सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी एक ऐतिहासिक निवाडा दिला. एक दशकापूर्वी स्वत:च योग्य ठरविलेला, सहा आरोपींना फाशीची शिक्षा देण्याचा निर्णय फिरवून, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली. त्या सहा जणांना या निर्णयामुळे जणू काही नवे जीवनच मिळाले, असे म्हणता येईल; पण त्यांच्या आयुष्यातील वाया गेलेल्या १६ वर्षांचे काय? न केलेल्या अपराधासाठी मरणाची वाट बघत १६ वर्षे कारागृहाच्या अंधार कोठडीत खितपत पडताना त्यांनी ज्या मरण यातना भोगल्या त्याचे काय? सर्वोच्च न्यायालयाने देऊ केलेल्या प्रत्येकी पाच लाख रुपयांच्या रकमेने त्यांच्या आयुष्याचे झालेले मातेरे भरून निघणार आहे का? तब्बल १६ वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीत त्यांच्या कुटुंबीयांना, चिल्ल्यापिल्ल्यांना जे सोसावे लागले असेल त्याची भरपाई कशी करणार? असे एक ना अनेक प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याने उपस्थित झाले आहेत, ज्यांची उत्तरे कुणीही देऊ शकणार नाही!सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय फिरविल्याने आपल्या देशातील पोलीस व्यवस्थेवरही गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. सहा निर्दोष व्यक्तींना त्यांनी न केलेल्या अपराधात गोवून न्यायालयासमक्ष उभे करताना, त्यांना गळफासापर्यंत पोहोचवताना आणि पुढे उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पाठपुरावा करून निरपराधांचे प्राण हरण करण्याची पुरती तजवीज करताना पोलीस खात्यातील संबंधित अधिकाऱ्यांना काहीच वाटले नसेल? एखादी यंत्रणा किंवा त्या यंत्रणेत कार्यरत लोक एवढे असंवेदनशील कसे असू शकतात? दुर्दैवाने आपल्या देशातील पोलीस यंत्रणेत असे असंवेदनशील लोक मोठ्या प्रमाणात भरले असल्याची अनेक उदाहरणे वेळोवेळी समोर येत असतात. आपण म्हणजेच कायदा हा गैरसमज पोलीस खात्यात काम करणाऱ्या लोकांच्या मनात ठाम घर करून बसल्याचा हा परिपाक आहे. ब्रिटिशांनी त्यांचे राज्य टिकवून ठेवण्यासाठी एतद्देशियांवर धाक निर्माण करण्याच्या दृष्टीने निर्माण केलेली पोलीस यंत्रणा आणि कायदे, स्वातंत्र्य मिळाल्यावरही बव्हंशी जशाच्या तशाच स्वरूपात राबविण्याच्या धोरणासही यासाठी दोषी धरले पाहिजे.ह्युमन राईटस् वॉच या मानवाधिकारांच्या रक्षणासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कार्यरत असलेल्या स्वयंसेवी संघटनेने बरोबर एक दशकापूर्वी ‘ब्रोकन सिस्टम: डिसफंक्शन, अॅब्यूज अॅण्ड इम्प्युनिटी इन द इंडियन पोलीस’ या शीर्षकाचा ११८ पानांचा एक अहवाल जारी केला होता. भारतीय पोलिसांनी केलेल्या मानवाधिकारांच्या भंगाची अनेक उदाहरणे नमूद केलेल्या त्या अहवालात भारतीय पोलीस व्यवस्थेच्या आमूलाग्र परिवर्तनावर भर दिला होता. पोलीस व्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र बदल घडविण्याची आवश्यकता असल्यासंदर्भात कुणाचेही दुमत नाही. गत काही दशकांपासून सातत्याने हा मुद्दा मांडला जात आहे; मात्र प्रत्यक्षात काहीही घडताना दिसत नाही, ही कटू वस्तुस्थिती आहे.शहानिशा न करता कुणालाही अटक करून पोलीस कोठडीत डांबण्याचा जो अधिकार पोलिसांना ब्रिटिश काळात मिळाला होता आणि अद्यापही कायम आहे, त्यामुळेच पोलिसांमध्ये त्यांची चीरपरिचित मग्रुरी झळकते. पोलीस व्यवस्थेत बदल करायचे असतील, तर त्याचा प्रारंभ हा अधिकार हिरावून केला पाहिजे. एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध दखलपात्र तक्रार दाखल होताच त्या व्यक्तीला अटक करण्याच्या अधिकाराचा पोलीस प्रचंड प्रमाणात दुरुपयोग करतात. त्यामुळे कायद्याचे पालन करणाºया सर्वसामान्य जनतेच्या मनात पोलिसांबद्दल प्रचंड धाक निर्माण झाला आहे, तर ज्यांना धाक वाटायला हवा ते अपराधी प्रवृत्तीचे लोक पोलिसांचे मित्र असतात. सर्वसामान्य व्यक्तीला पोलीस ठाण्यात तो जणू काही अट्टल गुन्हेगार असल्यासारखी वागणूक मिळते, तर शिक्षा भोगून आलेल्या गुन्हेगारांचे आदरातिथ्य केले जाते, हा सार्वत्रिक अनुभव आहे. सीबीआय (केंद्रीय अन्वेषण संस्था) किंवा सीआयडी (गुन्हे अन्वेषण विभाग) या तपास यंत्रणा आधी गुन्ह्याचा तपास करतात आणि शहानिशा झाल्यानंतरच अपराध्यास अटक करतात. पोलिसांनाही त्याच प्रक्रियेचा अवलंब करायला लावण्यास काय हरकत आहे?पोलीस राजकारण्यांच्या खिशात असतात, असा सर्वसाधारण समज आहे. वस्तुस्थिती मात्र वेगळीच आहे. वाकडे करू शकतील अशा पदांवर आरुढ राजकारण्यांशिवाय इतरांना पोलीस अधिकारी जराही मोजत नाहीत, हा नेहमीचा अनुभव आहे. कायद्याचा सन्मान करणाºया पापभिरू, निरपराध लोकांवर दडपशाही करायची आणि समाजकंटकांसमोर नांगी टाकायची, हे पोलीस व्यवस्थेचे व्यवच्छेदक लक्षण झाले आहे. आदर्श लोकशाही व्यवस्थेमध्ये सर्वसामान्य जनतेला पोलिसांबद्दल आपुलकी वाटायला हवी आणि अपराध्यांना धाक! जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणविणाºया आपल्या महान देशात मात्र उलटाच खाक्या आहे!आपण म्हणजेच कायदा हा पोलिसांचा भ्रम दूर केल्याशिवाय ही वस्तुस्थिती बदलणार नाही. सर्वसामान्य नागरिकांना पोलिसांची भीती वाटत असल्याने, अनेक गुन्ह्यांच्या तक्रारीच दाखल होत नाहीत आणि जे गुन्हे दाखल होतात त्यांच्या तपासात सर्वसामान्य नागरिक पोलिसांना सहकार्यही करीत नाहीत. जोपर्यंत ही परिस्थिती बदलत नाही तोपर्यंत पोलिसांची मनमानी आणि गुन्हेगार मोकाट व निरपराधांना शिक्षा होण्याची मालिका सुरूच राहणार! सर्वोच्च न्यायालयाने २००६ मध्ये दिलेल्या एका ऐतिहासिक निवाड्याद्वारे पोलीस कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचे बंधन केंद्र आणि राज्य सरकारांवर घातले होते. दुर्दैवाने ना केंद्र सरकारने ना एकाही राज्य सरकारने त्यासाठी पुढाकार घेतला! आपलाच निवाडा बदलून निरपराधांची निर्दोष मुक्तता करण्याची वेळ पुन्हा येऊ नये, असे वाटत असल्यास आता सर्वोच्च न्यायालयानेच पुढाकार घेऊन पोलीस व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी सरकारवर दबाव आणायला हवा!
- रवी टाले
ravi.tale@lokmat.com