पीएफचा व्याजदर आणि सततची निराशा

‘ईपीएफओ’ला चालू आर्थिक वर्षासाठी ७० हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल, ‘पीएफ’वर किमान ८.६५ टक्के व्याज देणे शक्य असूनही सरकार ते करत नाही.

ॲड. कांतिलाल तातेड, अर्थशास्त्राचे अभ्यासक -

कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधीच्या (ईपीएफओ ) केंद्रीय विश्वस्त मंडळाची बैठक ४  मार्च, २०२१  रोजी केंद्रीय श्रममंत्री संतोष गंगवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली  झाली. या बैठकीत २०२०-२१  या आर्थिक वर्षासाठी भविष्य निर्वाह निधीवर (पीएफ) गेल्या वर्षीप्रमाणेच  ८.५० टक्के  दराने  व्याज देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. यावर अंतिम निर्णय केंद्रीय अर्थमंत्रालय घेणार आहे.  सदरचा व्याजदर गेल्या वर्षाप्रमाणेच  सात वर्षातील सर्वात नीचांकी व्याज दर आहे.

सध्या ‘ईपीएफओ’चे ६.४४ कोटी सभासद आहेत. तसेच  कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीत दहा  लाख कोटी   रुपयांहून अधिक रक्कम  जमा असून, त्यावर २०२०-२१  या आर्थिक वर्षासाठी ७० हजार  कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळणार आहे. कर्मचाऱ्यांना ८.५० टक्के दराने व्याज दिल्यानंतरदेखील  वाटपयोग्य ३०० कोटी रुपये शिल्लक राहणार असून,   ३१ डिसेंबर, २०२० रोजी ’ईपीएफओ’ने जाहीर केल्याप्रमाणे गेल्या वर्षीचे एक हजार कोटी रुपये शिल्लक आहेत. याचा विचार करता ‘ईपीएफओ’ला ‘पीएफ’वर आजही किमान ८.६५ टक्के दराने व्याज देणे शक्य आहे. परंतु सरकारच्या  सर्वच बचतीवर कमी व्याज देण्याच्या धोरणाचा परिणाम म्हणून सरकार ‘पीएफ’वर कमी दराने व्याज देत आहे. त्यामुळे अर्थमंत्रालय या  ८.५० टक्के व्याजदरात आणखी कपात तर  करणार नाही ना? तसेच गेल्या वर्षीप्रमाणे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यामध्ये विलंबाने व्याज जमा करणार नाही ना? - हे प्रश्न कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांना भेडसावत आहेत. गेल्या वर्षी  ‘ईपीएफओ’ने नऊ महिने विलंबाने ‘पीएफ’चे व्याज जमा केल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना पाच हजार कोटी रुपयांहून   अधिक रक्कमेचा फटका बसलेला आहे.

वास्तविक कामगार-कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणे ही ‘लोककल्याणकारी राज्या’ची  जबाबदारी आहे. या भावनेतूनच भविष्य निर्वाह निधी कायदा, १९५२ संमत करण्यात आलेला होता. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमधील गुंतवणूक ही कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तिपश्चात  कर्मचाऱ्यांच्या व त्यांच्या कुटुंबीयांचा आधार असलेली दीर्घकालीन गुंतवणूक आहे. हा सदर योजनेचा मूळ हेतू लक्षात  घेऊन सरकार त्यावर जास्त दराने व्याज देत होते. सतत वाढणारी महागाई व रुपयाचा होणारा मूल्यऱ्हास यामुळे सदर गुंतवणुकीच्या वास्तव उत्पन्नात सतत मोठ्या प्रमाणात घट होत असते. त्यामुळे इतर अल्पकालीन गुंतवणुकीपेक्षा  या बचतीवर जास्त दराने व्याज  देणे, हे आवश्यकही असते. 

त्यामुळेच सरकार ‘खास ठेव योजने’द्वारा भविष्य निर्वाह निधीमधील  गुंतवणुकीवर १९८६-८७ ते १४ जानेवारी २००० पर्यंत सातत्याने १२ टक्के दराने व्याज देत होते. परंतु उद्योगपतींना स्वस्त दराने कर्ज देणे शक्य व्हावे म्हणून वाजपेयी सरकारने १५ जानेवारी २०००पासून दोन वर्षात  भविष्य निर्वाह  निधी व इतर अल्पबचत योजनांमधील गुंतवणुकीचे व्याजदर १२ टक्क्यांवरून ८ टक्क्यांवर  आणले होते.

वास्तविक ‘ईपीएफओ’ संघटनेच्या एकूण सभासदांपैकी ७० टक्क्यांहून अधिक कर्मचाऱ्यांची भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जमा झालेली रक्कम ३० हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे. तसेच सेवानिवृत्त झालेल्या ४२ लाखांपेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांना प्रतिमाह  एक हजार रुपये इतकी किरकोळ रक्कम निवृत्तिवेतन म्हणून मिळते. त्यामुळे नोकरीची कोणतीही शाश्वती नसलेल्या व अत्यंत तुटपुंजे उत्पन्न असणाऱ्या अशा या कर्मचाऱ्यांना ‘पीएफ’वर   जास्त दराने व्याज देणे शक्य असतानाही सरकार ते देत नाही, हे अन्यायकारक आहे.

भविष्य निर्वाह निधीतील जमा झालेली रक्कम भांडवली बाजारात गुंतविल्यास त्यावर चांगला परतावा मिळू शकेल व त्यामुळे 'पीएफ'च्या व्याजदरात वाढ करता येईल असे सरकार सांगत असते. परंतु प्रत्यक्षात जास्त दराने व्याज देणे शक्य असतानादेखील ते देत नाही .

वास्तविक तुटपुंजे उत्पन्न असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची पीएफची रक्कम भांडवली बाजारात गुंतविण्यास कर्मचाऱ्यांचा तीव्र विरोध असतानादेखील त्या विरोधाला न जुमानता सरकार ती रक्कम भांडवली बाजारात गुंतवीत असते. गेल्यावर्षी 'ईटीएफ' मधील गुंतवणुकीमुळे सुमारे आठ हजार ५५० कोटी रुपयांचा फटका कर्मचाऱ्यांना बसलेला होता.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी चालू वर्षापासून प्राप्तिकराबाबत, विविध वजावटींसह प्राप्तिकर आकारण्याची जुनी पद्धत व वजावटविरहित प्राप्तिकर आकारण्याची नवीन पद्धत लागू केलेल्या आहेत. यापैकी जुन्या पद्धतीचा पर्याय निवडणाऱ्या प्राप्तिकर दात्यांनाच   प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८०सी अंतर्गत ‘पीएफ’मधील   गुंतवणुकीवर   प्राप्तिकरात  सवलत मिळणार आहे. सदरचा पर्याय न स्वीकारणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सक्तीच्या ‘पीएफ’मधील  गुंतवणुकीवर प्राप्तिकराचा  फायदा मिळणार नाही. त्यामुळे एका बाजूला व्याजदरात कपात,  तर दुसऱ्या  बाजूला प्राप्तिकराची सवलत  काढून घेणे, असा दुहेरी फटका  लाखो कर्मचाऱ्यांना बसणार  आहे. 

एका बाजूला  नवीन लागणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीची पहिली तीन वर्षे मालकाने १२ टक्केप्रमाणे भरावयाची रक्कम मालकाऐवजी सरकार भरते. त्यासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च करते. तसेच कंपनी करामध्ये कपात करून उद्योगपतींना १.४५ लाख कोटी रुपयांचा फायदा  देते. परंतु तेच  सरकार कर्मचाऱ्यांना ८.६५ टक्के दराने ‘पीएफ’वर  व्याज  देणे शक्य असतानादेखील  ते  देत नाही, हे अन्यायकारक आहे.