दिवसही सरले आहेत. संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सहअध्यक्ष पवार होऊ घातले होते पण काँग्रेस पक्षाने त्यात मोडता घातला. स्वाभाविकच पवार नाराज आहेत. सध्या त्यांचे ‘एकला चलो रे’ सुरू आहे. तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, वाय. एस. आर. काँग्रेस, टी. आर. एस, बी. जे. डी., शिवसेना, अकाली दल आणि इतरांशी आघाडी करण्याचा प्रयत्न पवार करत आहेत. सुप्रिया सुळे आणि इतरांचा समावेश असलेले १० पक्षांच्या नेत्यांचे  एक शिष्टमंडळ दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत असलेल्या शेतकऱ्यांना भेटायला गेले तेव्हा काँग्रेस पक्षाला कोणी विचारलेही नाही. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस अध्यक्षपदी नाना पटोले यांची नियुक्ती हा शेवटचा धक्का होता. सभापतींची खुर्ची काँग्रेसला देण्याला पवारांचा विरोध हा राष्ट्रवादीच्या योजनेचा भाग होता. काहीतरी शिजते आहे. वाट पाहू या; काय ते कळेलच!

चरण्याचा एक मार्ग बंद झाला, त्याची कहाणीपंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी १९५१ साली कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजना सुरू केली तेव्हा त्यांना कल्पनाही नसेल की भविष्यात श्रीमंतांसाठी ही सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी ठरेल. खाजगी आणि सरकारी क्षेत्रातील कर्माचाऱ्यांना अडी अडचणीला मदत व्हावी म्हणून ही योजना आणली गेली. मालकांनी त्यात १२ टक्के भर घालायची असे ठरले. कर्मचाऱ्यांनी या खात्यात किती पैसे भरावेत याचे बंधन नव्हते. व्याजावर कोणताही कर पडणार नव्हता. मर्यादाही नव्हती. गेली सत्तर वर्षे  श्रीमंत कर्मचारी या कुरणात अक्षरश: चरले. मात्र मोदी नामक नेत्याच्या हे लक्षात येईल आणि हा माणूस हा मार्ग बंद करेल,  हे त्यांच्या ध्यानीमनीही नव्हते. वरिष्ठ नोकरशहांनी कधीही त्या त्या वेळच्या अर्थमंत्र्यांना ही पळवाट लक्षात आणून दिली नाही. पंतप्रधान मोदी  यांनी याबाबतीत माहिती मागवली आणि ती समोर येताच त्यांना धक्का बसला. एका कर्मचाऱ्याची त्याच्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी खात्यातील शिल्लक होती १०० कोटी. वर्षानुवर्षे या योजनेत हे कर्मचारी महाशय करमुक्त व्याज तेही वर्षाला ४०-५० लाख मिळवत होते. असे घबाड मिळवणारे संख्येने कमी नव्हते. १.२० लाख कर्मचाऱ्यांनी एकूण ६२,५०० कोटी रुपये योजनेत ठेवले होते. या योजनेत ५ कोटी खाती आहेत. १ फेब्रुवारी २०२१ रोजी या खात्यातली संचित रक्कम ७ लाख कोटी रुपये होती. महिन्याला १५ हजार किंवा त्याहून अधिक मिळवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही योजना आहे. या वेळच्या अर्थसंकल्पात या योजनेत केवळ २.५ लाखापर्यंतचेच  उत्पन्न करमुक्त ठेवण्यात आले आहे. सरकारला लुटण्याचा आणखी एक मार्ग बंद झाला.  बायडेन जवळचे.. की लांबचे? अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी त्यांच्या प्रशासनात २० भारतीय अधिकारी घेतले तेव्हा भारताचा, विशेषत: मोदी यांच्या नेतृत्वाचा तो मोठा विजय मानला गेला. पण आता असे उघड होते आहे की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपा यांच्याशी जवळीक असणाऱ्यांना बायडेन यांनी दूर ठेवले आहे. सोनल शहा आणि अमित जानी यांचे उदाहरण या बाबतीत दिले जाते. सोनल यांचे वडील अमेरिकेतील भाजपा मित्रमंडळाचे अध्यक्ष आहेत. आरएसएस प्रणित एकल विद्यालयाचे ते संस्थापक. बायडेन यांनी  निवडलेल्या अधिकाऱ्यांपैकी अनेकांनी भारतात चाललेल्या शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिला, तेव्हाच बायडेन हे काही ‘फार जवळचे मित्र नाहीत’ या सुरुवातीपासूनच्या संशयाला पुष्टीच मिळाली. शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्यांमध्ये  उपाध्यक्ष कमला हॅरिस यांची पुतणीही आहे. एकूणातच अमेरिकेच्या बाबतीत परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांना बरेच काम करावे लागणार, असे दिसते आहे.