स्मार्ट संवादातून मिटेल विसंवाद

लोकप्रतिनिधी व सरकारी नोकर ही लोकशाहीच्या रथाची दोन चाके. त्यांच्यात सुसंवाद असणे अपेक्षितच आहे. तो नसेल, तर खडखडाट होणारच. दोघांचे अधिकार स्वतंत्र, कामाचे स्वरूप वेगवेगळे. हे अधिकार ठरवताना किंवा कामाची पद्धत निश्चित करताना कोणीही कोणावर वरचढ होणार नाही, याची काळजी दोघांकडूनही घेणे अपेक्षित असते. पण, एखाददुसरा प्रसंग घडतो, कशाचे तरी निमित्त होते आणि विसंवाद निर्माण होतो.पुणे महापालिकेचे आयुक्त कुणाल कुमार व नगरसेवक यांच्यात सध्या असे शीतयुद्ध सुरू आहे. सहा महिन्यांपूर्वी आयुक्तांनी ‘स्मार्ट सिटी’ प्रस्तावात लक्ष घातले तेव्हाच खरे तर याचे बीज पडले होते. पालिकेच्या दैनंदिन कामाची जबाबदारी इतरेजनांवर सोडून आयुक्तांनी स्मार्ट सिटीच्या प्रस्तावाला वाहून घेतले. दिवसाचे २४ तास कमी वाटावेत, असे काम त्या वेळी ते करीत होते. त्याचाच परिणाम म्हणून मग पुण्याचा देशात दुसरा क्रमांक आला. नागरिकांच्या सहभागात तर ते अव्वल ठरले. मात्र, त्याच वेळी फक्त विरोधी पक्षातीलच नव्हे, तर सत्ताधारी पक्षातीलही विशिष्ट नगरसेवक व काही मोजक्या पदाधिकाऱ्यांच्या मर्जीतून ते उतरले. त्याचे कारण आयुक्तांचा धडाकेबाजपणा. स्मार्ट सिटीतील बऱ्याच गोष्टी आयुक्त परस्पर करतात, असे राजकीय वर्तुळातीलच नाही तर प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांचेही मत आहे. मग ते विविध कंपन्यांबरोबर केलेले सामंजस्य करार असोत किंवा दिल्ली, हैदराबाद येथे केलेले दौरे. मोजक्याच पदाधिकाऱ्यांना, त्यातही तत्कालीन महापौरांना विश्वासात घेणे, प्रसारमाध्यमांबरोबर परस्पर संवाद साधून प्रसिद्धीचा झोत स्वत:वर पाडून घेणे, असे बरेच आक्षेप घेतले जातात. स्मार्ट सिटी प्रस्ताव किंवा २४ तास पाणीपुरवठा योजनेला मंजुरी मिळावी, यासाठी एखाद्या राजकीय मुत्सद्द्याप्रमाणे विविध पक्षांच्या राज्यस्तरीय नेत्यांच्या भेटी घेऊन त्यांच्या माध्यमातून विरोधी नगरसेवकांवर दबाव टाकला. अर्थात, २४ तास पाणीपुरवठ्यासारखा दूरगामी निर्णय घेण्यासाठी कोणी तरी प्रयत्न करण्याची गरज होतीच. आयुक्तांनी नागरिकांच्या भल्यासाठी ते धाडस दाखविले. शहराच्या इतिहासात त्याची नोंदही घेतली जाईल. विकासाच्या मुद्द्यात आम्ही राजकारण आणत नाही, हे प्रत्येक राजकारण्याचे ‘भरतवाक्य’ असते. कृती मात्र अनेकदा विसंगत असते. स्मार्ट सिटीचा प्रस्ताव विनानिर्णय लांबणीवर टाकण्यात राजकारण नव्हते असे कोण म्हणेल? लंडनच्या दौऱ्याला केंद्र सरकारची परवानगी नाही, नगरविकास विभागाने हरकत घेतली याच्या वावड्या कशा उठवल्या गेल्या? विरोधात असलेल्या भाजपाने स्मार्ट सिटी व २४ तास पाणी योजनेसाठी सत्ताधारी राष्ट्रवादीबरोबर गाठ कशी बांधली? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे राजकारणीही साळसूद नाहीत, हेच दर्शवितात. प्रशासनाच्या चुका असतील, तर त्या सांगण्याचीही पद्धत आहे. वैयक्तिक हल्ले केल्यामुळे मूळ मुद्द्यातील हवा निघून जाते, हे तसे करणाऱ्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. असे हल्ले झाले, की मग नोकरशाहीसुद्धा आडमुठेपणाचे, कायद्यावर बोट ठेवत चालण्याचे धोरण स्वीकारते. सनदी अधिकाऱ्यांनी तर घड्याळाकडे लक्ष ठेवून काम करणे अपेक्षितच नाही. खरे तर आयुक्त त्यालाच जागत आहेत. पण ते करीत असताना लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारावर आक्रमण होणार नाही व त्यांनाही काही अधिकार आहेत याचे भान आयुक्तांनीही ठेवायला हवे. शेवटी जनतेला उत्तरदायी लोकप्रतिनिधीच आहेत. त्यांना विश्वासात घेऊन, त्यांच्या सूचना ऐकून, कामे होत असतात. सर्वांचे सहकार्य व सहभाग मिळवणे ही तारेवरची कसरत असते; पण त्यातच खरे कौशल्य असते. हाच ‘स्मार्टनेस’ आयुक्तांनी दाखविला तर पुणे खऱ्या अर्थाने ‘स्मार्ट’ होण्यास वेळ लागणार नाही. - विजय बाविस्कर