रशियासोबत नवे मैत्रीपर्व!

रशियाने भारतासोबत साडेतीन तासांत जवळपास 1क्क् अब्ज डॉलरचे करार केले. यात सर्वात महत्त्वाचा करार आहे तो हेलिकॉप्टरसंबंधीचा. अत्याधुनिक हेलिकॉप्टर बनविण्यास भारताला संपूर्ण सहकार्य करण्याचा वादा रशियाने केला आहे. 

 

ल्या अनेक वर्षापासूनचा भरवशाचा मित्र असलेला रशिया या वेळी शक्तिस्थळाच्या रूपात भारतभेटीवर आला. कायम मदतीचा हात पुढे ठेवणा:या या देशाने अनेक नव्या क्षेत्रत आकाश विस्तारण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना पुन्हा एकदा हातभार लावला आहे. याला निमित्त झाले आहे, ते रशियाचे अध्यक्ष ब्लादमीर पुतिन यांच्या भारत दौ:याचे. 

पुतिन सध्या भारतभेटीवर आलेले आहेत. नवी दिल्लीत गुरुवारी त्यांची आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची द्विपक्षीय संबंध आणि व्यापार नव्या उंचीवर नेण्यासंदर्भात शिखर बैठक झाली. साडेतीन तास चाललेल्या या बैठकीत दोन्ही देशांना अनेक फायदे होतील, असे 2क् करारही करण्यात आले. मग तेल, गॅस किंवा संरक्षण क्षेत्रतील गुंतवणूक असो वा, हिरे व्यापारातील असो; पण या करारांमुळे दोन्ही देशांना फायदा होण्याच्या दृष्टीने एक नवे पाऊल पडले आहे, मैत्रीचे एक नवे पर्व सुरू झाले आहे, एवढे नक्की.

पुतिन यांची ही पाचवी भारतभेट. यापूर्वी ते 2क्क्क्मध्ये तत्कालिन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनाही भेटून गेले. तेव्हापासून भेटीचे हे पर्व द्विपक्षीय संबंध अधिकाधिक दृढ करत आहे. 2क्क्क्मध्ये त्यांनी आपल्या देशाशी अनेक करार करून मैत्रीचे पाऊल उचलले होते. या वेळीही ते आले आणि त्यांनी संरक्षण क्षेत्रत भारताला स्वयंपूर्ण बनविण्यासाठी मदत करणो, तेल आणि वायूक्षेत्रत विकास करण्यास हातभार लावणो आणि अणू ऊर्जा निर्मिती जलद होण्यासंदर्भात करार केले आहेत.

या वेळची पुतिन यांची भेट ही गेल्या काही भेटींपेक्षा अधिक महत्त्वाची ठरणारी आहे. कारण त्याला रशियावरील आर्थिक र्निबधाची पाश्र्वभूमी आह़े रशियाने युक्रेनमध्ये हस्तक्षेप केल्याने पश्चिमी देशांनी रशियावर हे आर्थिक र्निबध लादलेले आहेत. या सा:या प्रकारात भारताने पश्चिमी देशांच्या बाजूने उभे न राहता रशियाला साथ दिली आहे. परिणामी रशियाला भारत अधिक जवळचा मित्र वाटू लागला आहे. त्यामुळेच रशियाने भारतासोबत एकाच दिवसात नव्हे, तर साडेतीन तासांत जवळपास 1क्क् अब्ज डॉलरचे करार केले. यात सर्वात महत्त्वाचा करार असेल, तर तो हेलिकॉप्टरसंबंधीचा. जगातील अत्याधुनिक हेलिकॉप्टर बनविण्यास भारताला संपूर्ण सहकार्य करण्याचा वादा रशियाने केला आहे. शस्त्रसामग्री आणि लष्कराला लागणारे इतर साहित्य भारताला पुरवण्यात रशिया कायम आघाडीवर आहे. 2क्12-13 मध्ये भारताने रशियाकडून तब्बल 13.6 अब्ज डॉलरची शस्त्रस्त्र खरेदी केली. या काळात रशियाने जगभरात 29.7 अब्ज डॉलरच्या शस्त्रस्त्रंची निर्यात केली होती. त्यातील अर्धीअधिक निर्यात तर एकटय़ा भारतातच झाली आहे. म्हणजेच रशियाच्या दृष्टीने भारत ही संरक्षण व्यापारासाठी सर्वात महत्त्वाची बाजारपेठ आहे; पण तरीही पुतिन यांनी भारतात कारखाने उभारून याच भूमीत शस्त्रस्त्र निर्मिती करण्यासंदर्भात मोदी यांच्याशी बोलणी केली आहे. भारताच्या ‘मेक इन इंडिया’ या धोरणाला साजेसे हे पाऊल आहे. परदेशी शस्त्रखरेदी थांबून स्वदेशी बनावटीचे संरक्षण साहित्य निर्माण करणो ही भारतीय अर्थव्यवस्थेची गरज आहे.  त्यासाठी अनेक पर्याय खुले असले, तरी रशिया हा भारताचा महत्त्वाचा संरक्षण भागीदार म्हणून कायम राहणार असल्याचे मोदींनी लगेच स्पष्ट करून टाकले. 

या भेटीत आणखी एक महत्त्वाचा करार झाला. तो म्हणजे- येत्या 2क् वर्षात भारतात किमान 12 अणुभट्टय़ा बसविण्यास रशियाकडून होकार मिळाला आहे. त्यातील पहिल्या दोन अणुभट्टय़ा कुडनकुलम येथे बसवण्यात आलेल्या आहेत आणि त्यातील एका भट्टीतून वीजनिर्मितीही सुरू झाली आहे. पुढील प्रत्येक अणुभट्टीसाठी किमान 3 अब्ज डॉलर इतका खर्च अपेक्षित धरला जात आहे. म्हणजे पुढील 2क् वर्षात उभारण्यात येणा:या अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी सुमारे 3क् अब्ज डॉलरच्या अणुभट्टय़ा रशिया पुरवणार आहे. भारतातील विजेची मागणी आणि पुरवठा यातील तफावत दूर करण्यासाठी या अणुऊर्जा प्रकल्पांचा फायदा होणार आहे. या प्रकल्पांसाठी नव्या जागांचा शोध घेण्यासंदर्भातही दोन्ही देशांमध्ये सहमती झाली आहे, मात्र त्यात अडचण असेल ती स्थानिक विरोधाची. जो विरोध कुडनकुलम प्रकल्पाला झाला तोच कित्ता पुन्हा गिरवला जाण्याची भीती आह़े 

उभय देशांमध्ये नैसर्गिक वायूंच्या पुरवठय़ासह हायड्रोकार्बनचे उत्पादन आणि खनिजसाठय़ांच्या शोधासाठी संयुक्त सहकार्य, दीर्घकाळासाठी नैसर्गिक वायूंचा पुरवठा आणि हायड्रोकार्बन पाइपलाइनचा संयुक्त अभ्यास अशा काही महत्त्वाच्या क्षेत्रंतही करार झाले. याशिवाय दोन्ही देशांमध्ये येत्या 2क्25 र्पयत 3क् अब्ज डॉलरच्या व्यापाराचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. सध्या भारतात नोंदणीकृत असलेल्या 3क्क् कंपन्यांचे काम रशियातही चालते. व्यापार वाढल्यानंतर आणखी काही कंपन्यांना रशियात पाऊल ठेवता येईल आणि त्यातून रोजगार निर्मितीला आणि ओघाने भारताच्या अर्थव्यवस्थेलाही चांगलाच हातभार लागेल. याशिवाय दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीअल कॉरिडोर अर्थात डीएमआयसी, स्मार्ट शहरे, मालवाहतूक, दूरसंचार, वीज आणि रस्ते क्षेत्रतही रशिया मोठी गुंतवणूक करणार आहे. ही गुंतवणूक भारतासाठी फायद्याची ठरेल. हे सारे करार लक्षात घेता पंतप्रधान मोदी आणि पुतिन यांच्यात झालेली बैठक केवळ द्विपक्षीय संबंध सुधारण्यापुरती मर्यादित नव्हती, हे सा:यांच्या लक्षात आले आहे. म्हणूनच या भेटीकडे जग नव्या दृष्टिकोनातून पाहात आहे. 

(लेखक लोकमत मुंबईचे मुख्य उपसंपादक आहेत.)

 

पवन देशपांडे