भारत-बांगला मैत्रीचे नवे पर्व

भारत आणि बांगला देश यांच्यातील सीमा करारावर लोकसभेने संपूर्ण बहुमतानिशी मान्यता दिली असून, त्यामुळे या दोन देशांतील संबंधात एका चांगल्या मैत्रीपर्वाला सुरुवात व्हावी अशी अपेक्षा आहे. या कराराला आता आसाम, मेघालय, मणिपूर, नागालॅन्ड, त्रिपुरा व प. बंगाल या राज्य सरकारांची मान्यता लागणार आहे. मात्र आता तो एका साध्या औपचारिकतेचा भाग उरला आहे. या कराराविषयीची बोलणी २०११ मध्येच तेव्हाचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या सरकारने सुरू केली होती. त्यासाठी डॉ. सिंग हे स्वत: ढाक्याला गेलेही होते. बांगला देशच्या पंतप्रधान शेख हसिना वाजेद याही त्यासाठी दिल्लीला आल्या होत्या. लोकसभेत याविषयी भाषण करताना परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी या कराराचा पाया डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या कार्यकाळात घातला गेला हे सांगून एका चांगल्या चर्चेची सुरुवात केली व तिला साऱ्या सभागृहाने प्रतिसादही चांगला दिला. या कराराला राज्यसभेची मान्यता मिळणे हाही आता एक औपचारिकतेचा भाग राहिला आहे. भारत आणि बांगला देश यांच्यात अनेक प्रश्नांवर वाद होते आणि अजून आहेत. सीमावाद हा त्यातला सर्वात मोठ्या अडचणीचा वाद होता. गेल्या ४० वर्षांत बांगला देशची सीमा ओलांडून आसाम, मेघालय व भारताच्या इतर राज्यांत बेकायदेशीरपणे आलेल्या लोकांची संख्या कित्येक लाखांवर जाणारी आहे. प. बंगालमध्येही अशा लोकांचा भरणा फार मोठा आहे. सीमा निश्चित नसणे आणि असलेल्या तात्पुरत्या व्यवस्थेवरील चौक्या पुरेशा नसणे याचा गैरफायदा घेऊन हे लोक आजवर भारतात येत राहिले. त्यातून दोन देशांत अनेकदा तणावही उभा झाला. भारतीय चौक्यांमधील जवानांना पळवून नेऊन त्यांची मुंडकी कापण्यापर्यंतचा अघोरीपणा मधल्या काळात बांगला देशच्या सैनिकांनी केला. त्यातून दोन देशांत सैनिकी लढतीही झालेल्या दिसल्या. आताच्या करारामुळे सीमा निश्चित होईल आणि त्यावरचे नियंत्रणही मंजूर करता येईल. वास्तव हे की बांगला देशाची निर्मितीच भारताच्या मदतीने व इंदिरा गांधींच्या पुढाकाराने झाली. त्या देशाच्या मनात याविषयीची कृतज्ञतेची भावना राहणे अपेक्षितही आहे. परंतु शेख मुजीबुर रहमान यांच्या हत्त्येनंतर बांगला देशच्या वृत्तीतच बदल झालेला दिसला व तो देश मैत्रीऐवजी शत्रुत्वाच्या भावनेने भारताकडे पाहताना दिसला. आताचे बांगला देशचे सरकार शेख मुजीबुर यांच्या कन्येचे, हसीना वाजेदचे आहे व त्यांना भारताविषयी आरंभापासूनच पुरेसा आदर राहिला आहे. त्यांच्या कारकीर्दीत हा करार होणे हेदेखील त्याचमुळे महत्त्वाचे व शक्य झाले आहे. सीमा प्रश्नाच्या जोडीला या दोन देशात आणखी अनेक प्रश्न आहेत. सीमा ओलांडून आलेल्या लोकांना परत पाठविण्याचा प्रश्न त्यात सर्वात मोठा आहे. तिस्ता नदीच्या पाण्याच्या वापराचा त्यांच्यातील प्रश्न अजून मिटायचा आहे. गंगेचे किती पाणी भारताने त्या देशासाठी सोडावे हाही त्यांच्यातील चर्चेचा एक विषय आहे. बांगला देश हा पूर्वीचा पूर्व पाकिस्तान आहे. तो तयार होत असताना पं. नेहरूंच्या सरकारने एक कायदा करून त्या देशातील हिंदूंना भारतात कधीही प्रवेश मिळेल व त्यांना भारताचे नागरिकत्वही दिले जाईल असा कायदा केला होता. हिंदूंना भारताखेरीज जगात दुसरा कोणताही देश त्यांचा वाटावा असा नाही, हे कारण त्यासाठी पं. नेहरूंनी पुढे केले होते. या कायद्याचा लाभ घेऊन बांगला देशातील हिंदू अजूनही भारतात येतात व त्यांचे यथोचित स्वागतही होते. या स्थलांतरितांचेही प्रश्न या दोन देशात आहे. एक गोष्ट मात्र खरी, दोन देशात कितीही वाद असले तरी ते स्फोटक पातळीवर जाणार नाहीत याची काळजी या दोन्ही देशांनी आजवर घेतली आहे. नव्या वातावरणात व आता झालेल्या सीमा करारामुळे त्यांच्यातील उरलेसुरले वादही संपतील आणि त्यांच्यात परस्परांविषयीच्या खऱ्या विश्वासाचे पर्व सुरू होईल अशी आशा आहे. बांगला देश हा गरजूंचा देश आहे आणि त्याच्या बाजारपेठेला लागणाऱ्या बऱ्याच चिजवस्तू भारत त्याला पुरवू शकेल अशी स्थिती आहे. शिवाय त्या देशाच्या पूर्व-उत्तर व पश्चिम अशा सर्व बाजूंना भारताची भूमी आहे आणि दक्षिणेला बंगालचा उपसागर आहे. आजच्या घटकेला प. बंगाल व आसाम या भारताच्या राज्यांशी बांगला देशाची होणारी आर्थिक व व्यापारीक देवाण-घेवाण मोठी आहे. याचबरोबर बांगला देश तयार करू शकत असलेला ताग व इतर माल भारतालाही लागणारा आहे. त्याचमुळे त्यांच्यातील व्यापार सौहार्दाचा व बरोबरीचा होण्याची शक्यता आहे. आसाम, मेघालय, त्रिपुरा व प. बंगाल या भारताच्या राज्यांत मुस्लिम नागरिकांची संख्या मोठी आहे व मोदी सरकारच्या हिंदुत्वाच्या रंगाने ती अस्वस्थही आहे. या लोकसंख्येला आश्वस्त करण्याची व तिच्यात सद्भावना निर्माण करण्याची एक गरज आहे. भारत व बांगला देश यांच्यात साहचर्याची भावना निर्माण झाली तर ती लोकसंख्या आश्वस्त व स्वस्थ होऊ शकणारी आहे. त्यामुळे सीमा करारावर न थांबता या दोन देशातील बाकीचे कलहाचे प्रश्न निस्तरून काढणे व त्यांच्यातील चर्चा जारी राखणे दोन्ही देशांच्या हिताचे आहे. जाता-जाता बांगला देशात आपले पाय रोवण्याचा चीनचा प्रयत्न लक्षात घेणे व बांगला देशाशी ठेवावयाच्या मैत्रीबाबत जास्तीचे जागरूक राहणे भारतासाठी महत्त्वाचेही आहे.