शहर विकासात व्यवस्थापनासोबत लोकसहभागही हवा

समस्तांच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू असलेल्या मुंबईचे मागास शहरात, समस्यांच्या साम्राज्यात रूपांतरण होत आहे. पाऊस कोसळला की, मुंबईचं बकालपण समोर येतं. पडझड, अनेकांचे जीव जाणे, मॅनग्रोज तोडल्यामुळे समुद्राचे पाणी शहरात येणे, पायाभूत सुविधा कोलमडणे याला नक्की जबाबदार कोण? सरकार, महापालिका की जनता? काही प्रमाणात हे सर्वच घटक जबाबदार आहेत, पण याचा केंद्रबिंदू नगरविकास विभाग यालाही जबाबदार धरले पाहिजे. महापालिका, नगरविकास, एमएमआरडीए या विकासकाम करणाऱ्या संस्था राजकीय व आर्थिक व्यवस्थेचा भाग आहेत. मुंबईच्या पायाभूत सुविधांवरचा वाढता ताण, सर्वत्र होणारे काँक्रिटीकरण, बंद झालेले पाणी वाहून नेण्याचे नैसर्गिक मार्ग आणि उड्डाणपुलामुळे पाणी साचण्याचे प्रमाण अधिक वाढले आहे. या सगळ्याला ही व्यवस्था जबाबदार आहे.

एकीकडे केंद्र आणि राज्य सरकार शहरात पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक करीत आहे. दुसरीकडे ७४व्या घटनादुरुस्तीनुसार १९९२ साली झालेल्या त्रिस्तरीय रचनांतर्गत नागरिक स्थानिक स्वराज्य सरकारात लोकसहभागी अधिकाराचे झालेले विकेंद्रिकरण काढून सर्व ठिकाणी केंद्रित व्यवस्था अधिक मजबूत करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. पायाभूत सुविधांची जबाबदारी सर्वतोपरी महापालिकेची असली, तरी लोकशाहीत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षही तेवढेच जबाबदार आहेत.मुंबईत जो विकास झाला, त्याकडे आपण सर्वच विकासाचे प्रतीक म्हणून पाहत आहोत. त्यामुळे हेही समजून घेतलं पाहिजे की, ग्लोबल वार्मिंग निर्माण करण्यातही मुंबईचा मोठा वाटा आहे. गेल्या काही वर्षांत कोस्टल रोड झालाच पाहिजे, ही मागणी जोर धरू लागली. सर्वसामान्य माणसाला कोस्टल रोड हवा आहे, पण तो होत असताना संपूर्ण पर्यावरणाचा नाश होत आहे. कोस्टल रोड, खाडी समुद्र बुजविणे, मेट्रो, मोनो, उड्डाणपूल यासारखे प्रकल्प ग्लोबल वार्मिंगला कारणीभूत ठरत आहेत. सर्वसामान्य व लोकप्रतिनिधींची विकासाकडे बघण्याची मानसिकता बदलणे अत्यंत गरजेचे आहे. निसर्गाला ओरबाडून जास्तीची हाव म्हणजे विकास हे समीकरण आज बनले आहे, ही हाव कमी झाली पाहिजे. यात नागरिकांनी जागृत होऊन या सर्व प्रक्रियेकडे नुसते बघत न राहता भूमिका घेणे गरजेचे आहे. आज सर्वसामान्य माणसे भूमिका घेताना दिसत नाही.

आज समाजाची परिस्थिती अशी आहे की, ज्यांच्या गरजा पूर्ण झाल्या, ते गडगंज संपत्ती जमविण्याकडे लागले आहे आणि जगण्यासाठी ज्यांचा संघर्ष सूर आहे, ते या गोष्टींचा विचारच करत नाहीत. मग पुरासारखे संकट आले की, लोक, प्रशासन, प्रसारमाध्यमे, सरकार, समाज जागे होतात. संकटसमयी एक देणारा व एक घेणारा बनतो, पण ही परिस्थितीच निर्माण होऊ नये, ही भूमिका घेण्यासाठी तयारी नाही, हे माणसांचे व राजकारणी लोकांचे दुहेरी चेहरे बदलले पाहिजे. लोकांनी हे समजले पाहिजे की, फक्त व्यवस्थेला जबाबदार धरून चालणार नाही, ती परिस्थिती ओढावण्यासाठी आपणही हातभार लावतो आहोत. त्यामुळे आपल्या सर्वांची विचार करण्याची दिशा बदलायला हवी, दृष्टिकोन सुधारायला हवा व विकासाची संकल्पना रीफ्रेम करण्याची गरज आहे.शहरविकास आणि व्यवस्थापनेच्या विकासावर मार्ग काढायचा असेल, तर लोकसहभागी शासन व्यवस्था करणे गरजेचे आहे. शहराच्या विकासाची प्रक्रिया योग्य दिशेने होण्यासाठी, त्याचे व्यवस्थापन नीट करण्यासाठी लोकसहभागाशिवाय पर्याय नाही आणि म्हणून असे अनेक पर्याय आहेत, त्यांना कार्यान्वित केले पाहिजे.

३ जुलै, २00९ला महाराष्ट्र सरकारने विधानसभेत कायदा पारित केला, पण राज्यशासन आजही अधिसूचना काढत नाही व काढूही पाहत नाही. नगर राज बिल लोकसहभाग कायद्याच्या अनुषंगाने नगरसेवकांना क्षेत्रसभा बैठका घेणे तरतूद आहे, पण आजही लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी पारदर्शक कारभाराची मानसिकता नाही. लोक गप्प बसले आहेत. यावर मुंबई सद्भावना संघासोबत काही संस्था काम करीत आहेत. सर्वसामान्यांनी या विषयासाठी वेळ काढला पाहिजे. यावर समाजात विद्रोह होत नाही, हे दुर्दैव आहे. म्हणून या प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीसाठी आता लोकांनी पुढाकार घ्यायला हवा.लोक, राज्यकर्ते, प्रशासन, समाज यांनी या विकास प्रक्रियेत शहरांना समजून घेताना लोकसहभागी शासनव्यवस्था, विकासाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलायला हवा, मुंबई शहर शाश्वत विकासाचे केंद्र बनले नाही, तर एक दिवस मोहंजोदडो शहराप्रमाणे या शहराचा नाश व्हायला वेळ लागणार नाही.वर्षा विद्या विलास। ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या