मोदींचा अर्थ- अनुशेष

.....तर मोदींचा आर्थिक पराभव होऊ शकतो.

- प्रशांत दीक्षित -

भरभक्कम संख्याबळ घेऊन सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदींना बिकट व किचकट आर्थिक आव्हानांचा सामना करायचा आहे. ही आव्हाने कशी आहेत याची आकडेवारी जाहीर झाली आहे. ही आकडेवारी लपवून ठेवण्याची धडपड मोेदी सरकारने केली होती. निवडणुकीनंतर ती अधिकृतपणे जाहीर झाली. ही आकडेवारी चिंता वाढविणारी असली तरी विकासाच्या मंदावलेल्या वेगाबद्दल एकट्या मोदींना जबाबदार धरता येणार नाही. नोटबंदी आणि जीएसटी यामुळे अडथळा निर्माण झाला असला तरी लांबचा विचार करता या दोन्ही निर्णयांचे काही फायदेही झाले आहेत. भारताच्या आर्थिक विकासाचा वेग मंदावला आहे. त्यामागे जागतिक घडमोडी आणि आर्थिक विकासाची आपण घेतलेली दिशा ही कारणेही महत्वाची आहेत.

आर्थिक स्थिती ठीक नसतानाही सरकारने महागाई काबूत ठेवली व उधळपट्टी करून वित्तीय तूट हाताबाहेर जाऊ दिली नाही.राजीव गांधींच्या सत्ताकाळात सोने गहाण ठेवण्याची वेळ भारतावर आली होती. तसा प्रकार या सरकारकडून झाला नाही. 

तथापि, परिस्थिती १९९१इतकीच बिकट आहे. सोने गहाण ठेवण्याइतकी वेळ आली नसली तरी विकासाचा वेग राखण्याचे फार मोठे आव्हान सरकारसमोर आहे. हा विकास रोजगार वाढवून साधायचा आहे. १९९१मध्ये नरसिंह राव यांनी काही महत्वपूर्ण व धाडसी निर्णय घेऊन अर्थव्यवस्था केवळ रूळावर आणली नाही तर वेगवान केली. देशात मोठ्या संख्येने मध्यमवर्ग निर्माण झाला.मात्र त्यावेळी रोजगार वाढीपेक्षा देशाचा खजिना पुन्हा ठीक करणे याला प्राधान्य होते. रोजगाराभिमुख आर्थिक धोरणापेक्षा झटपट गुंतवणूक आणणारे कौशल्यप्रधान आर्थिक धोरण राबविण्यात आले. त्यावेळच्या परिस्थितीत ते आवश्यकही होते. या धोरणाच्या परिणामी कौशल्य असलेल्यांना सुगीचे दिवस आले. कौशल्य संपादन करून बराच मोठा वर्ग सुस्थितीत आला. 

मात्र, त्यानंतरच्या काळात रोजगाराला प्राधान्य देणारी धोरणे आखण्यात आली नाहीत. किंबहुना रोजगार निर्मितीला जोरदार चालना मिळेल किंवा अशा धोरणांमागे सरकारचे पूर्ण सामर्थ्य उभे राहील याकडे लक्ष दिले गेले नाही.

मागील निवडणुकीत मोदींनी रोजगाराचा विषय अजेंड्यावर घेतला व या निवडणुकीत काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांनी मोदींना त्यावरून खिंडीत पकडले. मात्र या टीकेचा उपयोग झाला नाही, कारण आधीच्या दहा वर्षांत काँग्रेसने काय केले असा प्रश्न मतदारांच्या मनात होता. त्याचबरोबर नोटबंदी व जीएसटीचा, विरोधी पक्ष म्हणतात तितका वाईट अनुभव बहुसंख्य मतदारांना आलेला नव्हता. यामुळे रोजगारावरून होणाऱ्या टीकेतून मोदी निसटले. 

आता मोदींना निसटण्याची संधी नाही. पुढील पाच वर्षांत मोदींना रोजगार वाढीकडे कटाक्षाने लक्ष द्यावेच लागेल. आर्थिक विकासाचा वेग वाढवायचा आणि तोही रोजगारवाढ होईल अशा रीतीने वाढवायचे हे मोठे आव्हान मोदींसमोर आहे. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे असेच आव्हान १९९१मध्ये नरसिंह राव सरकारसमोर होते.

प्रणव मुखर्जी यांचा अर्थमंत्रीपदावर डोळा होता व राव यांना पंतप्रधान करण्यासाठी प्रणव मुखर्जी यांनी मदतही केली होती. पण रावांनी प्रणव मुखर्जींना अर्थमंत्रीपद दिले नाही. रावांची पहिली पसंती आय जी पटेल ही होती. पटेल यांनी नकार दिल्यानंतर मनमोहनसिंग यांच्याकडे ते पद आले.
मनमोहनसिंग यांच्यासारख्या व्यावसायिक अर्थतज्ञांकडे अर्थखाते सोपवून राव स्वस्थ बसले नाहीत तर त्यांनी उद्योग खात्यासारखे महत्वाचे खाते स्वत:कड ठेवले. त्याचबरोबर पीएमओमध्ये विश्वासातील अधिकारी नेमून धोरणे चटकन आखली जातील व त्यांची अंमलबजावणी व्यवस्थित होईल याकडे लक्ष दिले. ( उदा. अमरनाथ वर्मा, मॉन्टेकसिंग अहलुवालिया ) 

त्याहून महत्वाचे म्हणजे अर्थ क्षेत्रातील हुशार व्यक्तींना पंतप्रधान कार्यालय तसेच अर्थखात्यात सामावून घेतले. (उदा. मॉन्टेकसिंग अहलुवालिया ) रावांची एक आर्थिक टीम तयार झाली, त्यातील सर्वात महत्वाचे खेळाडू मनमोहनसिंग हे होते. या टीमने १९९१ ते १९९३ या तीन वर्षांत विलक्षण काम करून दाखविले.

नरेंद्र मोदींची अशी आर्थिक टीम अद्याप दिसलेली नाही. गेल्या पाच वर्षात मोदींच्या टीममध्ये असलेल्या महत्वाच्या व्यक्ती एकतर त्यातून बाहेर पडल्या आहेत वा त्यांनी निवृत्ती घेतली आहे. ( उदा. अरविंद सुब्रह्मण्यम, हसमुख आढिया )... प्रतिभावान अर्थतज्ज्ञ मिळणे नेहमीच  मुश्किल असते. रावांनाही तसा मिळाला नव्हता. पण कल्पक अर्थशास्त्री मिळूशकतात. मोदींकडे अशा कल्पक अर्थशास्त्रींची कमतरता अजूनही दिसते. अर्थव्यवस्थेला अधिकाधिक औपचारिक (फॉर्मल) करून भ्रष्ट मार्ग बंद करण्याचे काही चांगले प्रयोग त्यांनी केले आहेत. सरकारी पैशाची गळती तसेच अर्थ क्षेत्रातील छुपी लूटमार आटोक्यात ठेवण्यातही त्यांना यश आले आहे. या गोष्टी महत्वाच्या आहेत व त्या सुरुही राहिल्या पाहिजेत. पण याच्या जोडीला देशाला आर्थिक गती देणारे व्यापक निर्णय घेण्याची क्षमता असणारे लोक सरकारच्या पदरी असावे लागतात. अशा लोकांना सरकारमध्ये आणणे व त्यांच्या अनुभवाचा तसेच कल्पकतेचा फायदा करून घेणे हे राज्यकर्त्याचे मुख्य काम असते. इकॉनॉमी चालविण्यात मोदी कुशल आहेत, पण इकॉनॉमीमध्ये त्यांची चमक गेल्या पाच वर्षांत दिसलेली नाही. नरसिंह राव यांच्याकडे जशी आर्थिक टीम होती तशी मोदींची टीम अद्याप जमलेली नाही. 

मोदींकडे राजकीय टीम उत्तम आहे. निवडणुकांचे राजकारण, त्याचे व्यवस्थापन,राजकीय डावपेच, विविध पक्षांशी हातमिळवणी व शत्रूत्व याचे उत्तम आडाखे बांधणारी टीम त्यांच्याकडे आहे. प्रत्येक राज्यामध्ये राजकीय धडक मारणारे आणि तेथे झटून काम करणारे नेते भाजपाकडे आहेत. या नेत्यांना अचूक मार्गदर्शन करणारा अमित शहा यांच्यासारखा सेनापती भाजपाकडे आहे. पण या सर्वांचे कर्तृत्व हे राजकीय आहे.

राजकारणाच्या खेळपट्टीवर या टीमने उत्तम खेळ करून मोदींना विजय मिळवून दिला. आर्थिक खेळपट्टीवर खेळण्याचा अनुभव या टीमकडे नाही. किंबहुना या टीमने आर्थिक खेळपट्टीवर सरावही केलेला नाही. अर्थव्यवस्थेला चालना आणि रोजगारवाढ यासाठी मोदींनी मंत्र्यांचे आठ विशेष गट स्थापन केले. फोकस काम करण्यासाठी अशा गटांचा उपयोग निश्चित होते. पण त्या आठही गटांमध्ये पियुष गोयल वगळता कोणाही अर्थ विषयातील निष्णात व्यक्ती नाही. पियुष गोयल हेही कल्पकतेसाठी प्रसिद्ध नाहीत. 

नरसिंह रावांनी उत्तम आर्थिक टीम जमविली. मात्र त्यांना राजकीय टीम जमविता आली नाही. आर्थिक घडी बसविणार्या नरसिंह रावांना काँग्रेस पक्षाशी घडी बसविता आली नाही. संशयग्रस्त स्वभाव, काँग्रेसमधील डावपेच, एकमेकांवर कुरघोडी करणारे नेते, यांच्यावर वचक बसविणारी राजकीय टीम रावांकडे नव्हती. परिणामी आर्थिक आघाडीवर चमत्कार करणारे राव राजकीय आघाडीवर साफ पराभूत झाले. १९९६च्या निवडणुकीत काँग्रेसला पूर्वीच्या जागाही राखता आल्या नाहीत.

मोदींनी भाजपाच्या जागा केवळ राखल्या नसून वाढविल्या आहेत. त्यांचा राजकीय विजय वादातीत आहे. मात्र, कल्पक व्यक्तींचा अर्थअनुशेष त्यांनी भरून काढला नाही तर मोदींचा आर्थिक पराभव होऊ शकतो. सुदैवाने त्यांच्याकडे अजून पाच वर्षे आहेत.