पायपोसच नाही!

असं म्हटलं जातं की दानासारखं दुसरं पुण्यकर्म नाही आणि ते पुण्य कायम राखायचं तर उजव्या हाताने दिलेले दान डाव्या हातालादेखील कळता कामा नये! केन्द्रातील विद्यमान सरकारचा कारभार बहुधा याच पुण्यशील वृत्तीने चालू असावा. अन्यथा महाराष्ट्रातील दुष्काळी स्थितीचा सामना करण्यासाठी केन्द्राने अगोदरच ठोस मदत पाठवून दिल्याचे राज्याचे महसूल मंत्री एकनाथ खडसे अगदी ठामपणे सांगत असताना तिकडे केन्द्रातील कृषी मंत्री राधा मोहनसिंह यांनी मात्र राज्य सरकारने मदत मागण्याचा प्रस्तावच पाठविला नसल्याचे थेट लोकसभेतच कसे सांगितले असते? याचा अर्थ कृषी मंत्र्यांना अंधारात ठेवून केन्द्रातील त्यांच्याच एखाद्या सहकाऱ्याने महाराष्ट्राला आर्थिक मदतीचे दान दिले असावे आणि त्याची साधी कुणकुणदेखील राधा मोहनसिंह यांना लागू दिली नसावी. मुळात राज्याने तब्बल चार हजार कोटींच्या शेतमालाच्या नुकसानीचा अंदाज केन्द्राकडे पाठविला असल्याचे कृषी मंत्र्यांनीच सांगून टाकले. जेव्हां एखाद्या राज्याकडून केन्द्राला नुकसानीचा अंदाज सांगितला जातो तेव्हां त्यातच अर्थसाह्याची मागणी अनुस्यूत असते. कदाचित तसेच होऊन खडसे यांच्या हाती पैसे पडले असावेत. कृषी मंत्र्यांच्या याच विधानाचा हवाला द्यायचा तर अलीकडच्या काळात केन्द्र सरकारची पाहाणी पथके महाराष्ट्राच्या दुष्काळी स्थितीची पाहाणी करण्यासाठी व नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी येऊन गेली, ती प्राय: राज्य सरकारने नुकसानीचा अहवाल सादर केला म्हणूनच. या पथकांनी काय पाहाणी केली, कशी केली आणि त्यातून त्यांना कोणता अंदाज आला याविषयीची साद्यंत वृत्ते याआधीच माध्यमांंमध्ये येऊन गेली आहेत. या पथकांना त्यांच्या दौऱ्यात काय आढळून आले व त्यांनी आपल्या म्हणजे केन्द्र सरकारला काय अहवाल सादर केला हे अद्याप अज्ञात असले तरी कृषी मंत्र्यांचा हवाला देऊन असेही म्हणता येईल की त्यांनी काहीच केले नसावे वा केले असेल तर ते कृषी मंत्र्यांपर्यंत पोहोचले नसावे. स्वाभाविकच खडसे यांच्याकडे (गफलतीने?) आलेला पैसा बोनस समजून आणखी पैसा येऊ शकतो असे गृहीत धरायला हरकत नसावी. दुष्काळ किंवा तत्सम नैसर्गिक आपत्तीत राज्यांना मदत करणे केन्द्राचे कर्तव्य मानले जाते व त्यात आपपरभाव दाखविता येत नसताना कर्नाटकात काँग्रेसचे सरकार असून त्या राज्याला मदत मिळाली व भाजपाचेच सरकार असून महाराष्ट्र कोरडा राहिला अशी टीका केली जाणे हे बौद्धिक दिवाळखोरीचेच लक्षण.