वेध - पुण्याचा कचरा

साधे-सोपे, देखभाल-दुरुस्तीसाठी कमी खर्चिक उपाय करण्यात ‘अर्थ’ नाही. त्यामुळे कोट्यवधी रुपये किमतीचे कचरा प्रक्रिया प्रकल्प आणण्याचा विचार पदाधिकाऱ्यांपासून ते अधिकाऱ्यांपर्यंत होतो.

मूलभूत प्रश्नांना भिडल्याशिवाय स्मार्ट होता येणार नाही याची कल्पना राज्यकर्त्यांना येत नाही तोपर्यंत नागरिकांचे प्रश्न सुटणार नाहीत. पदपथांच्या सौंदर्यीकरणापासून ते उड्डाणपुलाच्या उभारणीत कलात्मकता आणून पुण्याला सुंदर करण्याचा प्रयत्न होत आहे; पण हे पुणे स्वच्छ होणे तर दूरची गोष्ट; पण कचराकुंडी होण्यापासून तरी वाचणार की नाही, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारख्या व्हिजनरी नेत्यालाही पुण्याच्या कचराप्रश्नावर हात झटकावे लागतात, हेच हा प्रश्न किती जटिल बनला आहे हे दर्शविणारे आहे.
पुण्याचे माजी पालकमंत्री अजित पवार, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यापासून सगळ्याच नेत्यांनी आत्तापर्यंत पोकळ आश्वासने दिली. राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर, सव्वादोन वर्षांनी देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या धडाकेबाज स्टाइलमध्ये रात्री बारा वाजेपर्यंत बैठक घेतली. नऊ महिन्यांच्या आत पुण्याचा प्रश्न सोडवतो, असे आश्वासन दिले; परंतु ते वाऱ्यातच विरले. कचऱ्याचा प्रश्न तसाच राहिला. कचरा डेपोच्या परिसरातील उरुळी देवाची येथील नागरिकांनी आंदोलने करायची. मग महापालिका आणि राज्य शासनाने त्यामध्ये बैठका घेऊन त्यांची समजूत काढायची, हे वर्षानुवर्षे सुरू आहे. पुण्यातील कोथरूड येथील कचरा डेपो बंद झाल्यावर उरुळी देवाची येथील कचरा डेपो सुरू करण्यात आला. या भागात लोकवस्ती नव्हती तोपर्यंत काही प्रश्न नव्हता; परंतु पुण्याच्या वाढीबरोबर येथील लोकसंख्या वाढत गेली, पुणेकरांच्या सोईसाठी निर्माण केलेल्या नरकात आपण का राहायचे, असा सवाल येथील नागरिकांनी विचारणे सुरू केले. यामध्ये त्यांनाही दोष देता येणार नाही. कचरा डेपोच्या परिसरात दहा मिनिटे जरी उभे राहिले, तरी या नागरिकांना किती त्रास होतो, याची कल्पना येते. मग उरतो प्रश्न या डेपोचे करायचे काय, येथील कचरा डेपो बंद केल्यावर, पुण्यात दररोज निर्माण होणाऱ्या तब्बल १६०० टन कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावायची, हा प्रश्न केवळ पुण्यालाच नाही, तर राज्यातील जवळपास सर्वच शहरांमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात भेडसावतो आहे.
शहरामध्ये दररोज निर्माण होणाऱ्या प्रचंड कचऱ्याचे करायचे काय, कचऱ्यातून ऊर्जा आणि खतरूपी सोने तयार होण्याच्या केवळ कहाण्याच आपण ऐकतो; परंतु पुण्यासह सर्वच शहरांमध्ये कोट्यवधी रुपये खर्च करून उभारलेला एकही प्रकल्प आज धडपणे चाललेला नाही, हे कटु वास्तव आहे. एका बाजूला प्रशासकीय पातळीवर कचऱ्याच्या प्रश्नावर कोणतीही ठोस उपाययोजना झालेली नाही. ओला-सुका कचरा वर्गीकरण म्हणजे कचऱ्याचा प्रश्न संपला, अशा पद्धतीने जनजागृती केली गेली; पण वर्गीकरण झालेला कचरा कोठेतरी जिरवावा लागणार, याकडे दुर्लक्ष झाले. पुण्याचेच उदाहरण घेतले तर कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी शहराच्या विविध भागांत एक हजार टनापेक्षा अधिक प्रक्रिया करणारे प्रकल्प उभारण्यात आले असून, त्यावर गेल्या आठ वर्षांत ४० कोटींपेक्षा अधिक खर्च झाला आहे. त्यातील मोठ्या क्षमतेचे प्रकल्प बंद आहेत, तर अन्य प्रकल्पांमध्ये क्षमतेपेक्षा कमी कचऱ्यावर प्रक्रिया होते. साधे-सोपे आणि देखभाल-दुरुस्तीसाठी कमी खर्चिक उपाययोजना करण्यात ‘अर्थ’ नाही. त्यामुळे कोट्यवधी रुपये किमतीचे कचरा प्रक्रिया प्रकल्प आणता येऊ शकतील का, याचाच विचार पदाधिकाऱ्यांपासून ते अधिकाऱ्यांपर्यंत होतो. ‘स्वच्छ भारत अभियाना’अंतर्गत अमिताभ बच्चन कचऱ्यापासून कंपोस्ट खत कसे तयार करायचे, हे सांगतात. कचराप्रश्न जटिल बनलेल्या पुण्यात महापालिकेने कधी खत तयार करणारे हे यंत्र कशा पद्धतीने उपलब्ध होऊ शकेल हे सांगितले नाही. त्यावर अनुदानाचे पर्याय दिले तर अनेक सोसायट्या हे यंत्र घेऊन किमान ओल्या कचऱ्याचा प्रश्न तरी सोडवू शकतात; पण जुजबी मलमपट्टी करण्यापेक्षा महापालिकेने यावर ठोस काही केले नाही. त्यामुळे आता या प्रश्नाला भिडण्यासाठी नागरिकांनीच पुढाकार घेण्याची गरज आहे. पुण्याने देशासमोर अनेक गोष्टींत आदर्श निर्माण केले आहेत. कचऱ्याचा प्रश्नही जनतेच्या सहभागातून सोडवून नवा आदर्श निर्माण करावा, अशी अपेक्षा अनाठायी ठरणार नाही.

- विजय बाविस्कर -